– डॉ. रिता शेटीया
आज जरी नागपूर ग्लोबल सिटी म्हणून पुढे येत असले तरी म्हणावी तशी गुंतवणूक ‘मिहान’मध्ये झालेली दिसून येत नाही. याला कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रयत्नांची कमतरता.
मिहान (मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब एअरपोर्ट अॅट नागपूर) म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व मालवाहतूक केंद्र. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी देशातून व विदेशातून येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी व राज्याचा विकास होताना तो असमतोल होऊ नये, यासाठी नागपुरात ‘मिहान’ प्रकल्प विकसित करण्याचे ठरविले. भारत सरकारने जानेवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या नागपूर विमानतळाला मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल पॅसेंजर आणि हब विमानतळ म्हणून विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मिहान हे देशातील पहिले बहु-उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. जे नागपुरातील विद्यमान आंतरराष्ट्रीय (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) विमानतळाला लागून आहे. मिहान प्रकल्पाचे प्रामुख्याने दोन भाग आहे.
एक आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व मालवाहतूक विमानतळ (कार्गो हब) व दुसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) हा प्रकल्प 4,354 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे, ज्यामध्ये 1,364 हेक्टरवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती युनिट्स आहेत, माहिती तंत्रज्ञान पार्क त्याशिवाय उत्पादन आणि मूल्यांचा समावेश आहे. 1,238 हेक्टर क्षेत्र सेझ व्यतिरिक्त आहे. 614 हेक्टरच्या बिगर एसईझेड क्षेत्रामध्ये, रेल्वे टर्मिनल, रोड टर्मिनल, निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प आणि एआयएमएस हॉस्पिटल, आयआयएम नागपूर इत्यादींसह आंतरराष्ट्रीय शाळा यासाठी जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे.
मिहान प्रकल्पाला सरकारने प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विदर्भाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, प्रादेशिक विकासासाठी, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी तसेच येथील युवकांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने मिहान आर्थिक इंजिनचे काम करेल. कार्गो हब बरोबरच प्रक्रिया आणि अप्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याचे नियोजन तसेच मिहान प्रकल्पाची नोडल एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाने आतापर्यंत मिहान-सेझमधील सुमारे 600 हेक्टर जमीन एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा आणि इतर ब्लू-चिपसह मोठ्या आयटी कंपन्यांना भाड्याने दिली आहे. टाटा अॅडव्हान्स सिस्टम्स, हेक्सावेअर बीपीएस (कॅलिबरपॉइंट), ल्युपिन लिमिटेड आणि एअर इंडिया इंक सारख्या कंपन्या, आयटी पार्क, उत्पादन युनिट्स आणि एमआरओ सुविधा इत्यादीसाठी देण्यात आली आहे.
याचबरोबर आयटी पार्क, आरोग्य सेवा आणि मेडिसीन, आरोग्य पर्यटन औषधी निर्मिती क्षेत्र, हॉटेल उद्योग, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम, व्यवसाय व्यवस्थापन, कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, सुरक्षा सेवा, वाहतूक सेवा, जेम्स आणि ज्वेलरी क्षेत्र इत्यादीमध्ये गुंतवणूक मोट्या प्रमाणात होणे अपेक्षित होते; परंतु आजपर्यंत अपेक्षित गुंतवणूक झालेली दिसून येत नाही. याला मुख्य कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव, शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव याचबरोबर कुशल मनुष्यबळाचा अभाव. नागपूरमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठासह विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ (पूर्वीचे एलआयटी),
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, सिंबायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेव्हलपमेंट, नॅशनल अकॅडमी फॉर फायर अँड सेफ्टी इंजिनिअरिंग, दोन शासकीय व दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर कृषी, अभियांत्रिकी, विज्ञान वाणिज्य, कला इत्यादी शैक्षणिक शाखांचे महाविद्यालये कार्यरत आहेत. गुंतवणूक दारांना आवश्यक असलेल्या सुविधांची निर्मिती नागपुरात झालेली आहे. मात्र मिहानमध्ये गुंतवणूक झालेली नाही.
यामुळेच राज्य सरकारने जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेसाठी मिहानमधील अंतर्गत प्रणालीचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिहान प्रकल्प मोठ्या धूमधडाक्यात सुरू करण्यात आला. त्यानंतर या भागातील लोकांना काही प्रमाणात समृद्धीची अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतरच्या राज्य सरकारच्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे संपूर्ण प्रकल्पाची गती मंदावली. 2014 ते 2019 या कालावधीत विदर्भाच्या विकासाप्रती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे या प्रकल्पाचा विकासदर काहीसा चांगला होता; परंतु तोही भागधारक आणि सरकार यांच्यात संबंध प्रस्थापित करण्यात अपयश आल्याने आता नव्या राजवटीत त्याच सरकारने व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गरज आहे ती मिहान प्रकल्पाचे ‘मार्केटिंग’ आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची. नुकतेच, ‘सुरत डायमंड बोर्स’चे उद्घाटन गुजरातच्या सुरतमध्ये झाले. हा हिरे बाजार 3400 कोटी रुपये खर्च करून बनवण्यात आला. या बाजाराचा विस्तार अमेरिकेतील पेंटागॉन इमारतीपेक्षाही जास्त आहे. 4500 हिरे कंपन्यांची कार्यालय येथे सुरू झालेले आहेत. या बाजारामुळे सुरतच्या हिरे उद्योगात अजून दीड लाख लोकांना रोजगार मिळेल. याचे बांधकाम फेब्रुवारी 2015 पासून सुरू झाले व डिसेंबर 2023मध्ये उद्घाटन झाले. हे एक उदाहरण आहे राजकीय इच्छाशक्तीचे.
‘मिहान’ची सुरुवात वर्ष 2008 मध्ये झाली. अजून अपेक्षित विकास झालेला दिसत नाही. अनेक स्रोतांच्या म्हणण्यावरून मिहान मागे पडण्यामागील कारण म्हणजे येथील योजना पद्धतशीरपणे कार्यान्वित करण्यात यशस्वी प्रयत्न केले गेले नाही. मिहानच्या विकासामुळे, नागपूरच्या आजूबाजूच्या संपूर्ण प्रदेशात आर्थिक क्रियाकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि महाराष्ट्र, उर्वरित भारत तसेच परदेशातही पात्र आणि कुशल प्रतिभा येथे आकर्षित होण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. मिहान विकसित झाल्याने नुसताच नागपूरचाच फायदा होणार नसून विदर्भातील इतर भागात पण तो विकास झिरपत जाईल.
सुदैवाने समृद्धी महामार्ग असो की इतर राष्ट्रीय महामार्ग की जिल्हा मार्ग असो, आज विदर्भात रस्त्यांचे जाळे चांगल्या रीतीने विकसित झालेले आहेत. विदर्भातील जिल्ह्यात मिहानमधील येणार्या कंपन्यांना लागणारे अॅक्सेसरीज पण मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकतात. कृषिमालांवर प्रक्रियांचे उद्योग, जिल्हानिहाय विकसित होऊ शकतात. कृषिमाल व कृषिप्रक्रिया उद्योगांमध्ये निर्मित वस्तू यांची निर्यात पण सुलभतेने मिहानमधील कार्गो हबमुळे होऊ शकेल. एकंदरीत विदर्भासाठी मिहान हे वरदान ठरू शकेल आणि हीच वेळ आहे त्याला विकसित करण्याची. ‘मिहान’ला चालना देण्यासाठी व मिहानमध्ये ‘गुंतवणूकदार’ आकर्षित करण्यासंबंधीचा विस्तृत आराखडा करून त्यावर कालबद्ध अंमलबजावणी सरकारने करावी. तरच मिहानचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.