संगमनेर -महाविकास आघाडी सरकार करोना संकटाचा खंबीरपणे सामना करत आहे. असे असताना राज्यात अस्थिर वातावरण निर्माण करण्यासाठी आटापीटा करणाऱ्या भाजपचे हसे झाले असून, वारंवार राजभवनच्या अंगणात जाण्याची सवय लागलेल्या भाजप नेत्यांनी आतातरी स्वत:च्या अंगणात म्हणजेच मतदारसंघात जाऊन जनतेला मदत करावी, अशी घणाघाती टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
भाजपच्या आंदोलनाचा समाचार घेताना थोरात म्हणाले की, करोनाच्या संकटात राजकारण न करता सहकार्याची भूमिका घ्या, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी साथ दिली आहे. पण मोदींच्या पक्षाचे राज्यातील नेतेच त्यांच्या आवाहनाला बगल देत महाराष्ट्रात राजकारण करण्यात आकंठ बुडालेले आहेत. सत्ता गेल्याने राज्यातील भाजपचे नेते वैफल्यग्रस्त झाले असून, सत्तेसाठी त्यांची तडफड होतेय. विरोधी पक्षाने करोनाच्या संकटात सरकाला काही विधायक सूचना केल्या, तर त्यांचे स्वागतच केले जाईल. परंतु त्यांना राजकारणच करायचे असल्याने रोज राजभवनाच्या फेऱ्या मारून आता त्यांनी घरच्या अंगणालाच रणांगण केले आहे. चंद्रकांत पाटील यांचे खरे अंगण कोणते? पुणे की कोल्हापूर? देवेंद्र फडणवीस तरी त्यांच्या नागपूरला गेले का? त्यांच्या मतदारसंघात कॉंग्रेसचे कार्यकर्तेच मदत करत आहेत.
पाच वर्षे सत्तेत असताना महाराष्ट्राची फसवणूक करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचा राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा डाव पूर्णपणे फसला असून, या मेरा अंगण मेरा रणांगण या आंदोलनाचा बार फुसका ठरला आहे. या आंदोलनाला जनतेचा तर नाहीच. पण भाजप कार्यकर्त्यांचाही प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक ठिकाणी भाजप नेत्यांनी रखरखत्या उन्हात लहान मुलांना आंदोलनासाठी उभे करून वेठीस धरल्याचे पाहायला मिळाले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांचा समाचार घेताना थोरात म्हणाले, विविध राज्यांतील 50 लाखांहून अधिक मजुरांना रोजगार देणाऱ्या महाराष्ट्रासोबत केंद्र सरकार दुजाभाव करत आहे. केंद्राला कररूपाने सर्वाधिक उत्पन्न देऊनही महाराष्ट्राला केंद्राकडून अपेक्षित मदत दिली जात नाही. वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्य मागणीच्या अवघे 30 टक्के पुरवली जात आहेत.
केंद्र सरकारने जीएसटी परताव्याची रक्कम, विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी व जीएसटी व्यतिरिक्त इतर करांच्या परताव्यापोटी रक्कम अद्याप दिली नाही. केंद्राने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेज मधील दोन लाख दहा हजार कोटी रुपयेच खर्च करण्यासारखे आहे. त्यातील सर्वाधिक रक्कम ही मनरेगा साठी आहे. त्यामुळे यातून कोणालाही थेट मदत मिळत नाही.