महाराष्ट्राला शेजारी राज्ये नेहमीच चिमटे काढत राहतात. त्यात कर्नाटक आणि गुजरात ही नावे पटकन डोळ्यासमोर येतात. ही राज्ये महाराष्ट्राचे शेजारी असल्यामुळे भांड्याला भांडे लागण्याची शक्यता असते; पण आसाम या राज्याने महाराष्ट्राला विनाकारण डिवचण्याचा खोडसाळ प्रकार केला आहे.
आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. हिमंत बिस्व सरमा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. सरमा भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. इतके की त्यांच्याकडे आता ईशान्य भारतातील भाजपचा चेहरा म्हणून पाहिले जाते. सरमा कॉंग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांची राज्याच्या बाहेर ओळख नव्हतीच. भाजपमध्ये आल्यावर ते राष्ट्रीय नेते झाल्यासारखे स्थिती आहे. जेव्हा आपल्या क्षमतेबद्दल अवास्तव समज करून घेतला जातो तेव्हा काही गोष्टी बेधडक केल्या जातात. त्यात बऱ्याचदा भान राखले जात नाही. सरमा यांच्या सरकारचे तसे झालेले दिसते. मुळात त्यांनी स्वत:बद्दल काहीही दावे करावे, वल्गना कराव्यात त्याला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, शतकानुशतके ज्या बाबी पाळल्या जात आहेत, ज्यांना श्रद्धेचे अधिष्ठान आहे त्याला धक्का लावण्याचे काम कोणी करू नये, असे संकेत आहेत. तेच जर पाळायचे नसतील तर जी काही आतषबाजी त्यानंतर होईल त्याचा सामना करण्यासाठीही तयार असले पाहिजे.
आसाम सरकारने मंगळवारी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. भारतातल्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी सहावे ज्योतिर्लिंग आसाममध्ये असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे. भीमाशंकर नावाचे हे ज्योतिर्लिंग आसाममधील डाकिनी पहाडीवर असल्याचे जाहिरातीत म्हटले आहे. वास्तविक हे ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रात आहे. ते पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात आहे. राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील असंख्य भारतीयांचे ते श्रद्धास्थान आहे. ते पर्यटन स्थळही घोषित करण्यात आले आहे व विविध कार्यक्रमांचे तेथे आयोजन केले जात असते. वर्षभर तेथे भाविकांची गर्दी असते. श्रावण महिन्यात जगभरातून भक्त येतात. आतापर्यंत हे सुरळीत चालले आहे. गेली अनेक वर्षे ते तसेच आहे. किंबहुना हजारो वर्षांपासून या श्री भीमाशंकराचे दाखले दिले जातात आणि अगदी तेराव्या शतकापासून त्याचा उल्लेखही आहे. असे असताना आणि कोणाच्या ध्यानीमनीही नसताना आसाम सरकार एक जाहिरात देते आणि एक बॉम्ब टाकते त्यामुळे हादरा बसला आहे.
श्री भीमाशंकर देवस्थानतर्फे जाहीर प्रतिक्रिया आलेली नाही. ती आली असती तरी त्यांचा आवाज क्षीणच असणार आहे. कारण, एका राज्यानेच अधिकृतपणे सहावे ज्योतिर्लिंग त्यांच्या राज्यात असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा खोडायचा असेल तर महाराष्ट्रातील सरकारने त्याचा प्रतिवाद करण्याची आवश्यकता आहे. बुधवारपर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडून काही प्रतिक्रिया आली नव्हती. कदाचित नेमका विषय काय आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न ते करत असतील. तो त्यांनी अवश्य समजून घ्यावा मात्र त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना जो प्रश्न पडला आहे त्याचे उत्तरही द्यावे.
महाराष्ट्राला डिवचण्याचे कारण काय?
साधारण दोन-तीन महिन्यांपूर्वी अचानक शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नाची वात पेटवली. गेली काही दशके असलेला सीमावाद त्यांनी वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवला. जो मराठी भाषिकांचा भाग महाराष्ट्र आपला मानतो आणि त्यावर न्यायालयातही लढा सुरू आहे तो भाग तर आमचा आहेच, मात्र महाराष्ट्रातील अन्य भागही आपला असल्याची अनाकलनीय भूमिका कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. काही दिवस सीमाभागातील वातावरण तापले. राजकारणी एकतर मंचावरच होते किंवा त्यांच्या घरातल्या दिवाणखोलीत. सर्वसामान्य माणसांना, वाहतूकदारांना या वादाची झळ पोहोचली. नंतर निवळल्याचे म्हणतात पण तसे काही दिसत नाही. सध्या शांत राहा असाच तोडगा असू शकतो.
त्याच सुमारास म्हणजे गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात येऊ घातलेले कथित चार ते पाच उद्योग गुजरातेत गेले असा गौप्यस्फोट झाला. त्यातील वेदांत प्रकल्पाची फारच चर्चा झाली. त्याचे कारण त्यांना राज्यातील जागा पसंत पडली होती. त्यांना सगळ्या सुविधा मिळत होत्या आणि एकूणच महाराष्ट्र राज्य त्यांच्यासाठी अनुकूल असल्यामुळे प्रकल्प महाराष्ट्रातच येणार हे पक्के झाले होते. निवडणुकीच्या मौसमात काय कांडी फिरली त्यांनाच ठाऊक. प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. एखादा प्रकल्प येतो तेव्हा त्या पाठोपाठ रोजगार येतात. त्या प्रकल्पाला पूरक असे अन्य लहान प्रकल्पही येतात. त्यामुळे नवे लघु उद्योजक तयार होतात आणि तेथेही काही जणांना रोजगार मिळतो. ज्या भागात प्रकल्प येतो तेथे हळूहळू अन्य सुविधा निर्माण होऊ लागतात आणि परिसराचा विकास होतो. ते अचानक थांबले.
जो अनेक वर्षांपासून शेजारी राज्याशी भौगोलिक-भाषिक स्वरूपाचा वाद सुरू आहे तो शांत असताना त्याला पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. दुसऱ्या शेजारी राज्याशी तसा काही वाद नाही. झालेच काही असेल ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळा असू शकते. त्यामुळे प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे वैषम्यही क्षणभर बाजूला ठेवता येते. शेवटी गुजरात हे काही भारताबाहेर नाही असे मनही मोठे करता येते. मात्र आता हा कोणाला स्वप्नातही शंका येणार नाही असा ज्योतिर्लिंगाचा वाद का निर्माण केला जातो आहे? यात सूत्र एकच आहे. महाराष्ट्राला डिवचण्याचा किंवा विनाकारण डिवचण्याचा प्रयत्न. आसाममध्ये सत्तेत असलेला पक्षच राज्यात सत्तेवर असल्यामुळे ही नेमकी काय भानगड आहे हे सांगण्याची आणि काही गैरसमज असतील तर दूर करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यावेळी शिवसेनेतून जे आमदार फुटले ते गुजरातमार्गे आसामला गेले होते. तेथे त्यांची बडदास्त ठेवली गेली. एखादी मोठी अर्थात भव्य यंत्रणाच त्यामागे होती अशी चर्चा झाली होती व नंतर तसे स्पष्टही झाले होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची गळाभेटही झाली आणि महाराष्ट्रातून आसामला जाणाऱ्या भाविकांसाठी महाराष्ट्र भवन उभारण्याची मागणी शिंदेंनी त्यांच्याकडे केली आणि सरमा यांनीही ती मान्य केल्याच्या बातम्या होत्या. हा सगळा बंधुभाव असताना महाराष्ट्रातून भाविक जाण्याऐवजी महाराष्ट्रातच भाविक जाऊ नयेत असा पवित्रा सरमा यांनी का घेतला? आतापर्यंत महाराष्ट्रात येणाऱ्या कंपन्यांची, गुंतवणूकदारांची, उच्चस्तरीय संस्थांची पळवापळवी केली जात होती. आता थेट धार्मिक केंद्रच पळवण्याचा प्रयत्न का केला जातो आहे.
त्यामागे कोणते राजकारण असू शकते किंवा नसेलही. त्यात सर्वसामान्य भाविकांनाही स्वारस्य नाही. पण अचानक ज्योतिर्लिंगाचे स्थानच बदलण्याचे महात्म्य जर कोणी मुख्यमंत्री करू लागले तर हनुमानाच्या शेपटीसारखे हे प्रकार देशभरात वाढत जातील हे सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण हा काही शेवटचा प्रकार असणार नाही. सगळ्यांनीच श्रद्धा आणि सबुरी ठेवलेलीच बरी.