पुणे – करोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने होतो आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात त्याने शिरकाव केला त्यापेक्षा कैकपटीने त्याच्या प्रसाराचा वेग आता जास्त आहे. रूग्णालये जवळपास फुल झाली आहेत. बेड मिळत नसून, ऑक्सिजनचा बेड मिळवण्यासाठी तर प्रचंड संघर्ष सुरू आहे. सगळीकडे पुन्हा काळोख दाटत चालला असताना आता चर्चा मात्र होतेय ती पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करण्याची.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसे संकेत दिले आहेत. पुण्याच्या पालकमंत्र्यांनीही तसे सूतोवाच केले आहे. पुण्याचे पालकमंत्री योगायोगाने राज्याचे अर्थमंत्रीही आहेत. त्यांच्यातील अर्थमंत्री त्यांना खरेच लॉकडाऊन करण्याचा उपाय लागू करण्यास सांगतो आहे का, हा आता येथे पहिला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर जर त्यांनी आणि मंत्रिमंडळाने होकारार्थी दिले असेल तर आपण आता अवघड वाटेवर चाललो आहोत हे समजून घ्यावे.
लॉकडाऊन का केले होते?
मुळात गेल्या वर्षी लॉकडाऊन आपण का केले होते? तर तेव्हा करोनाचा शिरकाव झाला होता. त्यावरचे उपचार माहीत नव्हते. आरोग्य सुविधा तुटपुंज्या होत्या आणि संकटाचा सामना कसा करायचा याबाबतीत सगळेच गोंधळात होते. मात्र त्यावेळी आपण काही कामांना गती दिली. काही सुविधा निर्माण केल्या. खासगी रुग्णालयांचे बेडही ताब्यात घेतले. पहिल्यांदाच असे काही संकट उद्भवल्यामुळे त्यांनीही बांधिलकी जपत बेड दिले आणि उपचार केले. जम्बो रूग्णालये सुरू झाली. कोविड सेंटर उभारले गेले. मृत्यूदर आटोक्यात आला. लॉकडाऊनमुळे सगळे ठप्प झाले तरी प्रसार रोखला गेला. थोडक्यात सज्जतेसाठी आपण लॉकडाऊन केला.
आता तोच मार्ग का?
संकट अभूतपूर्व असले की नव्याने काही गोष्टी कराव्या लागतात. असाधारण पावले उचलावी लागतात. मात्र जर ते काय आणि कशामुळे होते आहे ते एकदा माहीत झाल्यावर प्रत्येक वेळी तेच अघोरी उपाय करायचेत का, हा खरा प्रश्न आहे. लॉकडाऊन हा अघोरीच उपाय आहे. त्याचे कारण त्यामुळे गेल्या तीन साडेतीन महिन्यांत जेमतेम सुरू झालेले आर्थिकचक्र पुन्हा ठप्प होणार आहे. त्याचा फटका असंघटित कामगार, मध्यम वर्ग आणि गरीब वर्गालाच बसणार आहे. त्याचे रोजचे उत्पन्न बुडणार आणि चूल पेटणार नाही म्हणजे आपण वर्षभरापूर्वी जेथे होतो तेथेच पुन्हा येऊन ठेपलो आहोत. मागच्या अनुभवातून शिकणाऱ्याला शहाणा म्हणतात. पुनःपुन्हा चुकणाऱ्याला अन् त्याच त्या चुका करणाऱ्याला कोणी चषक देत नाही.
खबरदारी घेण्याची जबाबदारी कोणाची?
करोनाचे संकट गेलेले नाही असे सांगितले जात होते. दिवाळीच्या सुमारास पुनश्च हरिओम करत सगळे व्यवहार टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले. मात्र त्यामुळे करोना गेलाच असा कुठेतरी समज करून घेतला आणि मास्क आणि सोशल डिस्टन्सचे सगळे नियमच गुंडाळून ठेवण्यात आले. रस्त्यावरचे खाद्यपदार्थांचे विक्रेते असो, वडापाव, डोसा, भेळीच्या गाड्या असोत अथवा चहाची हॉटेल्स सगळीकडे झुंबडच पाहायला मिळत होती. ते चित्र अद्यापही बदलले नाही. त्यात आता शीतपेयांच्या स्टॉलची भर पडली आहे. सार्वजनिक वाहतूक अर्थात पीएमपी सुरू करण्यात आली. खबरदारी घेण्याचे निर्देश काही दिवसच पाळले गेले. त्यानंतर पुन्हा त्या गाड्यांत कोंबून माणसे भरले जाऊ लागली. रस्त्यांवर, नाक्यांवर, खाऊगल्ल्यांत, पानटपरी, हॉटेल अशा सगळ्याच ठिकाणी करोनाच्या नियमांना तिलांजली दिल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे.
सरकारने हे करायचे का?
करोनामुळे मृत्यू होत नाही हे कुठेतरी लोकांनी डोक्यात फिट बसवले आहे. उपचाराची वेळ आलीच तर सरकारी रूग्णालये आहेत. तेथे मोफत उपचार होतात. खासगी रूग्णालयांच्या बिलांचीही तपासणी होते. तेथेही बिल कमी केले जाते आहे. त्यामुळे बेफिकीरी आली असेल तर सरकारने पुढची
पावले उचलायचीत का?
* कोणत्याही करोना पॉझिटिव्हवर मोफत उपचार होणार नाहीत
* खासगी रूग्णालयांच्या बिलातही प्रशासन हस्तक्षेप करणार नाही
* “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या नियमानुसार आपल्याला अथवा आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला करोना झाला तर त्याला सर्वस्वी कुटुंबप्रमुख जबाबदार असेल
* विवाह सोहळे मर्यादित संख्येत न झाल्यास आणि नियमांचे पालन न झाल्यास कठोर दंड आकारला जाईल
* सोसायट्यांमधील गेट टुगेदर आणि अन्य मैत्रीच्या कार्यक्रमांतून झालेल्या प्रसारासाठी सर्वस्वी संबंधितांनाच जबाबदार धरले जाईल
मुळात नियमांचे काटेकोर पालन करून करोना थोपवता येऊ शकतो हे गृहीतक एकदा सिद्ध झाले आहे. जोपर्यंत लसीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांचे पालन आवश्यक असणार आहे. हे समजत असूनही लॉकडाऊनला आमंत्रण देण्याचा नतद्रष्टपणा कशासाठी करायचा याचा विचार व्हायला हवा.
त्यांचे नुकसान होणार नाही
सरकारमधील उच्चपदस्थ अथवा लोकप्रतिनिधी, उद्योजक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, बलशाली वर्ग यांच्यात आणि सर्वसामान्यांत आर्थिक दरी प्रचंड आहे. ती सांधता येणार नाही. आणखी एखादा लॉकडाऊन लागला तर संपन्न वर्गाला मुळीच झळ बसणार नाही. उलट पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये बरेच जणांची श्रीमंती वाढल्याचेच निदर्शनास आले आहे. मात्र हातावर पोट असणारे, कामगार वर्ग, नोकरदार वर्ग, मध्यमवर्ग यांच्यावर त्याची मोठी कुऱ्हाड पडली आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. रोजगार आहेत त्यांची मेळ घालताना दमछाक होते आहे. बरे यात सरकारकडूही योजना, अन्य घोषणा आणि त्यांची कागदोपत्री आकडेवारी जाहीर करून धुळफेकीचे प्रकारही झाले आहेत. सरकारचे अथवा ते चालवणाऱ्यांचे त्यात नुकसान नाही. मात्र हा गाडा परत थांबला तर आपण परत उठू शकू का, याचा विचार सर्वसामान्यांनी करायचा आहे. त्यांच्याकरता कोणी दुसरा त्यांचे कवच बनून उभा राहणार नाही, किमान एवढे तरी तारतम्य त्यांना आता असायला हवे आहे.
विनाकारण आंदोलने आणि गर्दी कशाला?
कोणीतरी काहीतरी मागणी करतो आणि आंदोलन पुकारतो. चेहरा नसलेली गर्दी त्या आंदोलनात गोळा होते. त्याने काय होणार आहे? या आंदोलनानंतर विषाणूरूपी प्रसाद आपण आपल्याच घरी घेऊन जाणार आहोत. किमान एवढे तरी भान ठेवा. ते जर नसेल तर लॉकडाऊनचा वरवंटा फिरल्याशिवाय राहणार नाही.