कालव्याचे कमी सुरु करण्याचे आदेश

निळवंडे कालवा कृती समितीने व्यक्‍त केला आनंद

अकोले – उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचा अकोले तालुक्‍यातील 0 ते 28 किलोमीटरमधील काही लोकांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला अडथळा शासनाने निवारण करून काम त्वरित सुरू करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. अरुण ढवळे यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाला आज सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास दिल्याची माहिती कृती समितीचे ऍड. अजित काळे व निळवंडे कालवे कृती समिती अध्यक्ष नानासाहेब जवरे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली. त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. निळवंडे या प्रकल्पाची पायाभरणी होऊन अठ्ठेचाळीस वर्ष झाली. तरीही या प्रकल्पाचे कालवे अद्याप पूर्ण केले नाही. निळवंडे कालवा कृती समितीने निधी मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून आशा मावळल्यावर केंद्रीय जलआयोगाकडे धाव घेवून वेगवर्धित सिंचन प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी डिसेंबर 2014 अखेर चौदा मान्यता मिळवल्या.

राज्य सरकारने रखडवलेल्या दोन मान्यतेसाठी शेतकरी विक्रांत काले व जवरे यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. अजित काळे यांच्यामार्फत सप्टेंबर 2016 मध्ये जनहित याचिका दाखल करून तर केंद्रीय जल आयोगाकडून एक अशा तीन मान्यता मिळवल्या. 26 ऑक्‍टोबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने निधी देण्याबाबत व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले असून पाणी लाभक्षेत्रा बाहेर पळवा पळवीस स्थगिती दिली आहे. 28 फेब्रुवारीस केंद्र सरकारने 2232.62 कोटी रुपयांना मान्यता दिल्याचे इतिवृत्त न्यायालयासमोर सादर केले आहे. दरम्यान राज्य सरकारने गेल्यावर्षी या प्रकल्पासाठी जवळपास अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी गोदावरी खोरे महामंडळाकडे उपलब्ध करून दिला आहे. तथापि ही तरतूद करून दहा महिन्यांचा कालखंड उलटला आहे.

कृती समितीने वारंवार मागणी करूनही कालव्यांचे काम निळवंडे धरणाच्या भिंतीपासून (0) ते 28 कि.मी. सुरू केलेले नाही. कालवा कृती समितीने अकोले येथील लोकप्रतिनिधी व काही लोकांनी बंद केलेले काम सुरू करण्यासाठी खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयात जलसंपदा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संगीता जगताप यांनी आठ दिवसात काम सुरू करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले होते. परंतु पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने हे काम सुरू होऊ शकले नाही.

आज न्यायालयात ऍड. अजित काळे यांनी अकोले तालुक्‍यातील राजकारणाच्या कचाट्यात अडकलेले काम त्वरित सुरू करण्याची मागणी करून महिनाभर न्यायालयास सुट्टी व पुढील पावसाळा याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांच्या हाल-अपेष्टा न्यायालायच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. गोंधळीकर, संजीव देशपांडे, ऍड. विनायक होन, नितीन भवर आदींचे म्हणणे ऐकून न्या. गंगापूरवाला व न्या. अरुण ढवळे यांनी अकोलेतील काम सुरू करण्यास जी काही मदत लागेल ती शासनाने त्वरित उपलब्ध करून, येणारे अडथळे निवारण करून काम चालू करण्याचे आदेश दिले आहे. या निर्णयामुळे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनी आनंद व्यक्‍त केला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.