मुंबई (प्रतिनिधी) – अनुसुचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती प्रतिपुर्ती देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची माहिती बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली. गेल्या वर्षांत 2018-19मध्ये 7 लाख 48 हजार 418 विद्यार्थी पात्र असून, 689 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात शिष्यवृत्ती देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संदर्भात आमदार अमिन पटेल यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना विजय वडेट्टीवार बोलत होते. महाडिबीटी पोर्टलवर एकूण शिष्यवृत्तीच्या आठ योजना सुरू आहेत. ऑनलाईन प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्जप्राप्तीनंतर चुक किंवा कागदपत्रांची कमतरता आढळल्यानंतर अर्ज अस्विकृत करण्यात येतो. त्यानंतर विद्यार्थी अर्ज दुरूस्त करतात अथवा नव्याने अर्ज करतात. यामुळे अर्जांची संख्या वाढलेली दिसते.
वास्तवात प्राप्त अर्जांपैकी 92 टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यंदा 10 लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहेत. एकाही विद्यार्थ्यांला नाकारले जाणार नाहा, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गातील विद्यार्थांना केंद्र शासन निधी देत नसल्याने, राज्य शासनाला यासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
ऑफलाईन अर्जपद्धतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहार केला असल्याच्या तक्रारींमुळे त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. मात्र, ज्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवी तसेच आयआयटी याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षणक्रमांना, परदेशी शिक्षणासाठी, शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.