मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात ईडीने आतापर्यंत तब्बल 3 हजारांपेक्षा अधिक छापेमारी केली आहे. मात्र, बोटावर मोजता येईल इतकीच प्रकरणे तडीस गेली आहेत. त्यामुळे ईडीवरील विश्वास कमी होत आहे. याचाच फायदा मात्र भ्रष्टाचार करणारे उठवू शकतात.
अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी छत्तीसगडमध्ये छापे टाकले. त्या राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. छापे कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर पडले आहे. लवकरच छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे महाअधिवेशन होणार आहे. त्याचा आणि छाप्याचा मुहूर्त यामुळे चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाचे सध्याचे लोकप्रिय नाव आहे ईडी. अर्थात ईडी हे नाव लोकप्रिय नाही. किमान विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये तर नाहीच नाही. तथापि, सध्याच्या काळात पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांच्या खालोखाल ईडीचे नाव घेतले जाते. त्याला कारण ही संस्था जाणूनबुजून विरोधकांना लक्ष्य करते, असा आरोप आहे. अर्थात, तो मोदी सरकारवरचा आरोप आहे. पूर्वी कॉंग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत कॉंग्रेसवरही असेच आरोप होत होते. तेव्हा केंद्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात सीबीआय बदनाम होती. बरेच नेते सीबीआयचा उल्लेख सीबीआय करायचे. त्यांचाही या संस्थेवर दुरुपयोगाचा आरोप होता. नंतरच्या काळात सीबीआयला पिंजऱ्यातला पोपट म्हटले जाऊ लागले.
आता ईडीला पोपटराव म्हटल्याचे अलीकडेच ऐकले. केंद्रीय संस्था बदनाम आहेत किंवा केल्या जात आहेत. त्या ज्या सरकारच्या अखत्यारित आहेत त्या सरकारवर आरोप होत आहेत. आरोप करणारे विरोधक आहेत. हा योगायोग नाही. विरोधकांच्या विरोधातच या संस्था अतिशय आक्रमक असतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय केवळ धाडी मारून विरोधकांना त्रास देणे हाच त्यांचा उद्देश आहे का, असेही बऱ्याचदा वाटू लागते. त्यामुळे आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप होत आहेत ते दोघे सारखेच दोषी. पण सर्वसामान्यांना यात स्वारस्य नाही. जर चुकीचे झाले असेल तर कारवाई व्हावी अशीच त्यांची अपेक्षा. कोणी करावी हा मुद्दा गौण. तसे झाले नाही, प्रदीर्घ काळ केवळ छापेमारीच होत राहिली, पुढे तडीस नेले नाही की संस्थेचा दुरुपयोगच होत असल्याची शक्यता बळावते. यात त्या संस्थेची अब्रू तर जातेच; पण त्या संस्थेवर आरोप करून त्याच्या कवचाखाली भ्रष्टाचारही सुरूच राहतो.
केंद्रात भाजपच्या सरकारला आता 9 वर्षे झाली. त्यापूर्वी ते अगोदरच्या कॉंग्रेसच्या सरकारांवर आरोप करत असत. भ्रष्टाचार हा त्यातला कळीचा मुद्दा असायचा. आता कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष भाजपवर आरोप करतात. भ्रष्टाचारावरच ते बोलतात. मात्र, त्यात वेगळेपण असे की केंद्रीय संस्थांना केवळ विरोधी पक्षांचाच भ्रष्टाचार कसा दिसतो हा त्याचा गाभा. त्यात तथ्यही आहे. मनमोहन सिंग यांचे कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी दहा वर्षांत ईडीने केवळ 112 छापे टाकले. त्यानंतरच्या मोदी राजवटीच्या 9 वर्षांत याच संस्थेने 3010 छापे टाकले. ही अधिकृत आकडेवारी आहे.
ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही त्या राज्यांवर ईडीचा विशेष स्नेह दिसून आला. काही नेते अगोदर दुसऱ्या पक्षात होते. त्यांना रात्री झोप यायची नाही. भाजपमध्ये आल्यावर त्यांना शांत झोप येते आहे. त्यांनीच तशी कबुली दिली आहे. विरोधकांच्या आरोपांचा आधार हाच आहे. जे भाजपमध्ये जातात त्यांनी मनी लॉंडरिंग केले असले तरी भाजपच्या लॉंड्रीत ते स्वच्छ धुतले जातात. त्यांना ईडीचे भय राहात नाही. कोणत्याही तपाससंस्थेची जर अशी प्रतिमा झाली असेल तर ते भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रमुख शस्त्र आहे, असे म्हणता येत नाही. जर शस्त्रावर विश्वासच नसेल किंवा त्याच्या पक्षपातीपणाचा दावा केला जात असेल तर मुख्य शत्रू अर्थात भ्रष्टाचार पूर्णत: सुरक्षित राहतो.
केवळ ईडीच नाही तर सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स या केंद्रीय यंत्रणांनी विश्वासार्हता गमावली असल्याचे सध्याचे वातावरण आहे. पूर्वी त्यांचा जो धाक होता तो लयास गेला आहे. त्यांच्यावर प्रचंड चिखलफेक झाली असल्यामुळे त्यांचा चेहराच झाकला गेला. राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांचा भ्रष्टाचार सगळ्यांना परिचित आहे. आपल्या यंत्रणेतच कमिशन आणि करप्शन हातात हात घालून येतात. लोकांनाही ते अंगवळणी पडले आहे. बहुतांश ठिकाणी नेते आणि बाबू यांची हातमिळवणी झाल्याचेही पाहायला मिळते. ज्यांनी लोकांच्या वतीने निर्णय घ्यायचे असतात ते लोकांनाच फसवत असल्याची उदाहरणे ढिगाने सापडतील. त्याला पायबंद घालण्यासाठी जशा केंद्रात तपास संस्था आहेत तशाच त्या राज्यांतही आहेत. त्यावर त्या त्या राज्यांतील विरोधकांचा विश्वास नसतो. मग अशी प्रकरणे केंद्रीय संस्थांकडे जातात. त्यांची कारवाईची वीज कोसळते ती विरोधकांनी मागणी केलेल्यांवर अर्थात राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांवर. राज्यांतील संस्था विरोधकांना नको, केंद्रातील संस्था राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना नको. मग भ्रष्टाचार सगळ्यांनाच हवा आहे का, हा प्रश्न. बरे केंद्रीय संस्थांनी गेल्या काही काळात जे तीन हजार छापे घातले आहे त्याचे पुढे काय झाले, तेही समोर येत नाही. त्यातून काही निष्पन्न होते की नाही त्याचीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे या संस्थांविषयीचा संशय बळावतो. ज्या तत्परतेने छापेमारी होते तीच तत्परता पुढे दिसत नाही. घोटाळ्यांच्या प्रकरणांचा तपास लांबतच जातो. त्यापुढे कोर्ट कचेरी सुरू होते. तीही इतका काळ चालते की मूळ प्रकरणातील गांभीर्यच संपते किंवा संपावे, असा हेतू असतो.
काही होत नसल्यामुळे किंवा कदाचित होणारच नसल्यामुळे कोणाला भ्रष्टाचार करताना धाक वाटेनासा झाला आहे. आता तर आम्ही ईडीला आमच्या घरातच मुख्यालय सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले असल्याचे एका राज्याचे भावी मुख्यमंत्री म्हणतात. त्यावरही टाळ्या पिटल्या जातात आणि कोणाला त्याचे वैषम्य वाटत नाही. त्याकरता तपास संस्थांनी सावध होणे आवश्यक. आरोप होत आहेत, छापे पडतात पण प्रशासनाच्या स्तरावर भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे कुठे दिसत नाही. तो कमी व्हायचा असेल तर कारवाई केवळ माध्यमांतील मथळ्यांपुरती न राहता त्याच्या पलीकडे गेली पाहिजे.
दोषींना ताबडतोब शिक्षा झाली पाहिजे. त्याकरता न्यायालये आहेत. पण न्यायालयापर्यंत प्रकरण नेण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांची आहे त्यांनी विचलित न होणे महत्त्वाचे. कोणी आपला राखीव दल म्हणून वापर करत नाहीये याची खबरदारीही त्यांनीच घ्यायची आहे. अन्यथा भ्रष्ट व्यक्ती संस्थांवर झालेल्या आरोपांचाच सुरक्षा कवच म्हणून उपयोग करत त्यामागे आपला भ्रष्टाचार पुढच्या स्तरावर नेतील.