संपूर्ण जगाला भूक आहे… आम्हाला मागे खेचण्याची..! आम्ही प्रगती करतो आहोत हे कुणालाच बघवत नाही. श्रीमंत देशांना तर बिलकूल नाही. ज्यांनी आमच्यावर पावणेदोनशे वर्षे राज्य केलं, अशा ब्रिटिशांना मागे टाकून आम्ही जगातली पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनलो. सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच ही बातमी आली होती.
ऑक्टोबर येता-येता आम्ही जगात 107 व्या नंबरवर कसे गेलो? अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आम्ही जगात पाचव्या नंबरावर… आणि पोषणाच्या बाबतीत 107 वा नंबर..? कोण तयार करतं ही अन्यायकारक आकडेवारी? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आकडेवारी आणि विनिमय दराची आकडेवारी (रुपया घसरला असला तरी) असं सांगतीये की भारत ब्रिटनच्या पुढे गेला… आणि भूकेची आकडेवारी सांगतीये, आम्ही पाकिस्तानच्याही मागे..? नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका हे इटुकले-पिटुकले देशसुद्धा आमच्यापेक्षा पुढे? दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरचे देश आमच्यापेक्षा खाऊन-पिऊन सुखी?
आमच्याकडे एवढं मोठ्ठं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं, कितीतरी शहरांमध्ये मेट्रो आली, लक्षावधी फ्लायओव्हर झाले, चार-सहा-आठपदरी रस्ते झाले, महामार्गावर विमानं उतरू शकतात… आम्ही जागोजागी हसत-हसत टोल भरतो… तरी आम्ही कुपोषित? सर्वाधिक ठिकाणी आणि सर्वाधिक काळ बिनबोभाट टोल भरणाऱ्या नागरिकांच्या देशांची यादी एकदा जाहीर करा की म्हणावं… वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून जास्तीत जास्त दंड भरणाऱ्या नागरिकांच्या देशांची यादी जाहीर करा की म्हणावं… मग कळेल कोण आघाडीवर आणि कोण पिछाडीवर!
एकापेक्षा जास्त घरं असणाऱ्या लोकांची संख्या आमच्याकडेच सर्वाधिक भरेल. फार्म हाउस बांधून दर वीकेन्डला तिथं राहायला जाणाऱ्यांची संख्या आमच्याकडेच सर्वाधिक आहे. पर्यटनस्थळांवर आमच्याकडेच सर्वाधिक गर्दी होते. पर्यटनावर पैसाही भरपूर खर्च केला जातो. सर्वांत जास्त महागड्या शाळेत मुलांना शिकवणासाठी चढाओढ लावणाऱ्या पालकांची संख्या आमच्याकडेच सर्वाधिक आहे. सर्वाधिक मोटारी आणि दुचाकी (स्वयंचलित) आमच्याकडेच आहेत, हे तरी मान्य कराल की नाही? प्रदूषित शहरांची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्यांनी हेही खुल्या मनानं मान्य नको का करायला?
पेट्रोल आणि डीझेलचे दर दहा-पंधरा पैशांनी वाढत कसे गेले आणि कधी पाच रुपयांनी इंधन महागलं हे आम्हाला कळतसुद्धा नाही. कमीत कमी अंतरासाठी वाहन वापरणाऱ्या नागरिकांची संख्या एकदा मोजून पाहा की..! गॅसचे दर हल्ली आम्ही विचारतसुद्धा नाही. आमचा शेअर बाजार नेहमी चढा असतो… शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या नेहमी चढी असते. पिझ्झा खाणाऱ्यांची संख्या आमच्याकडे इटलीपेक्षा जास्त भरेल. इथले मॉल आणि मल्टिप्लेक्स बघाल तर डोळ्याचं पारणं फिटेल. पण आकडेवारी जाहीर होणार फक्त कुपोषणाची. तीही चुकीच्या पद्धतीनं सर्व्हे करून! चारपैकी तीन निकष फक्त लहान मुलांसाठीच लागू!
असतील लहान मुलं भुकेली… पण जणू संपूर्ण देशच भुकेला आहे, असं चित्र निर्माण करता? मुलांमध्ये केलेला सर्व्हे देशाला लागू करून भूकेचा बागूलबुवा उभा करता? जगातल्या अतिश्रीमंतांच्या यादीत आमच्यातल्या लोकांची नावं यायला लागली हा पोटशूळ आहे का? कुठे दिसली हो भूक तुम्हाला? नेतेमंडळींची टीआरपीची भूकही जमेस धरलीये की काय?अहो, टीआरपी हा राजव्यवस्थेचा पाया ठरलाय आज… लवकरच तो अर्थव्यवस्थेचा पाया ठरेल, हे विसरू नका!