अमेरिकेसारख्या देशाने करोनाबाबत ज्या पद्धतीने चीनला दूषणे दिली, तसे करण्याचे भारताने टाळले आहे. मात्र चिनी कंपन्यांपासून भारतीय कंपन्यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागताच, भारताने प्रत्याघात केला, हे योग्यच झाले.
चीनच्या वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी या प्रयोगशाळेतून करोना विषाणू निसटला आणि त्याने जगात दीड लाख बळी घेतल्याच्या प्रकरणी अमेरिका चौकशी करत असल्याचे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. चीनमध्ये 34 हजारांहून जास्त बळी गेले असून, त्या देशाने माहिती लपवली असल्याचा अमेरिकेचा संशय आहे. परंतु विषाणूचे मूळ शोधण्यासाठी तज्ज्ञ पथक वुहानला पाठवण्याचा अमेरिकेचा प्रस्तावच चीनने फेटाळून लावला आहे. चीनमध्ये हुकूमशाही असून, पारदर्शकतेचा संपूर्ण अभाव आहे. शिवाय खोटारडेपणाबाबत चीनचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. विषाणूचे मूळ चीनमध्ये असल्याचा दावाच चीनने अव्हेरला आहे. कुठल्याही देशात विषाणू येऊ शकतो, तसाच तो चीनमध्ये आला. तेव्हा चीन हा गुन्हेगार नाही, तर करोनापीडित आहे. आमचा या विषाणूच्या प्रसाराशी काहीएक संबंध नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी म्हटले आहे. थोडक्यात, चीनने करोनाबाबत काखा वर केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, “ऑटोमॅटिक रूट’द्वारे चिनी परदेशी थेट गुंतवणूक येण्यावर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. या कारणाने चीनचे पित्त खवळले असून, त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटना अथवा डब्ल्यूटीओच्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याचा आरोप चीनने केला आहे. डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार गुंतवणुकीबाबत वेगेवगळ्या देशांमध्ये भेदाभेद करता येत नाही. हे खरे असले, तरी अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध करताना, सोयीस्करपणे आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करणे व त्याचे मूल्य फुगवणे हे सर्व उद्योग चीन करत आला आहे. ज्या देशांच्या सीमा भारतास लागून आहेत, अशा देशांबाबत भारत सरकारने “ऑटोमॅटिक रूट’ बंद केला आहे. हे करताना कुठेही चीनचे नाव थेटपणे घेण्यात आलेले नाही. केविड-19चा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रपणे काम केले पहिजे व त्याकरिता गुंतवणुकीचे वातावरण पोषक असले पाहिजे, असा युक्तिवाद चीनने केला आहे. परंतु कोविडचे संकट चीनमुळेच निर्माण झाले असून, भारतीय कंपन्यांचा चीनने संधिसाधूपणे ताबा घेऊ नये म्हणूनच आपण ही बंदी आणली आहे.
चीनची भारतात 800 कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आहे. ती मुख्यतः मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, वाहन व पायाभूत क्षेत्रांत आहे. मात्र चीनने उद्या आपली गुंतवणूक काढून घेतली, तरी भारताला काही फरक पडणार नाही.
जवळपास एक हजार विदेशी कंपन्या भारतात उत्पादन करण्याबाबत आपल्या सरकारशी बोलणी करत आहेत. त्यापैकी 300 कंपन्यांनी तर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय साधने, कापड व कृत्रिम वस्त्र या क्षेत्रांत उत्पादन करण्याच्या योजनाही तयार केलेल्या आहेत. अमेरिका, जपान व दक्षिण कोरियासारखे देश चीनमध्ये उत्पादन करतात. चीनवरचे अवलंबन कमी करावे, असे यासारख्या देशांना वाटत आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारने कंपन्यांवरील कर 25 वरून घटवून 17 टक्क्यांवर आणला. आग्नेय आशियाई देशांत सर्वात कमी कर भारतातच आहे. त्यामुळे करोनाग्रस्त चीनला भारत हा एक उत्तम पर्याय बनू शकतो. पीपल्स बॅंक ऑफ चायनाने एचडीएफसीमध्ये एक टक्का भागभांडवल गुंतवणूक केली आहे. चायना इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तसेच स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्स्चेंज या संस्थांच्या माध्यमातून चीन गेली अनेक वर्षे भारतात गुंतवणूक करत आहे.
मात्र यापैकी काही गुंतवणूक “पार्टिसिपेटरी नोट’च्या माध्यमातून केली जाते. ही गुंतवणूक पारदर्शक नसते. कारण तिचा मूळ स्रोत उघड करण्याचे बंधन नसते. शिवाय भारतातील काही स्टार्टअप कंपन्यांतही चीनने भांडवल ओतले आहे. यापुढे चिनी कंपनीने एखाद्या विदेशी कंपनीत गुंतवणूक केली आणि त्या कंपनीने भारतात गुंतवणूक केली, तर त्यासही भारत सरकारची परवानगी लागणार आहे. विदेशस्थित कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर सरकारचे बारीक लक्ष असणार आहे.
चीन. नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या सात देशांतून येणाऱ्या भांडवलास भारत सरकारच्या मंजुरीविना आत येता येणार नाही. ज्या प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूकदार आणि व्हेंचर कॅपिटल फंडांची चीनमध्ये गुंतवणूक आहे आणि ज्यांना भारतात प्रवेश करायचा आहे, त्यांनाही हे नियम लागू आहेत. या सगळ्यास करोनाच्या संकटाची जशी पार्श्वभूमी आहे, तसेच चीनने मनमानी पद्धतीने भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेऊ नये, हा हेतूही त्यामागे आहे.
सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल अशा आर्थिक वातावरणात अनेक भारतीय कंपन्या हेलपाटून गेल्या आहेत. त्यांच्या शेअर्सचे भाव आपटले असून, त्यामुळे कमी पैशात ते शेअर विकत घेणे शक्य आहे. कमजोर भारतीय कंपन्या स्वस्तात ताब्यात घेऊन, भारतावर आर्थिक वर्चस्व लादण्याचा चीनचा डाव असू शकतो. शिवाय चीनमधल्या बऱ्याच बड्या कंपन्या अप्रत्यक्षपणे तेथील सत्ताधारीच नियंत्रित करत असतात. याचा भारताच्या सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो. जर्मनी, इटली, स्पेन व ऑस्ट्रेलियानेही चीनमधून येणाऱ्या भांडवलावर निर्बंध लादले आहेत. भारताने यापूर्वीच पाकिस्तान व बांगलादेशमधून येणाऱ्या भांडवलावर निर्बंध लादले होते. आता त्यात चीनचाही समावेश करण्यात आला आहे.
– हेमंत देसाई