भाष्य (श्रीपाद शिंदे ) पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय चार वर्षांनंतरही अडचणींच्या विळख्यात आहे. दरम्यानच्या कालावधीत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालकमंत्री आणि राज्यातील अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयास भेटी दिल्या. समस्या जाणून घेतल्या. मात्र आयुक्तालयाच्या अडचणी सुटण्याचे काही नाव घेईनात. आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील पुढील काही दिवसांत आयुक्तालयाच्या अडचणींच्या संदर्भात बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर तरी पोलीस आयुक्तालय, पोलीस मुख्यालय, पोलीस स्टेशन, वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा आदींना स्वतंत्र जागा, वाहने, रिक्त पदांची भरती, विविध पथके, सायबर पोलीस ठाणे, तांत्रिक बाबींची पूर्तता होणार का, असा प्रश्न आहे.
सन 2019 च्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन तत्कालीन सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित केले. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर मधील दोन खोल्यांमधून आयुक्त कार्यालय सुरू झाले. आयुक्तालयाची सुरुवातच दैनंदिन कामकाजात लागणाऱ्या पेन, पेन्सिल पासून वाहने आणि नवीन पथकांपर्यंतची कमतरतेनेच झाली.
पुणे शहरातील नऊ, पुणे ग्रामीण मधील पाच पोलीस ठाण्यांचा समावेश करून आयुक्तालय सुरू झाले. त्यानंतर निगडी, एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यांचा भाग तोडून चिखली हे नवीन पोलीस ठाणे सुरू झाले. त्यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आयुक्तालयासाठी सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले. पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्तालयास भेट दिली. आढावा घेतला आणि मनुष्यबळ, वाहने, इतर बाबी देण्याचे जाहीर केले. स्थानिक पातळीवर पोलिसांनी परिसरातील कंपन्यांशी चर्चा करून सीएसआर अंतर्गत काही वाहने, बॅरीगेट, पोलीस चौक्यांसाठी लागणारे साहित्य आणि इतर संसाधने मिळवली. मधल्या काळात शासनाने देखील काही वाहने दिली.
शहरात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर पोलीस ठाणे, त्यासाठी अत्याधुनिक संसाधने, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे. मात्र सध्या आयुक्तालयाचे सायबर सेल हे केवळ एका खोलीतून चालवले जात आहे. श्वान पथक, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस) अशा पथकांसाठी पुणे पोलिसांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने तपास करण्यासाठी आय व्हॅन आवश्यक असतात. संपूर्ण आयुक्तालयाची मदार केवळ दोन व्हॅनवर अवलंबून आहे.आयुक्त कार्यालयापासून ते पोलीस चौक्यांपर्यंत बहुतांश विभाग हे भाड्याच्या जागेत आहेत.
महापालिकेच्या इमारतींमध्ये गुन्हे शाखेची पथके काम करत आहेत. पोलीस मुख्यालय महापालिकेच्या एका शाळेच्या इमारतीत सुरू आहे. मुख्यालयाचे अधिकारी मोकळ्या जागेत बसून कारभार पाहत आहेत. शस्त्रे, दारुगोळा आणि इतर महत्वाचे साहित्य ठेवण्यासाठी स्ट्रॉंग रूम नाहीत. पोलीस मुख्यालय, मैदान यासाठी जागा मिळविण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड पोलिसांकडून वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. अलिकडेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आयुक्तालयास धावती भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी आयुक्तालयाच्या अद्ययावतीकरणावर जोर दिला. स्मार्ट पोलिसिंगसाठी लागेल ते प्रयत्न करणार असल्याचे आणखी एक आश्वासन पिंपरी चिंचवड पोलिसांना मिळाले. सविस्तर आढावा बैठक घेऊन आयुक्तालयात कोणते युनिट सुरू करणे आवश्यक आहे. नवीन पोलीस स्टेशन, चौक्या, जागा, मनुष्यबळ आणि इतर बाबींचा आढावा पालकमंत्री पुढील बैठकीत घेणार आहेत. आयुक्तालय सुरू होऊन चार वर्ष उलटली. दरम्यानच्या काळात केवळ बैठका, आश्वासने यांच्या पलिकडे फार काही आयुक्तालयाला मिळाले नाही, हे वास्तव आहे.
कमी मनुष्यबळ आणि संसाधनांमध्ये जास्त काम करून घेण्याचे कसब असणारे अधिकारी राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवड शहरात पाठवते, अशी शेखी राजकीय पातळीवर मिरवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी, जाणून घेण्यासाठी मात्र कुणीच तयार नाही. पालकमंत्र्यांनी पहिल्या बैठकीत जिल्हा नियोजन निधीमधून दोन कोटी रुपयांचा निधी आयुक्तालयासाठी दिला. मात्र आयुक्तालयाची गरज मोठी असून निधी अतिशय तोकडा आहे. आयुक्तालयाच्या किती गरजा पूर्ण होतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.