पिंपरी – प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य करणा-या शिक्षकांना दरमहा वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळणा-या अनुदानाची प्रतिपूर्ती वेळेत होत नसल्यामुळे तब्बल ९७० शिक्षकांचे वेतन थकले आहे. अनुदानाचे २६ कोटी १४ लाख रुपये महापालिकेला वेळेत दिले जात नसल्यामुळे शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळा सध्या शहरात सुरु आहेत. दोन्ही विभागाच्या पहिली ते दहावीच्या वर्गात सुमारे ४५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. १३७० शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. शिक्षकांचे दरमहा वेतन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून महापालिकेला ५० टक्के अनुदानाची प्रतिपूर्ती केली जाते. त्यामध्ये उर्वरित ५० टक्के वेतनाचा स्वहिस्सा जमा करुन महापालिका शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात दरमहा एकत्रित वेतन जमा करते. मात्र, ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२३ या पाच महिन्यांचे अपेक्षित ५० टक्के अनुदान राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळालेच नाही. त्यामुळे महापालिकेने ९७० शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन रखडवून ठेवले आहे.
वेळेत वेतन दिले नाही तर मानसिकदृष्ट्या शिक्षकांचे खच्चीकरण होईल. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होईल, असा विचार करुन शिक्षकांनी महापालिकेकडे वेळेत वेतन करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२३ या तीन महिन्यांचे वेतन महापालिकेने स्वतःच्या पातळीवर दिले. मात्र, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ या दोन महिन्याचे वेतन देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. कारण, पाच महिन्यांचे २६ कोटी १४ लाख २८ हजार ७७० एवढे अनुदान महापालिकेला मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन न देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी घेतला आहे.
अनुदान कोषागारात जमा ?
शिक्षक वेतनापोटी राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून महापालिकेला दिली जाणारी अनुदानाची २६ कोटी १४ लाख २८ हजार ७७० एवढी रक्कम थकीत आहे. हे अनुदान रखडवून ठेवल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. परंतु, राज्याच्या शिक्षण विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्याकडून अनुदानाची रक्कम पुणे कोषागार विभागात जमा करण्यात आल्याची माहिती कळविण्यात आली आहे. तेथून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला अद्याप ही रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचे वेतन देण्याबाबत चालढकल केली जात असल्याने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीएमपी वेतन प्रणाली अमलात आणल्यामुळे शासनाकडून मिळणारी अनुदानीत रक्कम रखडली. त्यामुळे शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन देण्यास विलंब झाला. आता वेतनाची बिले राज्य शासनाला पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनापोटी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम लवकरच मिळेल. त्यानंतर शिक्षकांचे रखडलेले वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाईल.
– संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग