कचरा डेपोतील मुरुमही “मलाईदार’

साडे सोळा लाख रुपये वसूलपात्र : कारवाईचे आदेश सेवानिवृत्तीचा आर्थिक लाभ न देण्याच्या सूचना

कामात अनियमितता ः ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी वेगळ्या नोंदवह्या

ठेकेदाराच्या हितासाठी कर्मचाऱ्याचे कामकाज

या कामकाजावर नियंत्रण ठेवताना याठिकाणी असलेल्या नोंदवह्यांमध्ये आरोग्य निरिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत. मात्र या कामात अनियमितता असल्याची बाब आढळली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक देयकांमधील खेपांकरिता वेगवेगळ्या नोंदवह्या ठेकेदारच्या आर्थिक लाभासाठी ठेवल्याचे लेखापरीक्षण आक्षेपामध्ये नमूद केले आहे. करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार एका वर्षात 3 हजार 840 खेपा पूर्ण करावयाच्या असताना, प्रत्यक्षात मात्र 22 ऑगस्ट 2007 ते 29 फेब्रुवारी2008 या कालावधीत मुरुमाच्या 5 हजार 67 खेपा अवघ्या 28 आठवड्यांत पूर्ण केल्या आहेत. या कालावधीत 2 हजार 240 खेपांची आवश्‍यकता असताना या खेपांच्या माध्यमातून त्यापोटी ठेकेदाराला 16 लाख, 50 हजार, 968 रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या रकमेला लेखा परिक्षणात आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच ही रक्कम वसूलपात्र दाखविण्यात आली आहे.

पिंपरी – पालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत मुरूम पसरवून टाकण्याच्या कामात अनियमितता असल्याचा अहवाल द्विसदस्यीय समितीने प्रशासनाला सादर केला आहे. ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी वेग-वेगळ्या नोंदवह्या ठेवण्यात आले असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार 16 लाख, 50 हजार 968 इतकी रक्कम लेखा परीक्षणात वसूलपात्र दाखविण्यात आली आहे. या प्रकरणी जबाबदार असलेला कर्मचारी 31 मे रोजी सेवानिवृत्त होत असून, ही रक्कम वसूल होत नाही, तोपर्यंत जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीचे कोणतेही आर्थिक लाभ न देण्याची सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडीगेरी यांनी प्रशासनाला केली आहे.

महापालिकेचा कचरा मोशी डेपोत संकलित केला जातो. जमा होणाऱ्या या कचऱ्यावर 10 से.मी. सॉफ्ट मुरुमाचा थर देऊन कव्हरिंग करण्याचे काम मेसर्स सुयोग कन्ट्रक्‍शन या ठेकेदाराला 37 लाख, 32 हजार रुपयांना 3 सप्टेंबर 2007 रोजी देण्यात आले आहे. या कामकाजाअंतर्गत पुरवठा केलेल्या मुरुमाची नोंद एबी पुस्तकात घेत हद्दीबाहेरून येणाऱ्या मुरुमावर रॉयल्टी भरल्याच्या पावत्यांची तपासणी करणे या सर्व बाबी महापालिकेच्या “क’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आरोग्य अधिकाऱ्याच्या अखत्यारित येतात. या कामाची जबाबदारी सहायक आरोग्य निरीक्षक प्रभाकर रामचंद्र तावरे यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्याकरिता एका आठवड्यात 80 ट्रक मुरूम व महिनाभरात 320 खेपा करण्याचे काम या ठेकेदाराचे होते.

ही बाब 2007 पासून प्रलंबित होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 2018 मध्ये तत्कालीन सहआयुक्‍त दिलीप गावडे आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने वसुलीपात्र रक्कम निदर्शनास आणून देत, ही बाब दहा-बारा वर्षांपूर्वीची असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संधी देऊनही त्यांनी आपली बाजू मांडली नाही. अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही कलम 56 मधील तरतुदींचा अवलंब करुन, दिलेल्या उणीवांसाठी जबाबदारी निश्‍चित करुन, पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×