-हिमांशू
माणसाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या, या प्रश्नाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा हे उत्तर शाळेत असताना सर्वांनी दिलं असेल. आज या प्राथमिक गरजांचं विस्तारीकरण झालंय. वास्तविक शाळांमध्येसुद्धा या प्रश्नाचं बदललेलं उत्तर मुलांकडून तोंडपाठ करून घेतलं पाहिजे. कारण आजकाल माणसाच्या मूलभूत गरजा चार झाल्या आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि डेटा! जमाना खरोखर बदललाय का, हे जाणून घेण्याच्या काही चाचण्या असतात. उदाहरणार्थ, ऐंशीच्या दशकात निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये घोषणा ऐकू यायच्या, “”वाह रे सरकार तेरा खेल… सस्ती दारू महंगा तेल!”
आज लॉकडाऊन सुरू असताना तेलाचं दुकान उघडण्याआधी दारूची दुकानं उघडली, यावरून बदललेले प्राधान्यक्रम लक्षात यायला हरकत नसावी! “”सस्ता डेटा महंगा आटा” ही घोषणाही आज खूपच अभावानं आणि क्षीणपणे ऐकू येते. आपल्याकडे कुपोषण, बेरोजगारी, गरिबी यांसारख्या असंख्य समस्या असताना आपल्याकडे सर्वांत स्वस्त काय असेल तर डेटा! हेच वाक्य वेगळ्या पद्धतीनं उच्चारायचं झाल्यास डेटा “आपल्याकडेच’ सर्वांत स्वस्त आहे, असं म्हणावं लागतं. कारण अमेरिकेत, युरोपात डेटाचा दर आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक आहे. म्हणूनच आपल्याकडे तहानभूक विसरून डेटा नावाच्या देवाची आराधना करणारे लाखो “बिझी’ लोक दिसतात. अशा स्थितीत एक प्रश्न वारंवार पडतो. आपल्याकडे डेटाचा दर अचानक दुप्पट झाला तर डेटा उपासकांचं काय होईल?
हा प्रश्न पूर्वीपासूनच आम्हाला पडत असला, तरी आता सर्वांनाच तो पडायला हवा आणि त्याचं गांभीर्यही कळायला हवं. कारण इंटरनेट सेवाप्रदात्या कंपन्यांनी डेटाचा दर दुपटीपेक्षा अधिक वाढवण्याची तयारी सुरू केल्याची बातमी आलीय. यापैकी एका कंपनीच्या संस्थापक चेअरमनची भविष्यवाणी प्रसिद्ध झालीय. त्यांच्या मते, 160 रुपयांमध्ये केवळ 1.6 जीबी डेटा देता येऊ शकेल किंवा त्यापेक्षाही अधिक किंमत देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. अमेरिका आणि युरोपात मिळतात तसे 50-60 डॉलर्स आम्हाला नकोत; पण ज्या दरानं सध्या डेटा मिळतोय, तो फार दिवस चालणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्या आर्थिक अडचणीत आहेत, अशा बातम्या दोन वर्षांपासून आपण ऐकतो-वाचतो आहोत. त्यामुळे अर्थातच, एका कंपनीनं दर वाढवल्यास इतर कंपन्याही वाढवणार, हे उघड आहे. या कंपन्यांचं झालेलं प्रचंड आर्थिक नुकसान हा त्यांनी आतापर्यंत स्वस्त डेटा दिल्याचा परिणाम असू शकतो; परंतु “डेटासाठी कायपण’ हा मंत्र जोपासणाऱ्यांना ही दरवाढ पटेल का? पचेल का? रुचेल का? नाही पटली तर ती टळेल का? अशा मूलभूत प्रश्नांचा कोलाहल येत्या काही दिवसांत निर्माण होणार आहे, हे निश्चित.
मोबाइल सेवाप्रदात्या कंपन्यांची संख्या मोजकीच उरली आहे. त्यामुळे एखाद्या कंपनीनं दरवाढ केली म्हणून ग्राहकांनी दुसऱ्या कंपनीची सेवा घेतली, तरी ती कंपनी दरवाढ करणारच नाही, हे खात्रीनं सांगता येत नाही. त्यामुळे उठता-बसता डेटाची सवय लागलेल्यांचं काय? हा मुख्य प्रश्न आहे. डेटाला देव मानणारे दरवाढ होताच त्याला “डेटासुर’ म्हणू लागतील, याची शक्यता कमीच! त्यामुळे 45 रुपयांचा डेटा अचानक 100 रुपयाला मिळू लागल्यास काय होईल, याची कल्पनाच नको!