कोलकता – पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकतामधील राजभवनात भ्रष्टाचारविरोधी विभाग स्थापन करण्यात आला. त्या घडामोडीवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे राज्यपाल सी.व्ही.आनंद बोस विरूद्ध ममता सरकार या संघर्षाचा नवा अंक सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राजभवनातील भ्रष्टाचारविरोधी विभाग इतरांच्या कार्यक्षेत्रावर अतिक्रमण करणार नाही. तो विभाग सक्षम अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी पोहचवण्यासाठी सामान्य जनतेला मदत करेल, अशी भूमिका बोस यांनी मांडली. मात्र, ममतांनी बोस यांना टीकेचे लक्ष्य केले.
भ्रष्टाचारविरोधी विभाग चालवणे हे राजभवनचे काम नव्हे. राज्याच्या अधिकारांमध्ये बोस अनावश्यक हस्तक्षेप करत आहेत. ते मुखवटा परिधान करून भाजपच्या निर्देशांनुसार कार्य करत आहेत. याआधीचे राज्यपाल जगदीप धनखड आणि आमच्या सरकारमध्ये अनेक मतभेद होते. पण, त्यांनी कधीच बोस यांच्यासारखी कृती केली नाही, असे त्या पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
धनखड आणि ममता सरकारमध्ये अनेकदा विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष पाहावयास मिळाला. तेच चित्र बंगालमध्ये राज्यपाल बदलल्यानंतरही दिसत आहे.