खासगी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी केल्यामुळे सरकारला हमीभावाने गहू खरेदीसाठी शिल्लक राहिला नसल्याने गरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे.
विलंबाने का होईना, पण देशात आणि महाराष्ट्रात आता जोरात पाऊस सुरू झाला आहे. यावेळी जूनमध्ये कमी आणि जुलै व ऑगस्टमध्ये तुलनेने अधिक पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. काहीजणांनी, सप्टेंबरमध्ये जास्त पाऊस पडेल असे भाकित केले होते. पाऊसपाणी चांगले असले, तर शेतकरी सुखावेल आणि एकूण जनतेची खरेदीशक्तीही वाढेल. अर्थव्यवस्थेत चैतन्य येईल. भारतीय अन्न महामंडळाने यंदाच्या रब्बी हंगामात गव्हाची जून अखेर केवळ 187 लाख टन इतकी खरेदी केली. दहा वर्षांतील खरेदीचा हा नीचांक आहे.
सरकारने यंदा 444 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. पण त्याच्या एकतृतीयांश इतकीच खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील गोरगरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. शेतकरी आणि बाजार समित्यांमधून खासगी व्यापाऱ्यांनी प्रचंड प्रमाणात गहू खरेदी केला. परिणामी सरकारला हमीभावाने खरेदीसाठी गहूच शिल्लक राहिला नाही. देशातील गव्हाचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्यामुळे जागतिक बाजारात निराशा पसरली होती. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे त्या दोन देशांतून होणारा गव्हाचा पुरवठा घटला. ही पोकळी भारत भरून काढेल, अशी जगभरच्या व्यापाऱ्यांना आशा होती. ती फोल ठरल्यामुळे, शिकागोमधील गव्हाच्या वायदे व्यवहारात भाव गगनाला भिडले. आता गव्हाच्या धर्तीवर भारत तांदळाची निर्यातही नियंत्रित करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत तांदूळ वगळता, जगातील अन्नधान्याच्या किमती 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गव्हाच्या तुलनेत तांदळाच्या व्यापारात भारत हा मोठा खेळाडू आहे. 2021-22 मध्ये जागतिक गव्हाच्या व्यापारात भारताचा वाटा साडेतीन टक्के होता, अशी आकडेवारी अमेरिकेच्या कृषी खात्याने प्रसिद्ध केली आहे. इतका अत्यल्प हिस्सा असूनही, भारताने गहू निर्यात रोखताच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा 40 टक्के इतका मोठा आहे. 2021-22 मध्ये देशाने 2 कोटी 10 लाख टन तांदळाची निर्यात केली. भारत दीडशे देशांमध्ये बासमती व्यतिरिक्त इतर तांदूळ निर्यात करतो. नेपाळ, मादागास्कर, केनिया, इंडोनेशिया असे अनेक अल्प व मध्यम उत्पन्न असणारे देश भारतातून येणाऱ्या स्वस्त तांदूळ पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी येण्याची शक्यता राइस एक्सपोर्टस असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. व्ही. कृष्णा राव यांनी फेटाळून लावली आहे. भारतातील तांदळाचे देशांतर्गत भाव किमान हमीभावापेक्षा (एमएसपी) दहा टक्के कमी आहेत. त्यामुळे गव्हासारखी स्थिती तांदळाबाबत उद्भवणार नाही. मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये देशात उष्णतेची तीव्र लाट आली. त्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. परिणामी गव्हाचे घाऊक भाव एमएसपीच्या वर गेले. गव्हाची समाधानकारक खरेदी करण्यात सरकारला अपयश आल्यानंतर मे महिन्यात गहू निर्यातीवर बंदी आणण्यात आली.
गव्हाची पेरणी सामान्यतः हिवाळ्यात केली जाते. साधारणपणे खात्रीशीर सिंचन असेल अशा भागात गहू घेतला जातो. उलट 40 टक्के भाताचे पीक हे पावसावर अवलंबून असते. अन्नधान्य, डाळी आणि तेलबिया यासारखी खरिपाची पिके पाऊस किती पडतो, यावर विसंबून असतात. 1 जुलैपर्यंतची हवामान खात्याची आकडेवारी पाहिल्यास, मध्य भारतात 50 वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत यंदा 28 टक्के पाऊस कमी पडला आहे. अन्य ठिकाणी तो सहा टक्के इतका कमी आहे. उत्तर प्रदेश (उणे 46 टक्के), छत्तीसगड (उणे 27 टक्के) आणि ओडिशा (उणे 37 टक्के) असा पाऊस आहे. भारतात तांदळाचे मोठ्या प्रमाणावर पीक घेणारी ही राज्ये आहेत. तर तांदळासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आसाममध्ये पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचवेळी हेदखील लक्षात घेतले पाहिजे की, उत्तर प्रदेशातली 86 टक्के भातपिकाखालील जमीन ही ओलिताखालची आहे. देशाच्या एकूण तांदूळ उत्पादनात छत्तीसगड, ओडिशा आणि आसाम यांचा वाटा 20 टक्के आहे.
जूनमध्ये पाऊस कमी असल्यामुळे पेरण्या कमी झाल्या. जसजसा पाऊस वाढेल, तसतशा पेरण्या वाढत जातील. आतापर्यंत विविध खरिपांच्या पिकांच्या पेरण्यांचे प्रमाण यापूर्वीच्या तुलनेत पाच टक्के कमी आहे. तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तांदळाच्या लागवडीचे क्षेत्र 27 टक्क्यांनी कमी आहे. ही वास्तविक चिंतेची बाब असली, तरी लागवड करण्यास अजूनही अवधी मिळणार आहे. शिवाय सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा शिलकी साठा आहे. भातगिरणी मालकांनीही तांदळाचा साठा करून ठेवला आहे. त्यामुळे तांदळाच्या भावात विशेष वाढ होण्याची शक्यता नाही, असे सांगण्यात येते. अन्नधान्य अनुदान असलेल्या योजनांसाठी जेवढा तांदळाचा साठा लागतो, त्याच्या दुपटीइतका (3 कोटी 30 लाख टन) साठा सरकारकडे आहे.
बासमतीव्यतिरिक्त अन्य जातीच्या तांदळाची निर्यात ही एकूण तांदूळ निर्यातीच्या 80 टक्के इतकी आहे. या तांदळाच्या निर्यातीची प्रतिटन किंमत जानेवारीपासून 20 डॉलरने वाढून साडेतीनशे डॉलरवर गेली आहे. जूनमध्ये बांगलादेशने आयातकर कमी केल्यानंतर मागणी वाढली आणि त्यामुळे निर्यात किमतीत दोन-तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. भारताकडून प्रचंड प्रमाणात तांदूळ उपलब्ध होण्यासारखा असल्यामुळे तांदळाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत विशेष वधारणा झालेली नाही; परंतु खतांच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा फटका श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान व नेपाळ येथील उत्पादनावर होईल आणि जागतिक बाजारातील तांदळाचे भाव भडकतील, अशी शक्यता आहे.
खास करून, चीनमधून मागणी वाढल्यास त्यामुळे भारतातील तांदळाच्या भावातही वाढ होऊ शकते. म्हणून सरकारने शेतकरी, ग्राहक व निर्यातदार या सर्वांचे हित लक्षात ठेवून धोरण आखले पाहिजे.