युद्धात आणि प्रेमात सारे काही क्षम्य असते, या धर्तीवर गेल्या काही वर्षांमध्ये युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात सारे काही क्षम्य असते असे म्हटले जाते. तरी भारतीय लोकशाहीमध्ये गेले काही दिवस घडलेल्या घटना पाहता त्या कितपत क्षम्य आहेत, याचा विचार आता करावा लागणार आहे.
कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने घेतल्यानंतर ज्याप्रकारे उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत ते पाहता जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील राजकारणाने आता वळण घेतले आहे का, असा प्रश्न पडतो. पूर्णपणे लोकशाही मार्गांचा वापर करून आणि भारतीय घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा खुलासा सत्ताधारी भाजप सरकारकडून करण्यात येत आहे. एखाद्या आमदाराला किंवा खासदाराला न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्या आमदाराचे आणि खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. याच तरतुदीचा वापर करून लोकसभा सचिवालयाने अत्यंत वेगाने आणि तातडीने कारवाई करून राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.
खरेतर अशा सर्व घडामोडींमध्ये संबंधित व्यक्तीला वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असल्यामुळे ती व्यक्ती अपील करणार आहे की नाही, याची वाट पाहणे आवश्यक असते. असा नियम नसला तरी एक संकेत म्हणून अशा प्रकारची वाट पाहिल्यानंतरच आणि जर त्या व्यक्तीने अपील केले नाही तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आजपर्यंत भारतीय राजकारणामध्ये अनेक वेळा अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. त्यापैकी काही वेळेला सरकार तोंडघशीसुद्धा पडल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर त्याच्या रिकाम्या झालेल्या मतदार संघात घाईघाईने पोटनिवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय यापूर्वी अंगलट आल्याचे इतिहास सांगतो. याच धर्तीवर राहुल गांधी यांच्या केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघात लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचा विचारही सुरू झाला आहे.
लोकशाहीतील नियमाप्रमाणे जर लोकसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक घेता येते. या नियमाच्याआधारे आता राहुल गांधी यांच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातही पोटनिवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते. राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून जी एक टीका केली होती त्याआधारे त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटल्याचा निकाल सुरत न्यायालयात लागून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई झाली. हा सर्व न्यायालयीन व्यवस्थेचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असला, तरी या सर्व घडामोडींकडे ज्या प्रकारे पाहिले जात आहे ते महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना वाढीस लागली असून त्याचा विचार आता सरकारला करावा लागणार आहे. एक तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये राहुल गांधी यांनी “भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने स्वतःची जी प्रतिमा निर्माण केली होती आणि कॉंग्रेस पक्षासाठी चांगले वातावरण निर्मिती केली होती त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आता त्यांच्यावरील या कारवाईकडे पहावे लागणार आहे. या सर्व घडामोडींचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष किती सक्षमपणे आणि जलदपणे कार्यवाही करतो हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यानिमित्ताने देश पातळीवर कॉंग्रेसबाबत सहानुभूतीमध्ये आणखी वाढ करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. पण त्याचा योग्य वापर करण्याचे नियोजन आता कॉंग्रेस पक्षाला करावे लागणार आहे. लोकशाही राजकारणातील निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व काही करणे क्षम्य असते असे जरी मानण्यात येत असले, तरी अनेक गोष्टी क्षम्य नसतात आणि ही क्षमा जेव्हा मतदारांकडून केली जात नाही तेव्हा सत्तांतर होऊ शकते, हे याच भारतीय लोकशाहीने सगळ्या जगाला अनेकदा दाखवून दिले आहे. गेल्या काही कालावधीमध्ये लागोपाठ घडणाऱ्या अनेक घटनांमुळे विरोधी वातावरण निर्मिती तयार होत असल्याने मतदार आगामी निवडणुकीमध्ये कोणते पाऊल उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निवडणूक राजकारणामध्ये जेव्हा अशा प्रकारची संधी उपलब्ध होते तेव्हा त्या संधीचे यशामध्ये रूपांतर करण्यात जर राजकीय पक्ष कमी पडले तर ते दुर्दैव असू शकते. आता कॉंग्रेस कोणत्या प्रकारची भूमिका घेऊन आगामी कालावधीमध्ये रस्त्यावर उतरणार आहे, हे लक्षात आल्यानंतर भाजपने राहुल गांधी यांनी केलेल्या वि. दा. सावरकर यांच्या अपमानाचा विषय समोर आणला आहे. त्याबाबत देशात विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू केली आहेत. राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने आंदोलनाची जी भूमिका घेतली आहे त्याला उत्तर म्हणून आता राहुल गांधी यांनी सावरकरांवर केलेल्या टीकेचा वापर भाजपातर्फे आंदोलनासाठी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत भाषण करताना ज्या प्रकारे राहुल गांधी यांनी काही दिवस कारावासात राहून दाखवावे, असे आव्हान दिले आहे ते पाहता आगामी कालावधीमध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांची रणनीती काय असेल हे समजण्यासारखे आहे. पण यानिमित्ताने भाजपालासुद्धा आपल्या निवडणूक विषयक रणनीतीचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. कारण निवडणूक जिंकण्यासाठी आपण काहीही केले तरी चालू शकते, हा विचार आगामी कालावधीमध्ये मान्य केला जाऊ शकत नाही.
राहुल गांधी असोत किंवा यापूर्वी काही इतर व्यक्तींवर केलेली कारवाई असो प्रत्येक ठिकाणी आम्ही नियमाप्रमाणे कारवाई केली आहे, असे संबंधितांतर्फे सांगण्यात येते. लोकशाही राजकारणामध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करणे क्षम्य असते, असा समज डोक्यातून बाजूला काढणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये सर्वात शेवटचा शब्द शेवटी मतदारांचा असतो. मतदानयंत्राचे बटन दाबत असताना हा मतदार निश्चितच कोणालातरी क्षमा करण्याचा किंवा कोणाला तरी धडा शिकवण्याचा निर्णय घेत असतो.