शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा प्रशासनाला इशारा
सातारा – सेवा हमी कायदा 2015 अंर्तगत राज्यात आजतागायत एकही कारवाई झाली नाही. महिला, बालकल्याण, शिक्षण कोणत्याही प्रकरणाची फाईल सात दिवसांच्या आत निकाली निघाली नाही तर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश महिला व बालकल्याण तथा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले.
“भागवत साहेब, सेवा हमी कायद्याअंतर्गत आपण एक तरी कारवाई केली आहे काय,’ बच्चू कडू यांच्या या थेट प्रश्नाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांना मिनिटभर काही सुचलेच नाही. “फायली विनाकारण अडवाल, तर नोकरी गमवाल,’ मंत्री महोदयांच्या या थेट आदेशाने प्रशासनातल्या अनेकांची तंतरली.
महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण, पुनर्वसन व बाल विकास यांचा पुणे विभागातील पाच जिल्हयांचा सविस्तर आढावा बच्चू कडू यांनी शनिवारी सातारा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात घेतला. डिजीटल डिसप्लेवर सर्व विभागांची माहिती मंत्री महोदयांना पुणे विभागाचे उपायुक्त दिलीप शिवराळे यांनी दिली.
तत्पूर्वी हलगी व डफाच्या कडकडाटात बच्चू कडू यांचे स्वागत करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील दहा शासकीय संस्था व दत्तक योजना परिवार तसेच महिला व बालकल्याण योजनांचा आढावा, पात्र लाभार्थी व अनुदान वाटप व शिल्लक निधी याची माहिती घेण्यात आली.
अंगणवाडी व आशा वर्कर्स यांच्या माध्यमातून अनाथ या निकषात बसणाऱ्यांची “अ’ “ब’ “क’ अशी स्वतंत्र वर्गवारी करून सर्व जणांची यादी बनवून लाभार्थी संख्या वाढवण्याचे आवाहन कडू यांनी केले. विधवा महिला, घटस्फोटित महिला, व्यसनाधिन पतीच्या पत्नी, वीर पत्नी, शेती करणाऱ्या महिला व कुटुंबातील माहिती घेऊन लाभार्थी या निकषात बसवण्याचे प्रयत्न करा, या कामात कसूर झाल्यास कठोर कारवाईचे संकेत राज्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हा शल्य चिकित्सकांनाही सुनावले
बच्चू कडू यांच्या धारदार प्रशासनाचा व कर्तव्य कठोरतेचा अनुभव सातारा जिल्हा प्रशासनाने घेतला. फीसाठी मुलांना परीक्षेला बसू न देणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचे आदेश बच्चू कडू यांनी दिले. प्रशासनातल्या अनेक त्रुटींवर राज्यमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना थेट कानपिचक्या दिल्या. अपंग पुनर्वसन दाखल्यासाठी शंभर रूपयांचे प्रतिज्ञापत्र सक्तीचे होत असल्याची तक्रार झाल्याने राज्यमंत्र्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर यांनाही सुनावले.