वैशाख वणवा सर्वांनाच उद्विग्न करणारा ठरत आहे. अशा स्थितीत एक दिलासादायक बातमी म्हणजे अंदमानच्या समुद्रामध्ये पूर्वअंदाजित वेळेनुसार मान्सूनराजाचे आगमन झाले असून त्याने दमदार सलामी दिली आहे. मान्सून साधारणपणे 22 मे च्या सुमारास अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या किनारपट्टीवर पोहोचतो. पण यंदा त्या आधीच मान्सूनने दस्तक दिली आहे.
हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, एल निनो प्रणाली कमकुवत होत आहे. ला निना परिस्थिती सुधारली आहे. आगामी काळात यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. ला नीना सोबत हिंद महासागर द्विध्रुव परिस्थिती देखील 2024 पर्यंत या वर्षी चांगल्या मान्सूनसाठी अनुकूल दिसते. ही सर्व चिन्हे चांगल्या मान्सूनकडे बोट दाखवत आहेत. साधारणपणे 10 जूनपर्यंत मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होतो. यंदा वेळेवर येण्याची अपेक्षा आहे. मागील काही वर्षांमध्ये जानेवारी-ङ्गेब्रुवारी-मार्च या महिन्यांमध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे तसेच जून महिन्यात आलेल्या चक्रीवादळांमुळे मान्सूनचे आगमन, वाटचाल यामध्ये व्यत्यय येत गेला होता. यंदा तशी स्थिती दिसत नसल्याने मान्सून मनसोक्त बरसेल असे दिसते आहे.
भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान 15-20 टक्के आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार होऊनही आपल्या देशातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस कमी किंवा उशिरा झाला तर शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच विकासावर परिणाम होऊन महागाई वाढू शकते. 2015 व 2017 ही दोन वर्षे महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी स्थिती होती तेव्हा कृषीक्षेत्राचा विकासदर दीड ते दोन टक्क्यांनी घसरला होता. दुष्काळी स्थितीमुळे कृषी व संलग्न क्षेत्रात दोन वर्षे मंदी दिसून आली होती. कृषीसामग्रीसह अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणी आक्रसल्याचे दिसले होते. त्यातून रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदा वेळेवर दाखल झालेला मान्सून पुढील चार महिने धुवाँधार बरसावा हीच सर्वांची इच्छा आहे. विशेषतः महागाईच्या दृष्टीने विचार करता मान्सूनवर सध्या सर्वांची भिस्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दीर्घकाळ रेपोदर स्थिर ठेवण्यामागे जागतिक कारणांबरोबरच देशांतर्गत अन्नधान्य महागाईचाही मुद्दा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशात मान्सूच्या काळात सरासरी 89 सेंटीमीटर पाऊस पडतो. गेल्या 50 वर्षातील नोंदीनुसार मान्सूनच्या सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के एवढा पाऊस नोंदण्यात आला आहे. चांगल्या पावसाचा परिणाम खरीप पिकांच्या उत्पादनावर होतो आणि त्यामुळे काही विशेष खाद्यान्नाचे भाव कमी होऊ शकतात. तांदूळ, बाजरी, कापूस, मका, सोयाबीन आदी खरीप पिके असून त्यांचे उत्पादन बहुतांशवेळा चांगल्या पावसावर अवलंबून असते. त्यांची पेरणी जून-जुलैपासून सुरू हेते. अशावेळी पाऊस चांगला राहिला तर त्यांचे उत्पादन वाढेल आणि महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येणे शक्य आहे. महागाई कमी झाली तर अर्थव्यवस्थेला ङ्गायदा मिळेल. मान्सूनची साथ लाभल्याखेरीज देशाच्या आर्थिक विकासाची चाके गतिमानतेने ङ्गिरत नाहीत.
हवामान विभागाकडून मान्सूनची सरासरी कमी असल्याचा अंदाज वर्तवला गेल्यास शेअर बाजारातही त्याचे टोकाचे नकारात्मक पडसाद उमटतात हे आपण पाहिले आहे. कारण यामुळे शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था बाधित होऊन ग्रामीण मागणी आक्रसण्याची शक्यता निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच त्याचे वितरणही समाधानकारक होणे आवश्यक आहे. अलीकडील काळात पर्जन्यवितरणातील विषमता वाढत आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. कमी कालावधीत जास्त पाऊस होण्याच्या घटना वाढत आहेत. पूर्वी जवळपास 70 ते 80 दिवस पाऊस पडत होता. आता पावसाचे दिवस घसरत घसरत 30 पर्यंत खाली आले आहेत. म्हणजेच 30 दिवसांत पडणारा पाऊस आपल्याला 365 दिवस संभाळून ठेवायचा आहे. तरच आपल्याला वर्षभर पाणी मिळू शकेल. गेल्या 100-150 वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास पाहिल्यास मान्सून आलाच नाही असे एकदाही घडलेले नाहीये.
पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत तो मनसोक्त बरसतो; पण पावसाचे नियोजन करण्यात आजही आपण कमालीचे उदासीन आहोत. एका अंदाजानुसार, दरवर्षी भारतात पुढील दोन वर्षे पुरेल इतका पाऊस दरवर्षी पडतो. पण आपण त्याचे संकलनच करत नाही. पूर्ण भारतामध्ये केवळ 10 टक्के पाण्याचे संकलन होते. ही स्थिती बदलण्याची प्रतीक्षा आजही कायम असणे हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे. सिंचनाच्या मुद्द्यावरून राजकारण रंगते, आरोप-प्रत्यारोपांच्या ङ्गैरी झडतात, प्रचंड निधी खर्च होतो; पण तरीही एखाद्या वर्षी पावसाने दडी मारली, मान्सूनचे आगमन लांबले, कमी वर्षा झाली तर सबंध कृषीक्षेत्राचे अर्थकारण कोलमडते. याचे कारण पडणारा पाऊस अडवण्यासाठी, जमिनीत मुरवण्यासाठी, धरणांमध्ये साठवण्यासाठी आणि त्याचे वितरण निर्दोष करण्यासाठी काटेकोरपणाने नियोजनच कधी केले गेले नाही.
दरवर्षी मोठमोठाल्या घोषणांचे ङ्गुगे हवेत सोडून जनतेची दिशाभूल करत राहण्यात आपल्या शासनकर्त्यांनी समाधान मानले; पण त्यामुळे पाणीप्रश्न तसाच कायम राहिला. सरकारे बदलली की जुन्या योजना बदलल्या जातात आणि त्यावर केलेला खर्च वाया जातो. वर्षाजल संचय अर्थात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत कठोर नियम करून त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी.