– हर्षद कटारिया (प्रतिनिधी)
सहकारनगर – अपार्टमेंटधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क म्हणजेच “मेटेनन्स’ आकारण्याचे आदेश सहकार उपनिबंधकांनी दिले आहेत. अरणेश्वर येथील ट्रेझर पार्क मधील सदनिकाधारक नीलम पाटील यांनी सहकार उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती, यावर सदर निर्णय देण्यात आला. या निर्णयामुळे अपार्टमेंटमधील अनेक मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यानुसार सभासदांकडून चौरस फूट आकारावर मेंटेनन्स आकारणे बंधनकारक असताना ट्रेझर पार्क अपार्टमेंटमध्ये सर्व आकाराच्या सदनिकांना समान शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे चौरस फुटानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत नीलम पाटील आणि संघर्ष समितीचे सदस्यांनी उपनिबंधकांकडे डिसेंबर 2020 मध्ये यासंदर्भात उपनिबंधकांकडे लेखी म्हणणे सादर केले होते. दरम्यान, सदर निर्णयाचा लाभ शहरातील अपार्टमेंटमधील लहान सदनिका धारकांनाही होणार आहे.
आदेश फक्त अपार्टमेंट धारकांसाठी…
अपार्टमेंटधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क म्हणजेच मेटेनन्स आकारण्याबाबत ट्रेजर पार्क अपार्टमेंटबाबत आदेश दिला असून, हा आदेश फक्त अपार्टमेंटधारकांसाठी लागू असून, गृहनिर्माण सोसायट्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही, अशी माहिती सहकारी संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मात्र, अपार्टमेंटची संख्या नक्की किती आहे, याची सहकार खात्याकडे नक्की आकडेवारी नाही, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ऍक्ट 1970चे कलम 10 याप्रमाणे चौरस फुटाने देखभाल खर्च आकारणी करावी. याबाबत ट्रेझर पार्क अपार्टमेंटमधील काही नागरिकांनी मागणी केली होती. याबाबत कायदेशीर अर्ज करून त्यांच्यासोबत कायदेशीर पाठपुरावा केला. यामुळे 180 सभासदांना त्याचा लाभ झाला आहे.
– नितीन कदम, अध्यक्ष, पर्वती मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष
अपार्टमेंटमध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ कमी असले तरी समान देखभाल खर्च द्यावा लागत होता. तो कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांवर अन्यायकारक होता, त्यांना विनाकारण जास्त पैसे भरावे लागत होते. याबाबत कायदेशीर बाबींमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाचे नितीन कदम यांनी आम्हाला खंबीर साथ दिली. याबाबत आम्ही कायदेशीर मार्गाने अर्ज केला व न्याय मिळाला, त्याचे समाधान आहे.
– नीलम पाटील, सदनिकाधारक, ट्रेझर पार्क.
ट्रेझर पार्कमधील तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारीबाबत कायदेशीररित्या अपार्टमेंट कायद्यानुसार आदेश देण्यात आला आहे. अपार्टमेंटधारकांना त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारणी करण्यात येते. मात्र, हा नियम सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांतील सभासदांना लागू होत नाही. उपनिबंधक कार्यालयाकडून अपार्टमेंटधारकांचेसुद्धा कायदेशीर प्रश्न सोडवले जात आहेत.
– दिग्विजय राठोड, उपनिबंधक, सहकारी संस्था (1) पुणे शहर