उदयनराजे परतल्यानंतर येणार पुढील हालचालींना वेग
मुख्याधिकाऱ्यांना कारवाईच्या रडारवर कोण घेणार ?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
सातारा – सातारा पालिकेत 22 जुलैच्या सभेत ज्या सभापती व समिती सदस्य निवडी झाल्या ते कायदेशीर चौकटीत अडकल्याने सत्ताधारी सातारा विकास आघाडी तोंडघशी पडली आहे. छाननीची महत्वाची जबाबदारी असणाऱ्या मुख्याधिकारी गोरे यांनी ही प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार न पाडल्याने त्या निवडी अवैध ठरल्याचा ठपका पीठासन अधिकारी प्रांत स्वाती देशमुख यांच्यावर येण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र या विषयावर उपविभागीय कार्यालय सातारा यांनी चकार शब्द उच्चारलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडूनच अहवाल मागवून फेरनिवडी फार कायद्याचा किस न काढता केल्या जाव्यात यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी नाकदुऱ्या काढायला सुरवात केली आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेची शक्यता लक्षात घेऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सातारा पालिकेत विषय समिती सदस्य व समितीचे सभापती यांचे काही अपवाद वगळता चेहरेच बदलले. मात्र या निवडीचा कार्यक्रम लावण्यासाठी सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीला जिल्हा प्रशासनाकडे भलताच जोर लावावा लागला. अखेर 22 जुलै रोजी झालेल्या विशेष सभेत उपनगराध्यक्षांसह चार सभापती व समिती सदस्य निवडण्यात आले. या निवड प्रक्रियेत नियुक्त सभापती दोनपेक्षा अधिक समित्यांवर असल्याने नगर पालिका अधिनियम1965 नुसार कलम 64 (2) प्रमाणे नियमभंग झाल्याची तक्रार दक्ष सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार तपासे यांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे केली होती.
नगरपालिका कायदयाचे अज्ञान असल्याची कबुली देत विद्यमान सभापतींनी समिती सदस्यत्वाचे राजीनामे मंगळवारी दुपारी दोन वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. आधी समिती सदस्य निवडीच चुकल्याने त्यावर आधारीत सभापती निवडीच चुकल्याचे कायदेशीर तरतुदीनुसार स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे सभापती निवडीचा घोळ कायद्याच्या कचाट्यात सापडला असून पदाधिकारी संभ्रमित आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सभापती निवडीचे अधिकार प्रांत स्वाती देशमुख यांना बहाल केले होते. त्यामुळे छाननी प्रक्रिया बारकाईने तपासण्याची पीठासन अधिकारी म्हणून त्यांची जवाबदारी होती. मात्र छाननी प्रत्यक्षपणे करणाऱ्या मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी सभापती दोनपेक्षा अधिक समित्यांवर सभापती असल्याची त्रुटी पीठासन अधिकाऱ्यांना लक्षात आणून दिली नाही. तिथेच घोळ झाल्याने जिल्हा प्रशासन या चुकीच्या निवडीने तोंडावर पडले आहे. आता या चुका निस्तरण्याची वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर येणार आहे.
या निवडींना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आव्हान देण्यात आल्याने फेरनिवडीचा निर्णय की सुनावणी याचा सर्वस्वी निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. उदयनराजे भोसले हे अद्यापही दिल्लीत असल्याने साविआच्या चाणक्यांनी ही गोष्ट त्यांच्या कानावर घातले नसल्याचे वृत्त आहे. मुख्याधिकाऱ्यांची कामे ही सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार असतात ही कर्मचाऱ्यांची अंर्तगत खदखद प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आली असून याचा फटका प्रत्यक्ष जिल्हा प्रशासनाला बसला आहे. या प्रकरणात प्रशासन बोध घेणार का ? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.