-प्रा. अविनाश कोल्हे
14 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या खटल्यात निर्णय दिला आणि भूषण यांना “न्यायालय अवमान’ प्रकरणी दोषी ठरवले आहे. मात्र त्यांना या गुन्ह्याबद्दल कोणती शिक्षा द्यायची याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय 20 ऑगस्ट रोजी देणार आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांना दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही होऊ शकते. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर खटला चालला.
ज्येष्ठ विविज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या दोन ट्विटमुळे न्यायपालिकेचा अवमान झाल्याची नोटीस न्यायालयाने 5 जुलै रोजी भूषण यांना पाठवली होती. भूषण यांच्या ट्विटची न्यायालयाने स्वतःहून (सू मोटो) दखल घेऊन त्यांच्या विरोधात खटला चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला भूषण यांनी 3 ऑगस्ट रोजी उत्तर दिले होते. यात त्यांनी ट्विटमधील “काही भागाबद्दल’ खेद व्यक्त केला होता. मात्र याबरोबरच त्यांनी सरन्यायाधीशावरील टीकाही सर्वोच्च न्यायालयावरील टीका ठरत नाही वा त्यांच्या अधिकाराला कमी लेखले जात नाही, असा युक्तिवादही केला होता.
भूषण यांनी 27 जून रोजी केलेल्या पहिल्या ट्विटमध्ये, गेल्या चार सरन्यायाधीशांची भूमिका व लोकशाहीवरील विपरीत परिणाम यांचा संबंध जोडला होता. आपल्या या मताबद्दल दुमत असू शकते, मात्र ही टीका न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही, असा बचाव भूषण यांनी केला होता. हे ट्विट करताना आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर केला होता. न्यायपालिकांच्या कार्यपद्धतीवर मत व्यक्त करणे हे न्यायप्रक्रियेत बाधा आणणे ठरत नाही, असा बचाव भूषण यांच्यावतीने मांडला होता.
भूषण यांनी दुसरे ट्विट 22 जुलै रोजी केले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे नागपूरच्या राजभवनात हार्ली डेव्हीडसन या अतिशय महागड्या मोटारसायकलवर बसल्याचे छायाचित्र प्रसारित झाले होते. त्यासंदर्भात भूषण यांनी म्हटले होते की, “सर्वोच्च न्यायालय टाळेबंदीत असून सामान्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.’ भूषण यांचे दोन्ही ट्विट आक्षेपार्ह आहे, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर खटला दाखल केला होता.या ट्विटद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले होते. आता त्याचा निकाल लागला असून 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्यांना दोषी मानले आहे.
“न्यायपालिकेचा अवमान’ ही संकल्पना आपण ब्रिटिशांकडून घेतली आहे. न्यायपालिकेबद्दल समाजात आदर असावा म्हणून हे कलम असते. यात न्यायपालिकेच्या निर्णयावर सभ्य भाषेत टीका करण्याचा हक्क हिरावून घेतलेला नाही. मात्र उथळ व बिनबुडाची टीका होऊ नये, यासाठी हे कलम आहे. या कलमाच्या संदर्भात हेही लक्षात घेतले पाहिजे की ब्रिटनमध्ये 2013 साली हे कलम काढून टाकण्यात आले आहे. आपल्याकडे ते आजही आहे व आता त्याच कलमाखाली प्रशांत भूषण यांना दोषी घोषित करण्यात आले आहे.
आपल्या देशात “न्यायपालिकेचा अवमान कायदा’ हा 1971 साली अस्तित्वात आला. त्यातल्या कलम 2 (क) मध्ये “न्यायपालिकेचा अवमान’ म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. “न्यायपालिकेचा अवमान’ या प्रकरणात काही सैद्धांतिक अडचणी आहेत. म्हणजे जी संस्था “अवमान झाला’ असे आरोप करते तीच न्याय देण्यास बसलेली असते. हे न्यायदानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. म्हणूनच कॅनडा, अमेरिका वगैरे देशांत याबद्दल कायदे जरी असले तरी त्यात फक्त “न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणला तरच न्यायालयाचा अवमान झाला’ असे मानण्यात येते.
याचाच दुसरा अर्थ असा की भूषण यांच्याविरुद्ध असा खटला कॅनडा किंवा अमेरिकेत उभाच राहू शकला नसता. अण्णा हजारे यांनी सादर केलेले “जनलोकपाल विधेयक’ बनवण्यात भूषण यांचा सिंहाचा वाटा होता. 1990 सालापासून ते न्यायपालिकेचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शक असावा, याबद्दल आग्रही आहेत आणि न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. याच वर्षी त्यांचे बोफोर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचारावर (बोफोर्स, द सेलिंग ऑफ ए नेशन) पुस्तक प्रकाशित झाले. भूषण यांनी आपल्या 142 पानी प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटल्यांचा संदर्भ देत आपण निरपराध असल्याचा दावा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठानेसुद्धा भूषण यांच्या योगदानाची योग्य ती दखल घेतली आहे. भूषण यांच्या नावावर किमान पन्नास मोठे खटले आहेत. टू जी घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा इत्यादी खटल्यात भूषण यांचे योगदान लक्षणीय असल्याचा उल्लेख खंडपीठाने केला होता. या दोन्ही बाजू समोर ठेवल्या म्हणजे हा खटला किती महत्त्वाचा आहे याचा अंदाज येतो. भूषण यांच्या पहिल्या ट्विटमध्ये 4 माजी सरन्यायाधीशांवर एका प्रकारे आरोप करण्यात आले आहेत. यात तसे काही नवीन नाही. 12 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील 4 ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन याचप्रकारचे आरोप केले होते. तेव्हाच्या सरन्यायाधीशांनी फार शांतपणे प्रकरण हाताळले व परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही. आताच्या खंडपीठाने त्याचप्रकारे परिस्थिती हाताळावी अशी अपेक्षा आहे.
भूषण यांचे दुसरे ट्विट मात्र सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. केवळ मोटार सायकल चालवली हा आक्षेप कितीपत न्याय्य आहे? करोना काळात सर्वोच्च न्यायालयाने जमेल तसे काम केले आणि निर्णय दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने “व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ सारखे तंत्रज्ञानही वापरले. लॉकडाऊनच्या 23 मार्च ते 4 ऑगस्ट दरम्यान न्यायपालिकेच्या अनेक खंडपीठांसमोर सुमारे 13 हजार खटल्यांची सुनावणी झाली आहे. यापैकी काही खटल्यात तर स्वतः भूषण वकील म्हणून हजर होते.
1953 सालच्या ब्रह्म प्रकाश शर्मा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की न्यायपालिकेच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप केला पाहिजे असे नाही तर न्यायपालिकेवर अविश्वास दाखवणारे विधान करणे हासुद्धा हस्तक्षेप मानला जाईल. याआधारे भूषण यांचे ट्विट आक्षेपार्ह ठरतात.