हेमंत देसाई
दुधाचे दर वारंवार वाढत असून, दूध हे गोरगरिबांच्या दृष्टीनेसुद्धा अतिशय महत्त्वाचे अन्न आहे. त्याची बेफाम भाववाढ झाल्यास गरिबांच्या आरोग्यावरच परिणाम होणार आहे. शिवाय दुधाची अधिकृतरीत्या होणारी दरवाढ आणि घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून होणारी लुटमार ही वेगळी गोष्ट आहे. किरकोळ विक्रेते सरळसरळ दोन-दोन, चार-चार रुपयांनी जास्त दर आकारतात. त्यांच्यावर कसलेही व कोणाचेही नियंत्रण नाही.
देशातील किरकोळ भाववाढीने मागच्या पाच वर्षांतील विक्रम केला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 7.35 टक्के इतका चलनफुगवट्याचा दर होता. रिझर्व्ह बॅंकेने 4 टक्के इतकेच चलनवृद्धीदराचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. म्हणजे, जवळपास याच्या दुपटीने भाववाढ झाली आहे. डाळींच्या किमती 15 टक्क्यांनी, ग्राहकोपयोगी खाद्यजिन्नसांच्या 14 टक्क्यांनी, तर मटण व मासे यांचे दर 10 टक्क्यांनी भडकले आहेत. देशांतर्गत स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तणाव यामुळे भाववाढ आणखी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील सहकारी तसेच खासगी दूध संघांकडून गाईच्या व म्हशीच्या खरेदी व विक्रीदरात दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बजेटपूर्वीच सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट पूर्णपणे कोसळणार आहे. गाईच्या दुधाचा खरेदीदर प्रतिलिटर 29 वरून 31 रु. करण्यात आला आहे. तर म्हशीच्या दुधाचा खरेदीदर 42 रु. प्रतिलिटर हा कायम ठेवण्यात आला आहे. गाईच्या दुधाची विक्री प्रतिलिटर 46 वरून 48 रु. या दराने, तर म्हशीच्या दुधाची विक्री प्रतिलिटर 56 वरून 58 रु. या दराने होणार आहे.
राज्यात दूधसंकलनात अपेक्षित वृद्धी झालेली नाही. मात्र, पावडरच्या दरवाढीमुळे दुधाला मागणी वाढली आहे. दूध पावडरचे भाव प्रतिकिलो 305 ते 310 रु. झाले असून एकसारखे हे भाव वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे जादा भाव देऊन पावडर उत्पादनासाठी दुधाची पळवापळवी सुरू आहे. त्यापूर्वी 16 डिसेंबरपासूनच प्रथम गाईचे दूध लिटरमागे दोन रुपयांनी महागले आणि त्यानंतर म्हशीचेदेखील. देशातील प्रसिद्ध कंपनी अमुलने तेव्हा दोन रुपयांनी, तर मदर डेअरीने दिल्लीत प्रतिलिटर तीन रुपयांनी दरवाढ केली होती. 2018 साली राज्य सरकारने प्रतिलिटर 5 रु. दान दिल्यानंतर दुधाच्या किमतीत वाढ झाली आणि राज्याबाहेर जाणारे दूध थांबले. तेव्हा परराज्यातील दूधही येऊ लागले. जवळपास दहा लाख लिटरने दूध वाढले होते. कारण त्यावर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत दुधाची नैसर्गिक वाढ झाली. दुष्काळी परिस्थिती नसल्याने चाराटंचाई नव्हती. हिरव्या चाऱ्याचे वैपुल्य होते. त्यात गाईच्या वेताचा तो काळ होता.
त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या सहजपणे दुधाची तीन ते चार लाख लिटरने वाढ झाली. त्यावर्षी दूध दरवाढ होण्यापूर्वी, म्हणजे 1 ऑगस्ट 2018 पूर्वी सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर तसेच आंध्र, तेलंगण, कर्नाटक या राज्यांमधून तीन ते चार लाख लिटर दूध जात होते. कारण तेथे दुधाला जास्त दर होता. परंतु तेव्हा दरवाढ झाल्यानतर परप्रांतांत जाणारे दूध थांबले. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा दुधाला कमी दर मिळतो. त्यामुळे तिकडून आपल्याकडे दूध येऊ लागले होते. म्हणूनच 2018 साली महाराष्ट्रात सुमारे दहा लाख लिटरने दूध वाढले होते व अतिरिक्त दुधाची समस्या निर्माण झाली होती. राज्यात अमूलने दूध संकलनास आरंभ केला होता. बनासकाठा, कैरा, वसुंधरा, सुमूल, पंचमहल या अमुलच्या दूधसंघांनी महाराष्ट्रात 8 ते 9 लाख लिटर दूधसंकलन सुरू केले होते. परप्रांतांतून येणाऱ्या दुधामुळे अनुदानरूपाने राज्यावर बोजा पडत होता. नैसर्गिक तसेच परप्रांतांतून जाणारे दूध बंद झाल्याने, उलट परप्रांतांमधून दूध येऊ लागल्याने अतिरिक्त दूध झाले. त्याची दूधभुकटी तयार केली जाऊ लागली. दर महिन्याला 10 ते 12 हजार टन दूध भुकटीची भर पडू लागली.
बृहन्मुंबई विभागात तर दुधात प्रचंड प्रमाणात भेसळ चालते. अधूनमधून छापे पडतात आणि पुढे काही होत नाही. वास्तविक दुधात भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेचीच गरज आहे. तसा कायदा केला जावा. शेतकऱ्यांना दुधाचे रास्त भाव मिळालेच पाहिजेत, याबद्दल दुमत नाही; परंतु शेतकऱ्यांना कमी भाव दिले जातात आणि ग्राहकांकडून जास्त भाव उकळले जातात. दलाल, मध्यस्थ आणि सहकारी दूधसंघ यांचाच जास्त फायदा होतो. गोकुळसारख्या दूधसंघाच्या निवडणुकांमध्ये वारेमाप खर्च होतो, तो उगाच नाही. दूध संघांचे संचालकपद व अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी हाणामारी सुरू असते. या संचालकांची घरे बघा व त्यांची संपत्तीही पाहा. दूध संघांचा उघड उघड राजकारणासाठी वापर केला जातो. सहकारी दूध संघांत राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. दुधातील लुटमारीबद्दल विधिमंडळात आवाज उठवा, असे आवाहन मी एका आमदारांना केले तेव्हा त्यांनी सांगितले, की दुधात आमच्याही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न मला विचारता येणार नाही.
कर्नाटकमधील एका ब्रॅंडचे दूध महाराष्ट्रात येते. पाच वर्षे भाव न वाढवण्याचा करार राज्य सरकारने त्यांच्याशी केला होता. परंतु तीन वर्षांनंतरच दुधाचे भाव एकदम तीन रुपयांनी वाढले आहेत, अशी माहिती दूधविक्रेत्यांकडून कळाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुधाच्या प्रश्नात लक्ष घालावे. त्यासाठी एक स्वतंत्र कार्यगट नेमावा. दुधामधील स्निग्धांशाच्या प्रमाणातही हेराफेरी केली जाते. दुधातली भेसळ आणि दुधाचे भाव याबाबत सामान्य ग्राहकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. तसे झाल्यास, जनता त्यांना दुवाच देईल.