नुकतीच जागतिक भूक निर्देशांकाची नवी यादी जाहीर झाली आहे. त्यातून भारताच्या अब्रूची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. यंदाची ही यादी 125 देशांची आहे आणि त्यात भारताचे स्थान अगदी तळाला म्हणजे 111 क्रमांकावर असल्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. या आधीच्या यादीत भारत 107 व्या स्थानावर होता. कोणत्याही संवेदनशील सरकारसाठी हा चिंतेचा विषय असला पाहिजे. पण आपल्या भारत सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री स्मृती इराणी यांनी मात्र या निर्देशांकाची जी चेष्टा केली आहे ती सध्या मोठाच वादाचा विषय ठरला आहे. नाष्टा न करता तुम्ही विमान गाठण्यासाठी लगबगीने जेव्हा एअरपोर्टवर जाता त्यावेळी तुम्हाला कोणाचा तरी फोन येतो आणि तो विचारतो की तुम्ही भुकेलेले आहात काय, तर तुम्ही निश्चितच उत्तर देता की होय मी भुकेलेला आहे. अशा पद्धतीने तीन हजार जणांना फोन करून हा भूक निर्देशांक मोजला जातो. त्यामुळे त्या निर्देशांकाला काही एक महत्त्व नाही, अशी चेष्टा स्मृती इराणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली आहे. त्यावरून सोशल मीडियावरून स्मृतीबाई चांगल्याच ट्रोल झाल्या आहेत. हा भूक निर्देशांक कशाच्या आधारे मोजला जातो त्याचे निकष जगजाहीर आहेत. हा काही स्मृती इराणी सांगतात तितका किरकोळ विषय नाही हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. चार महत्त्वाच्या निकषांवर हा भूक निर्देशांक मोजला जातो. बालकांमधील कुपोषण, त्यांच्या उंचीच्या मानाने मुलाचे वजन अशा स्वरूपाच्या अत्यंत बारकाईच्या निकषांच्या आधारावर हा निर्देशांक मोजला जातो. स्मृती इराणी या महिला व बालकल्याण मंत्री आहेत. निदान त्यांना तरी हा विषय माहिती असायला हवा होता. कदाचित त्यांना ही बाब माहिती असेलही; पण सरकारच्या विरोधात जाणाऱ्या सर्वच बाबी धुडकावून लावण्याच्या त्यांच्या सवयीप्रमाणे त्यांनी हा सर्व्हे धुडकावून लावला आहे. स्मृती इराणी या त्याच लोकप्रतिनिधी आहेत ज्या यूपीए सरकारच्या काळात गॅस सिलिंडरची किंमत पाच रुपयांनीही वाढली तरी रस्त्यावर सिलिंडर डोक्यावर घेऊन निदर्शने करीत असत. परवा त्यांना एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर याच विषयावरून प्रश्न विचारला गेला असता त्यालाही त्यांनी असेच मासलेवाईक उत्तर दिले होते. त्या म्हणाल्या की, यूपीएच्या काळातही गॅस सिलिंडरच्या किमती 1200 रुपये इतक्या होत्या. त्यांच्यापेक्षा आम्ही स्वस्तच दरात गॅस सिलिंडर देत आहोत, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानावरून त्यांच्यावर इतकी सडकून टीका सुरू झाली आहे की त्यांना आता कदाचित तोंड दाखवणेही मुश्किल झाले असेल. पण त्या मात्र आपल्या असल्या भंपक विधानांवर ठाम असतात. एक राजकारण म्हणून सरकारच्या विरोधातील प्रपोगंडा तुम्ही फेटाळून लावू शकता, पण जेव्हा काही आंतरराष्ट्रीय संस्था पूर्ण शास्त्रीय निकषांच्या आधारे देशांची क्रमवारी जाहीर करीत असतात त्यावेळी तुम्ही हा विषय झुरळ झटकावा तितका सहजपणे धुडकावून लावू शकत नाही. त्यांनी भूक निर्देशांकावर, नाष्टा न केल्यामुळे भूक लागलेल्या लोकांचा फोन वरून केलेला सर्व्हे अशी टिप्पणी करणे हे केवळ असंवेदनशीलतेचेच लक्षण आहे, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षांत म्हणजेच मोदी सरकारच्या काळात लोकांचे रोजगार मोठ्या प्रमाणात हिरावले गेले आहेत, त्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून लोकांची बचतही आता रसातळाला गेली आहे. सरकारने जनतेला जे पाच किलो मोफत धान्य देऊ केले आहे त्याचा देशातील तब्बल 80 कोटी लोक लाभ घेत आहेत, असे सरकारचेच म्हणणे आहे. म्हणजे ज्या देशातील 80 कोटी लोक सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पाच किलो मोफत धान्यासाठी धडपडत आहेत त्यावरून त्यांची सध्याची नेमकी स्थिती काय असेल याची कोणीही कल्पना करू शकतो. त्यामुळेच भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरलेले दिसणे हा चिंतेचा विषय ठरतो आहे. भारताच्या शेजारील किंबहुना जगात ज्यांना अविकसित आणि गरीब देश असे संबोधले जाते त्या देशांचेही भूक निर्देशांकातील स्थान भारतापेक्षा वरच्या पातळीवर असणे हीसुद्धा एक लाजीरवाणी बाब मानली पाहिजे. अशा स्वरूपाच्या याद्यांमधून आपला देश जगात नेमका कोणत्या पातळीवर आहे याचे दिशादर्शन होत असते. त्यातून सरकारने काही संदर्भ घेऊन गांभीर्याने उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. पण येथे मात्र नेमकी उलटी स्थिती दिसते आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाची ही यादी आयएफपीआरआय म्हणजेच इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने जाहीर केली आहे. ही संस्था 1975 साली स्थापन झाली असून या संस्थेत पाचशेहून अधिक कर्मचारी आणि विविध विषयातील संशोधक तेथे कार्यरत आहेत. जगातल्या 70 देशांत या संस्थेचे कार्य चालते आणि जगभरातील विविध संस्था आणि कृषी तसेच सामाजिक संशोधन केंद्रांच्या मदतीने ही संस्था कार्यरत असते. विकसनशील देशांतील भूक आणि अन्नाची स्थिती तसेच महिलांच्या आणि एकूणच दारिद्य्राच्या स्थितीचा अभ्यास करून ती काही उपाययोजना सूचवत असते. नागरिकांची दयनीय स्थिती दूर व्हावी, कुपोषणाच्या समस्येवर मात व्हावी यासाठी जे प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे त्यासाठी ती दिशादर्शन करीत असते. स्मृती इराणी सांगतात त्याप्रमाणे कोणालाही फोन करून तुम्हाला भूक लागलेली आहे काय अशी विचारणा करून ते आपला सर्व्हे करण्याचा फाजिलपणा करीत नाहीत. या यादीच्या अनुषंगाने या संस्थेने जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती भारतासाठी अधिक चिंताजनक आहेत. यात म्हटले आहे की भारत कुपोषित बालकांच्या संख्येच्या दृष्टीने जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. भारतातील असंख्य बालकांचे शरीर त्यांचे वय आणि त्यांच्या उंचीच्या मानाने खूपच दुबळे आहे. म्हणजे एकूणच भारतातील भूकेची ही समस्या अत्यंत भीषण पातळीवर गेल्याचे दिसत असताना देशाच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्र्याने हा विषय असा टिंगलीवारी नेणे ही देशातील गरिबांचीच क्रूर चेष्टा आहे.
