देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात प्रदूषणाची समस्या अत्यंत गंभीर झाल्याने तेथे आरोग्याची आणीबाणी जाहीर करावी लागली आणि शाळांना सुट्टीही द्यावी लागली. दोन वर्षांपूर्वी राजधानीत अशीच स्थिती उद्भवली होती. आता पुन्हा त्याच कारणाने प्रदूषण होत असेल तर धोरण राबवण्यात कोठेतरी अडचणी येत आहेत असेच म्हणावे लागते. जगाच्या नकाशावर राजधानीचे शहर म्हणून मोठा मान असलेल्या दिल्लीतील या प्रदूषणाच्या समस्येने जगात भारताला मान खाली घालावी लागत आहे. कारण दिल्ली केवळ एक महानगर नाही तर अनेक देशांची व्यापारी कार्यालये आणि दूतावास या शहरात आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाच्या या विषयाकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
दिल्ली शहर आणि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात हवेच्या प्रदूषणामुळे श्वास घेणेदेखील मुश्कील झाल्याने आणि वायुप्रदूषणाची स्थिती प्रचंड खालावल्याने तेथील पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाला संपूर्ण दिल्ली परिसरात आरोग्य आणीबाणी जाहीर करावी लागली. या वायुप्रदूषणाचे प्राथमिक कारण वेगळे आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतजमिनी जाळल्या जात असून त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराचा फटका दिल्लीकरांना बसत असल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. हे एक कारण आहेच; पण या कारणांमध्ये इतर अनेक कारणांची भर पडली आहे. त्याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर केजरीवाल यांना द्यावेच लागेल. उत्तर भारतात विशेषतः पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांत ऑक्टोबरपासूनच शेतजमिनी जाळण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्याचा प्रचंड धूर थेट दिल्ली शहरात पसरत असल्याने दरवर्षीच ही समस्या येते. याच काळात दिवाळीचा उत्सव येत असल्याने दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे वायुप्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणावर वाढते.
दिल्लीला यावेळी त्याचाही फटका बसला आहे. तांत्रिक माहितीचा विचार केला तर हवेची गुणवत्ता सरासरी 0 ते 50 इतकी असेल तर हवेची गुणवत्ता श्रेणी उत्तम मानली जाते. तर 201 ते 300 ही श्रेणी घातक, 301 ते 400 ही श्रेणी अत्यंत घातक आणि 401 ते 500 ही श्रेणी अत्यंत गंभीर मानली जाते. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत हवेची गुणवत्ता सरासरी 500 हूनही अधिक म्हणजेच अत्यंत गंभीर या श्रेणीत होती. प्रचंड प्रमाणात झालेल्या वायुप्रदूषणामुळे काळवंडून गेलेल्या दिल्लीत 2 फुटांपलीकडे काही दिसत नव्हते. दृश्यमानता इतक्या प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्याने भर दुपारीदेखील वाहनचालकांना दिवे लावून कार चालवाव्या लागत होत्या. सामान्य दिल्लीकरही मास्क लावून घराबाहेर पडत होते. विषारी काळ्या धुरक्याचा एक पातळसा थर दिल्लीवर गेले काही दिवस दररोज सकाळी दिसत आहे.
राजधानीत लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. दिल्ली आता गॅस चेंबर बनल्याची कबुली स्वतः केजरीवाल यांनी दिल्याने या परिस्थितीत बदल करण्याचे काम त्यांनाच करावे लागेल. आगामी काळात आणखी प्रदूषण वाढणार असल्याचे गृहीत धरून केजरीवाल यांनी “सीएनजी’ वापरणाऱ्या वाहनांसह सर्वच खासगी चारचाकी मोटारींसाठी “सम-विषम योजना’ दिवाळीनंतर, 4 नोव्हेंबरपासून 15 नोव्हेंबपर्यंत लागू करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे वाहनांच्या धुरापासून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात अद्याप पुरेसे यश आलेले नाही हे वास्तव आहे. उपहासाची बाब म्हणजे 12 ऑक्टोबर रोजी कोपनहेगन येथील आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेत दिल्लीतील प्रदूषण 25 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. अर्थात तेव्हा त्यात तथ्यही होते. तरीही अवघ्या 15 दिवसांत प्रदूषणाने इतके गंभीर स्वरूप कसे धारण केले याचा शोध घ्यावाच लागेल.
शेतजमिनी जाळणे आणि फटाक्यांचा धूर ही तात्कालिक आणि तात्पुरती कारणे आहेत; पण हा कालावधी वगळताही दिल्लीला वायुप्रदूषणाचा फटका नेहमीच बसतो हेही वास्तव आहे. केंद्र सरकारच्या “सफर’ या प्रदूषण-भाकीत व अंदाज व्यक्त करणाऱ्या यंत्रणेने काढलेले निष्कर्ष वेगळे आहेत. दिल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणात हरियाणा वा अन्य राज्यांतील शेतजमिनी जाळल्याने निर्माण झालेल्या धुराचा वाटा अवघा 10 टक्के आहे, असे सफरने यंदा जाहीर केले आहे. यावर्षी जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांत दिल्लीची हवा चांगली असल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदूषण-मापन संस्थानी दिला आहे. प्रदूषणाची इतर कारणे दिल्लीतही आहेतच. दिल्लीतील वाहनांची प्रचंड संख्या, बस आणि ट्रकसारख्या मोठ्या वाहनांमध्ये होणारा डिझेलचा वापर, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबतची उदासीनता यामुळे वाहनांचा धूर ही एक मोठी समस्या झाली आहे.
केजरीवाल यांनी दिल्लीत वाहनांसाठी सम विषम योजना राबवली असली तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. अशी योजना कायमस्वरूपी राबवण्यास नागरिकांचा विरोध असल्याने योजनेचा कालावधी संपला की पुन्हा प्रदूषणात वाढ होते. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी शेतजमिनी जाळण्यापेक्षा आधुनिक तंत्राचा वापर करावा अशी अपेक्षा मध्यंतरी केजरीवाल यांनी व्यक्त केली होती. जमिनी जाळण्यापेक्षा शेतातील तण उखडून काढून, पुन्हा मातीत गाडले तर पिकांना लाभच होतो असा उपदेश 2010 पासून केला जात असला तरी शेतकऱ्यांची जमिनी जाळण्याची सवय जात नाही.
तसेच सरकारने कितीही प्रबोधन केले तरी दिल्लीकरांची वाहन वापराची सवय कमी होत नाही हेही वास्तव आहे. त्यामुळेच देशाची ही राजधानी आता प्रदूषणाची राजधानी बनू पाहत आहे. अर्थात दिल्लीतील हे प्रदूषण प्रातिनिधिक मानावे लागेल. कारण ताज्या अहवालाप्रमाणे देशातील वायुप्रदूषित शहरांची संख्या 102 वरून आता 122 झाली आहे. म्हणजेच आज दिल्लीला भेडसावणारी वायुप्रदूषणाची ही समस्या लवकरच राष्ट्रीय समस्या बनणार आहे. त्यामुळेच या समस्येकडे स्वतंत्रपणे न पाहता एखाद्या व्यापक धोरणाच्या माध्यमातूनच त्यावर तोडगा काढावा लागणार आहे. दिल्लीतील काळ्या धुराने हा संदेश नक्कीच दिला आहे.