भारताच्या आर्थिक प्रगतीविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मध्यंतरी गौरवोद्गार काढले असले, तरी याच संस्थेने अलीकडेच एक चिंता निर्माण करणारा अहवाल दिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की सन 2027-28 पर्यंत भारताचे जीडीपीच्या म्हणजेच एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण शंभर टक्के किंवा त्यापेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच भारताच्या उत्पन्नापेक्षा देशावरील कर्जाचा बोजा अधिक असणार आहे. ही देशाच्या एकूण आर्थिक स्थितीच्या संबंधातील चिंतेची बाब ठरणार आहे. सध्या मार्च 2023 मधील स्थितीनुसार देशावरील एकूण कर्जाचा भार हा 155 लाख 60 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. आता डिसेंबर महिना सुरू आहे त्यामुळे हा कर्जाचा भार 160 ते 170 लाख कोटी रुपयांवर गेला असण्याची शक्यता आहे. गेल्या सुमारे दहा वर्षांत भारतावरील कर्ज जवळपास तिपटीहून अधिक वाढले आहे. आता तर पुढील तीन-चार वर्षांत भारतावरील कर्जाचे प्रमाण हे जीडीपीच्या तुलनेत शंभर टक्के किंवा त्याहून अधिक असणार आहे. या अहवालाने वास्तविक केंद्राचे अर्थमंत्रालय खडबडून जागे व्हायला हवे होते. पण त्यांनी या अहवालावर फार चिंता दर्शवली नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे हे अनुमान अवास्तव असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
बचावासाठी त्यांनी लगेच अन्य देशांवरील कर्जाच्या प्रमाणाचे कारण पुढे केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की पुढील काही दिवसांत अमेरिकेसह अन्य प्रगत देशांवरील कर्जाचे प्रमाण हे भारतापेक्षा अधिक भयावह स्थितीत असणार आहे. त्या तुलनेत भारताची स्थिती बरीच आहे. याच अहवालात नाणेनिधीने म्हणे असेही म्हटले आहे की, आर्थिक अनुकुलता लाभली तर भारताचे जीडीपी ते कर्जाचे प्रमाण 70 टक्के इतकेही राहू शकते, असे अर्थमंत्रालयाने निदर्शनाला आणून दिले आहे. थोडक्यात काय तर नाणेनिधीने व्यक्त केलेली चिंता भारताने अप्रत्यक्षपणे धुडकावूनच लावली आहे. वास्तविक अर्थकारणासाठी नाणेनिधीसारख्या संस्थेने दिलेला हा महत्त्वाचा इशारा आहे, असे भारताने मानणे अपेक्षित आहे आणि त्या अनुषंगाने काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत हे त्यांनी देशाला विश्वासात घेऊन सांगायला हवे आहे पण तसे काहीही न करता अर्थमंत्रालयाने सरळ हे अनुमानच चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे, असे म्हटले आहे. पण त्यातून चिंता कमी होईल किंवा वाहून जाईल असे म्हणता येणार नाही. विश्वगुरूंच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार कोणत्याही आव्हानांचा सक्षमपणे मुकाबला करू शकते असा सध्याच्या सत्ताधार्यांचा आवडता सिद्धांत आहेे;
त्यामुळे त्यांना असल्या कोणत्याही संस्थेच्या अहवालाची कधीच फिकीर नसते. अनेक बाबतीत अनेक संस्थांनी भारताच्या स्थितीचे नेमके वर्णन करताना ‘भारताची स्थिती सांगितली जाते तितकी चांगली नाही’ हे ध्वनीत केले आहे. भूक निर्देशांकासारख्या यादीतही भारताचे स्थान कमालीचे खालावल्याचे जाहीर झाले, त्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी या अहवालाचीच टिंगल केली. स्मृती इराणी तर म्हणाल्या की, असले सर्वेक्षण अहवाल लोकांची फोनवरून चौकशी करून सादर केले जातात. तुम्ही जर सकाळी नाश्ता न करता एअरपोर्टवर गेलात आणि त्या सर्वेक्षणासाठी तुम्हाला फोन आला आणि तुम्ही भुकेलेले आहात काय असा प्रश्न तुम्हाला विचारला गेला तर तुम्ही साहजिकच होय असे उत्तर देता. त्या आधारावर भूक निर्देशकांसारखे सर्वेक्षण अहवाल सादर होत असतात असे इराणीबाईंचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नाणेनिधीच्या अहवालावरही केंद्र सरकार काही गांभीर्याने प्रतिक्रिया देईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
अर्थमंत्रालयाने या अनुषंगाने जे मुद्दे पुढे केले आहेत तेही लक्षात घ्यायला पाहिजेत. अर्थमंत्रालयाचा असा दावा आहे की, भारताने बहुतांशी कर्ज सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात स्वीकारले आहे. म्हणजेच हे देशांतर्गत कर्ज आहे आणि ते मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीचे आहे. त्याचा कर्जफेडीचा सरासरी कालावधी हा सुमारे बारा वर्षांचा आहे. त्यामुळे भारताला फार चिंतेचे कारण नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हा युक्तिवाद कितपत संयुक्तिक आहे याची मीमांसा जाणकार अर्थशास्त्रीयच करू शकतील; पण कर्जफेडीचा अवधी कितीही असला तरी ज्या प्रमाणात कर्ज वाढते आहे त्याप्रमाणात भविष्यात भारताच्या उत्पन्नाची स्थिती किती सुधारेल याची शाश्वती कोण देणार हा यातला मुख्य मुद्दा आहे. नाणेनिधीने आपल्या अहवालात कर्ज, उत्पन्न आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनावर भारताने आता अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडे काय योजना आहेत यावर फारसे भाष्य होताना दिसत नाही. मुळात या सरकारचे कोणी आर्थिक विषयावर फार काही भाष्यच करताना दिसत नाही. सगळे व्यवहार थकवून नेण्याकडेच या सरकारचा कल आहे. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याही यावर सविस्तरपणे भाष्य करताना आढळत नाहीत.
पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्येही देशापुढील आर्थिक स्थितीविषयी तंत्रशुद्ध भाष्य कधीच ऐकायला येत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्था जेव्हा असे अहवाल देऊन आपल्यापुढे अचानक असा बॉम्ब टाकतात त्यावेळी जनसामान्यांना हबकून जायला होते. मध्यंतरी श्रीलंकेत अशीच स्थिती उद्भवली होती; त्यांचे जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हाताबाहेर गेल्याने हा देश चक्क दिवाळखोरीत गेलेला पाहायला मिळाला. आपण सगळेच देशाविषयी सकारात्मक विचार करणारे असतो. त्यामुळे भारतावर अशी वेळ येणार नाही असा विश्वास बाळगून आपण असतो, पण न जाणो अशी श्रीलंकेसारखी अचानक परिस्थिती उद्भवली तर या 140 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाचे काय होणार याची चिंता वार्यावर सोडता येत नाही. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीत सरकारने ज्याला आपण डिनायल मोड म्हणतो तशा स्थितीत न राहता होता होईल तो लोकांपुढे आर्थिक धोरणांची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मुळात काहीही झाकून ठेवायचे नाही अशी तरी किमान भूमिका सरकारला आता घ्यावी लागेल.