पुणे – माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांचे आत्मचरित्र ‘मॅडम कमिशनर’ यामध्ये तत्कालीन आणि विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता मंत्री ‘दादा’ असा उल्लेख करत गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. येरवडा पोलीस स्टेशनसह पोलीस दलाच्या ताब्यात असलेली येथील तीन एकर जागा 2010 साली अजित पवारांनी एका खासगी बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप बोरवणकर यांनी आत्मचरित्रात केला आहे.
आत्मचरित्रात बोरवणकर काय म्हणतात ?
मी नुकताच पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला होता. एके दिवशी मला पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांचा फोन आला आणि पालकमंत्र्यांनी तुम्हाला उद्या सकाळी भेटायला बोलावले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या भेटीत येरवडा पोलीस स्टेशनच्या जागेबाबत चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात पोहचले तेव्हा पालकमंत्री येरवड्याचा मोठा नकाशा समोर घेऊन बसले होते.
त्यांनी मला पोलीस दलाच्या तीन एकर जागेचा व्यवहार झाला असल्याचे आणि त्यातून पोलीस दलाला मोठा फायदा होणार असल्याच सांगितले. त्यासाठी पुढचे सोपस्कार तुम्हाला पूर्ण करावे लागतील असे त्यांनी म्हटले. पण माझा ही जागा विकण्याला विरोध होता. येरवड्यासारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा खासगी बिल्डरला देण्याऐवजी आपण तिथे पोलीसांसाठी घरे बांधू असे म्हणत मी या व्यवहाराला नम्रपणे पण ठामरित्या विरोध केला. त्यानंतर मंत्री महोदय चिडले आणि त्यांनी त्यांच्या हातातील कागद टेबलवर फेकून दिले.
तीन एकर जागेचं प्रकरण काय आहे ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, येरवडा भागातील 350 एकर जागा सातारच्या शाहू महाराजांनी त्यांच्या कारकिर्दीत गिरी गोसावी समाजाला इनाम म्हणून दिली. नंतर ब्रिटिश राजवीटत ब्रिटीशांनी यातील काही जागेत येरवडा कारागृह आणि येरवडा पोलीस स्टेशन उभारले तर काही जागा सरकारजमा केली. तसेच गिरी गोसावी समाजाकडून मुकुंद भवन ट्रस्टने काही जागा लिलावात विकत घेतली. पुढे 1989 साली राज्य सरकारने येरवडा पोलीस स्टेशनलगतची 3 एकर जागा पोलिसांच्या घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यानंतर मुकंद भवन ट्रस्टच्या ताब्यात असलेली काही जागा अतुल चोरडिया, विनोद गोयंका, शाहिद बालवा यांनी विकत घेतली. त्यानंतर शाहिद बालवा यांच्या एव्हरशाईन कंपनीने या ठिकाणी गृहप्रक्लापचे काम सुरु केले. पण त्यांना अपेक्षित प्रक्रल्पासाठी जाग कमी पडत असल्याने त्यांनी लगतची पोलीस दलाची तीन एकर जागाही मिळवायची होती.
एव्हरशाईन कंपनीने 2010 साली पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांच्यामार्फत जागेचा व्यवहार नक्की केला. त्यासाठी त्यांनी 1 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत भरली. जागेच हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरु देखील झाली होती. त्यावेळी सत्यपाल सिंग हे पुण्याचे पोलीस आयुक्त होते. पण तत्कालीन काही राजकीय कारणाने सिंग यांची मुदतपूर्व बदली झाली. त्यांच्या जागी मीरा बोरवणकर यांची पुण्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
बोरवणकर यांनी ही जागा पोलीस दलाच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी संपूर्ण माहिती देऊन ही जागा पोलीस दलासाठी ठेवण्यासाठी विनंती केली. याप्रकरणाची माहिती तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही देण्यात आली. बोरवणकर यांनी पोलिसांची जागा खासगी बिल्डरला द्यायला ठाम विरोध दर्शवला. मात्र अजित पवार ऐकत नव्हते. त्यामुळे मुंबईला आर. आर. पाटील यांच्या कार्यालयात विभागीय आयुक्त दिलीप बंड आणि मीरा बोरवणकर यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावण्यात आली होती.
याच दरम्यान, शाहिद बालवा यांच्यावर ईडी कडून टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात कारवाई करण्यात आली होती. बालवा यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या होत्या. एका घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीसोबत पोलिसांनी व्यवहार करणे चूक ठरेल असे आर. आर. पाटलांचे मत बनले आणि त्यांनी अजित पवारांनी ठरवलेला हा व्यवहार रद्द केला. त्यावेळी माध्यमांनी या व्यवहारावरून अजित पवार आणि दिलीप बंड यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती.
अजित पवार यांनी फेटाळला बोरवणकर यांचा आरोप –
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोरवणकर यांचा आरोप फेटाळला आहे. ‘कोणत्याही लिलाव प्रक्रियेत माझा सहभाग नव्हता. अशा प्रकारच्या लिलावांना मी विरोधच केला आहे. पालकमंत्र्यांना सरकारी जमिनीचा लिलाव करण्याचे अधिकारच नाहीत. असे विषय महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यानंतर ते मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जातात. मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते,’’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
माजी विभागीय आयुक्त दिलीप बंड काय म्हणाले ?
माजी विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, मी विभागीय आयुक्त असताना शासनाला प्रस्ताव दिला होता. हे सर्व प्रकरण गृह खात्याशी निगडित होते. त्यावेळेस गृहमंत्री आर. आर. पाटील होते. त्यांनी याला मान्यता दिली होती. सत्यपाल सिंह त्यावेळेस पोलीस आयुक्त होते. बदली झाल्यानंतर मीरा बोरवणकर आयुक्त म्हणून रुजू झाल्या. पण, त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यावेळेस काम झाले असते तर पोलिसांना घर मिळाली असती. अजूनही पोलिसांना घरे मिळाली नाहीत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि गृह विभाग यांच्याशी सर्व प्रकरण निगडित आहे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. पण, पुण्यातील त्या जागेचा आणि अजित पवार यांचा काही संबंध नाही, असे सांगत दिलीप बंड यांनी अजित पवार यांना क्लीन चीट दिली आहे.
पुस्तकाचा खप वाढवा म्हणून असे केले असावे – सुनील तटकरे
माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र पुस्तकामध्ये केलेले विधान हे पुस्तकाचा खप वाढावा म्हणून केले असावे असा टोला राष्ट्रवादीचे (अजितदादा गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी लगावला. त्याला महत्त्व नाही असे मी म्हणत नाही पण, कुठल्याही प्रकारे त्या प्रकरणाचा संबंध पालकमंत्र्यांशी येत नाही. मीरा बोरवणकर यांनी जे लिहिलेला आहे ते किती फोल आहे याची प्रचिती पाहायला मिळाली असेही ते म्हणाले.
पुरावे सादर न केल्यास मानहानीचा दावा – रूपाली चाकणकर
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांनी तत्कालिन पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपाचे पुरावे सादर करावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी त्यांच्याविरोघात कायदेशीर मानहानीचा दावा दाखल करेल, असा इशारा दिला आहे. या संदर्भातील पोस्ट त्यांनी त्यांच्या ‘X’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रमुख रूपाली चाकणर यांनी पुढे म्हटले आहे की, पुस्तक प्रकाशन करताना त्याची चर्चा व्हावी. आपण प्रसिद्धी झोतात यावं, यासाठी मीरा बोरवणकर यांनी अजितदादांवर हेतुपुरस्पर खोटे आरोप केलेले आहेत. आदरणीय अजितदादा पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपाचे पुरावे मीरा बोरवणकर यांनी सादर करावेत. अन्यक्ष पक्ष त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करेल. असे चाकणकर यांनी म्हटले आहे. तसेच इतक्या दिवसांनंतर आताच मीरा बोरवणकर यांच्या या आरोपाची भाषा पाहता, यांचा बोलविता धनी कोण..? या गोष्टीची देखील चौकशी व्हावी, असे देखील रूपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
आमदार रोहित पवार काय म्हणाले ?
पुस्तक लिहिणाऱ्या नावाजलेल्या अधिकारी आहेत. त्यामुळे सरकारने आरोपांची शहनिशा करावी. कुणी कुठली जमीन घेतली, भ्रष्टाचार केला, कोण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यापेक्षा युवकांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. पण, माझी विविध स्वायत्त संस्थांकडून चौकशी सुरू आहे. माझ्यावर चौकश्या सुरू आहेत, तर सत्तेतील लोकांच्या चौकश्या सुरू करायला हरकत काय आहे?, अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली आहे.