नवी दिल्ली – जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या या संसदेच्या या इमारतीने अनेक ऐतिहासिक प्रसंग पाहिले आहेत. भारतीय संसदेच्या गौरवशाली परंपरेमध्ये पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु, (jawaharlal neharu) घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. B R Ambedkar) यांच्यासह आजवरच्या सर्व पंतप्रधानांनी मोठे योगदान दिले आहे. आपण सर्वांनी त्यांचे ऋणी रहाणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM modi) यांनी 76 वर्षांच्या भारतीय संसदेच्या गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण केले.
भारतीय संसदेची नवी इमारत उद्या दि. 19 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष वापरात येणार आहे. त्यानिमित्त सध्या संसदेचे पाच दिवसांचे एक विशेष अधिवेशन आज दि. 18 पासून सुरु झाले. या अधिवेशनाचा पहिला दिवस हा जुन्या इमारतीच्या वापराचा अखेरचा दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतीतल्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिनी आपले प्रास्तविक करताना मोदी बोलत होते. (Parliament Special Session)
यावेळी मोदी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात संसदीय इतिहासातील अनेक मोठे प्रसंग आठवले. याच सभागृहात अमेरिकेसोबतच्या ऐतिहासिक आण्विक कराराला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 हटवणे, वन रॅंक – वन पेन्शन विधेयक असो की, माहिती अधिकारासह जीएसटीची अंमलबजावणी असो, अनेक लोकहिताचे निर्णयही या सभागृहात घेण्यात आले. गरिबांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही येथे घेण्यात आला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताच्या लोकशाहीने अनेक चढउतार पाहिले आहेत आणि हे सभागृह लोकशाहीची ताकद आणि सर्वात प्रबळ लोकशाहीचे साक्षीदार आहे. या सभागृहात एकदा अवघे चार खासदार असलेला पक्ष सत्तेत होता आणि 100 खासदार असलेला पक्ष विरोधात होता. या सभागृहात एकदा एका मताने सरकार कोसळले होते. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव घरी जाण्याच्या तयारीत असताना, या सभागृहाच्या बळावर ते पुढील पाच वर्षांसाठी देशाचे पंतप्रधान झाले. वर्ष 2000 मध्ये अटलजींच्या सरकारमध्ये तीन राज्यांची निर्मिती झाली. पण तेलंगण या एक राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी रक्तपातही पाहिला. या सभागृहाने कॅन्टीनमध्ये दिलेली सबसिडी रद्द केली. या सभागृहातील सदस्यांनी खासदार निधीचे पैसे करोनाच्या काळात सार्वजनिक हितासाठी दिले.
पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या पहिल्या सरकारचे पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘पंडित नेहरूंच्या कार्यकाळात, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर मंत्री असताना, देशात सर्वोत्कृष्ट पद्धती लागू करण्यासाठी खूप काम केले गेले. देशातील सामाजिक समतेसाठी देशातील औद्योगिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे आंबेडकर नेहमी सांगत. त्यावेळी आणलेले औद्योगिक धोरण आजही त्याचे उदाहरण आहे. तर लाल बहादूर शास्त्री यांनी 1965 च्या युद्धात देशाच्या सैनिकांना याच सदनातून प्रेरणा दिली होती आणि येथूनच त्यांनी हरित क्रांतीचा पाया घातला होता. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली या सभागृहात बांगलादेश मुक्तीसाठी आंदोलन आणि त्याला पाठिंबाही दिला गेला. आणीबाणीच्या रूपाने देशातील लोकशाहीवर झालेला हल्लाही या सभागृहाने पाहिला होता. या सभागृहात मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तरुण पिढीला लोकशाहीचा एक भाग बनवण्यात आले.