महाराष्ट्रातील गेल्या महिन्यातील राजकीय नाट्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी “हे सरकार टिकणार नाही आणि येत्या सहा महिन्यांमध्ये मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागतील’, असे भाकित केले आहे. अशाच प्रकारचे भाकित पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केले आहे. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये ज्याप्रकारे पक्षसंघटनेवर लक्ष केंद्रित करून विविध पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत ते पाहता त्यांच्याही डोक्यात मध्यावधी निवडणुकीची तयारी असावी, असे दिसते.
गेल्या तीन ते चार दिवसांच्या कालावधीत उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करत असताना निवडणुकीसाठी तयार राहा, असे आवाहन केले आहे. ज्यांच्या हातातून सत्ता काढून घेऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ झाले त्या पक्षाच्या नेत्यांनी अशा प्रकारचे भाकित करणे साहजिकच आहे. कारण, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेरही आमचे सरकार उर्वरित अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल आणि नंतरच्या निवडणुकीमध्ये 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकून पुन्हा एकदा सत्तेवर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. विद्यमान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी आपापल्या राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून अशा प्रकारचे वक्तव्य केले असतील, तर ते समजण्यासारखे आहे; पण प्रत्यक्षात मध्यावधी निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांची तयारी आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आणि त्यांनी कायमस्वरूपी निवडणुकीच्या मानसिकतेत राहावे या एकाच हेतूने मध्यावधी निवडणुकीबाबत चर्चा घडवली जाते, हे उघड आहे.
भाजपसारखा सत्ताधारी पक्ष नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. इतर राजकीय पक्ष मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यावर जागे होतात आणि नियोजनाला सुरुवात करतात. तसे होऊ नये म्हणूनच कदाचित मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा सुरू करण्यात आली असावी. ज्या प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची स्थापना केली आहे ते पाहता त्यांना उर्वरित कालावधी निश्चितपणे पूर्ण करायचा आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत असताना 164 आमदारांचा पाठिंबा मिळवला आहे. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत 145 सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा असताना 164 सदस्य सरकारच्या बाजूने उभे असल्याने काही आमदार किंवा मंत्र्यांच्या नाराजीमुळे जरी आगामी कालावधीमध्ये काही घडामोडी घडल्या तरी सरकारला कोणताही धोका निर्माण होईल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. प्रयत्नपूर्वक जी सत्ता मिळवली आहे ती सत्ता उर्वरित कालावधीसाठी जपण्याचे काम एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केले जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषेतच बोलायचे झाल्यास “कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अनैसर्गिक सरकार होते; पण भाजपच्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार नैसर्गिक युती आहे.’ देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे.
भाजप जोपर्यंत हा पाठिंबा मागे घेत नाही तोपर्यंत हे सरकार सत्तेवर राहणार आहे, हे उघड आहे. अडीच वर्षांतच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक काळात सत्तेवर असण्याचा जास्त फायदा असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ही सत्ता उर्वरित कालावधीत टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रयत्न केले जातील, हेसुद्धा उघड आहे. येत्या आठवड्याभराच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय दिले जातील. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतील आणि त्यांना या बंडामध्ये साथ दिलेल्या सर्व आमदारांचा योग्य सन्मान केला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्व आमदारांना जरी मंत्रिपद मिळणार नसली, तरी विविध सरकारी संस्थांच्या पदांचा वापर करून या आमदारांचा आदर सन्मान केला जाईल. या सर्व घडामोडींमध्ये काही नाराजी निर्माण झाली तरी त्याचा सरकारवर थेट परिणाम होईल, असे दिसत नाही.
शरद पवार जे बोलतात त्याच्या उलट होते, अशा प्रकारची मल्लिनाथी एकनाथ शिंदे यांनी केली आणि मध्यावधी निवडणूक अजिबात होणार नाही आणि हे सरकार उर्वरित कालावधी पूर्ण करेल, असे ठामपणे सांगितले असले तरी राजकारणामध्ये सर्वकाही अनिश्चित असते हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षसंघटना बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून आतापासूनच पावले टाकायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. पक्षातून बंड करून बाहेर पडलेल्या सर्व आमदारांना पराभूत करण्याचे उद्दिष्ट आता शिवसेनेने ठरवले आहे. मध्यावधी निवडणुका होवोत किंवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर निवडणुका होवोत शिवसेनेने तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री असताना कार्यकर्त्यांपासून दूर राहण्याची जी चूक उद्धव ठाकरे यांनी केली होती ती चूक सुधारण्यासाठी पक्षप्रमुख या नात्याने आता त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे सुरू केले आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांच्या राजकारणाने राज्यातील राजकीय वातावरणच बदलून गेले आहे. केवळ पंधरा दिवसांच्या कालावधीत एका आघाडीचे सरकार बाजूला जाऊन दुसऱ्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे, ही जी राजकीय अस्थिरता निर्माण होते त्यातूनच मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा होणे साहजिकच आहे. पण त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण मात्र जिवंत राहणार आहे. पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या राजकीय नाटकाचा दुसरा अंक सुरू होणार आहे आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर हे सरकार जेव्हा पूर्ण क्षमतेने काम करायला लागेल तेव्हा खरी परिस्थिती समोर येणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राजकीय पक्ष जागृत झाले आहेत आणि या निमित्ताने आपली पक्षसंघटना बळकट करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केले आहे. मध्यावधी निवडणूक होण्याच्या चर्चेचा हा एक राजकीय फायदाच म्हणावा लागेल.