– नंदिनी आत्मसिद्ध
एकसमयी एकाच उत्पादनाची आयात आणि निर्यात अशी विसंगती सौर ऊर्जा क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. ती लवकरात लवकर दूर व्हावी, यासाठी सरकारने तातडीने उपाय योजले पाहिजेत.
इस्रायल विरुद्ध पॅलेस्टाइनमधील “हमास’ यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढून भारताचा तेल आयात करण्याचा खर्च फुगणार आहे. अशावेळी भारताला आपली निर्यात वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण निर्यात वाढल्यामुळेच बहुमोल असे परकीय चलन मिळते आणि त्यामधून आयातीचा खर्च भागवला जाऊ शकतो. गेल्यावर्षी अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलर सेलच्या आयातीवर निर्बंध घातले. त्याचा फायदा भारताला होऊन, आपली सोलर सेलची निर्यात बारा पटीने वाढली. आता भारतीय सोलर सेलचे उत्पादक हे निर्यातीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू लागले आहेत. परंतु आपल्या सौरशक्ती उत्पादकांना देखील सोलर सेल्सची आवश्यकता आहे आणि ते चीन व अन्य शेजारी देशांमधून ती आयात करत आहेत. ही विसंगती असली, तरी हे वास्तवच आहे.
सोलर सेल्स म्हणजे फोटोव्होल्टेक सेल्स. मॉड्यूल्स किंवा पॅनेल्समध्ये ती असेंबल (जुळणी) केली जातात. दुसऱ्या प्रकारच्या सेल्सची जुळणी केली जात नाही. जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत भारताने 1.3 अब्ज डॉलर्स इतकी या दोन्ही प्रकारच्या सेल्सची निर्यात केली. 2022 मध्ये याच काळात या प्रकारच्या सेल्सची सुमारे 11 कोटी डॉलर्सची निर्यात झाली होती. परंतु त्याच वेळी या दोन्ही प्रकारच्या सेल्सची आयात यंदा 87 कोटींवरून 250 कोटी डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. वास्तविक, एकाच वेळी एकाच उत्पादनाची भारतातून निर्यातही होते आणि मोठ्या प्रमाणात आयातही केली जाते, हे काय गौडबंगाल आहे? असा प्रश्न या संदर्भात निर्माण होतो.
केंद्र सरकारने भारतात सोलर सेल्सचे उत्पादन होऊन, आपण त्याबाबतीत आत्मनिर्भर व्हावे, यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परंतु तरी देखील भारतातील सोलर सेल्सच्या किमती या आयातीत (इंपोर्टेड) सेल्सपेक्षा जास्त आहेत. शिवाय केंद्र सरकारने आयातीवरील काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. अमेरिकेने चीनप्रमाणेच कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलर सेल्सवर जबर आयात कर लावून, तेथून आयात केली जाऊ नये, अशी चोख व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे हे देश आपली उत्पादने आता भारतात विकू लागले आहेत. भारतीय सौरशक्ती उत्पादकांची मार्जिन्स किंवा त्यांना मिळणारा नफा खूप कमी आहे. याचे कारण, ते अद्यापही आयातीत सेल्सवर खूप अवलंबून आहेत. उलट देशांतर्गत जे उत्पादक आहेत, त्यांना निर्यात बाजारपेठेचे आकर्षण आहे.
भारताने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून, त्यातून उत्पादन होणाऱ्या विजेबाबत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट बाळगले आहे. त्यासाठी आपल्याला सोलर पॅनेल्सची गरज आहे. नवीकरणीय ऊर्जेची भारताला गरज आहेच, कारण त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत नाही. परंतु अशा प्रकारची ऊर्जा उत्पन्न करण्यासाठी ज्या साधनांची आवश्यकता आहे, ती साधने अन्य देशांतून आणावी लागत असल्यामुळे, त्यात इतर देशांचा जास्त फायदा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना किंवा पीएलआय योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु त्या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी भारतात पॅनेल्समध्ये प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल. शिवाय ही पॅनेल्स अन्य देशांपेक्षा कमी खर्चात बनवावी लागतील. तरच त्याचा देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ मिळेल.
चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध गेल्या काही वर्षांत खूप बिघडले आहेत. चीन सौरशक्तीसाठी लागणाऱ्या साधनांच्या उत्पादनाकरिता मजुरांना सक्तीने राबवतो, असा आरोप आहे. त्यामुळे अमेरिकेने चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. खास करून पॉलिसिलिकॉनच्या आयातीवर बंदी आणण्यात आली आहे. चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलर मॉड्यूलवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे, अमेरिकेला इतर देशांकडे त्यासाठी वळणे भाग होते. या परिस्थितीचा फायदा भारताने उठवला. त्यामुळे सध्या भारताच्या एकूण सोलर सेल्सच्या निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा 98 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. शिवाय भारतीय सेल्सना देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा अमेरिकन बाजारपेठेत दीडपट अधिक किंमत मिळत आहे.
अमेरिकेने निर्बंध घातल्यावर चीनने अन्य आग्नेय आशियाई देशांच्या वाटेने अमेरिकन बाजारपेठेत आपला माल खपवायला सुरुवात केली असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेने तपासानंतर काढला. त्यामुळे कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाममधून होणाऱ्या आयातीवर देखील निर्बंध घालण्यात आले. आता या देशांमधून भारतात होणारी ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादन साधनांची आयात वाढली आहे. सोलर मॉड्यूल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन म्हणून या साधनांची आयात करण्यावर अनुक्रमे 40 टक्के आणि 25 टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्राला पीएलआय योजनेअंतर्गत 18 हजार 500 कोटी रुपयांचे सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
तरी देखील भारतीय सोलर पॉवर प्रोड्यूसर्स हे काही काळ तरी आयातीवर अवलंबून राहणार आहेत. सोलर सेलच्या उत्पादनात “सिलिकॉन वेफर’ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. या घटकाच्या उत्पादन क्षेत्रात काही देश आघाडीवर आहेत. भारतात त्याचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात झाले, तरच त्याची किंमत कमी होऊ शकते. ही क्षमता तयार होईपर्यंत भारतास या क्षेत्रातील आयात करावीच लागणार.