शिर्डी :- निळवंडे धरण लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक आहे. निळवंडे धरण कालव्यांच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. हे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशीही ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज निब्रळ येथे झाली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जलपूजन करून निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी घेण्यात आली.
या शासनाने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय घेतले असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासनाने ११ महिन्यांच्या कालावधीत २९ प्रकल्पांना तत्काळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने शेतकऱ्यांना ‘नमो महासन्मान’ योजना सुरू केली आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ६ हजारांची मदत दिली जाणार आहे. एक रूपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना निकषाच्या दुपटीने मदत देण्यात आली . राज्याने २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रीय शेतीचे उद्दिष्ट ठेवले असून जलयुक्त शिवार योजना टप्पा २ सुरू करण्यात आला आहे. ‘निळवंडे धरणाच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५३ वर्षे वाट पाहावी लागली. आता ही प्रतीक्षा फक्त या शासनाने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयामुळे संपली आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.