उत्तर प्रदेश हे सध्या विकासाच्या वाटेवर चाललेले राज्य ठरत आहे. उत्तर प्रदेशाचा विकास व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री योगी बरेच प्रयत्न करीत आहेत. उत्तर प्रदेश हे गुंतवणुकीची काशी ठरावी यासाठी ते धावपळ करीत आहेत.
गौतम अदानी उद्योग समूहाविरुद्ध गदारोळ उठल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले असले, तरी केंद्र सरकारला मात्र एकूण बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात या समूहाला झुकते माप देणे टाळले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर या समूहाच्या समभागांत प्रचंड घसरण झाली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक व सेबीला त्यात लक्ष घालावे लागले आहे. आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही अदानी समूहाचे राज्यात अडीच कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट रद्द केले आहे. वास्तविक अदानींनी सर्वात कमी रकमेची निविदा सादर केली होती. ती कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा निम्म्याहून अधिक टक्क्यांनी कमी होती. तरीदेखील उत्तर प्रदेशच्या मध्यांचल विद्युत वितरण महामंडळाने अदानींचे टेंडर रद्दबातल केले आहे. अर्थात, राज्य ग्राहक परिषदेने, अदानींच्या निविदेत मीटरची किंमत जी सहा हजार रुपये अपेक्षित होती, ती दहा हजार रुपये सांगण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे प्रकरण आपल्याला महागात पडेल, हे विचारात घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अदानी समूहाच्या विरोधात पाऊल उचलले आहे.
परंतु यापेक्षा दुसऱ्या एका विषयामुळे उत्तर प्रदेश हे राज्य गेल्या आठवड्यात चर्चेत आले. योगी सरकारने “ग्लोबल ट्रेड शो अँड इन्व्हेस्ट यूपी 2.0′ ही उत्तर प्रदेश जागतिक गुंतवणूक शिखर परिषद भरवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले आणि त्यास मुकेश अंबानी, कुमारमंगलम बिर्ला, टाटा समूहाचे एन. चंद्रशेखरन प्रभुती उद्योगपती उपस्थित होते. उत्तर प्रदेश हे फक्त साधू-बैराग्यांचे किंवा गुंडांचे राज्य आहे, तेथे केवळ निरक्षर लोक राहतात, अशा प्रकारची समजूत आहे. त्या राज्यातून कोलकाता, नवी दिल्ली, चेन्नई व मुंबईकडे लाखो तरुण नोकरीधंद्यासाठी वर्षानुवर्षे जात आहेत. उत्तर प्रदेश हे आजपर्यंत बिमारू राज्य राहिल्यामुळेच हे स्थलांतर होत होते. योगी सरकारने ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. यापूर्वी योगींनी मुंबईत येऊन येथील चित्रपट निर्मात्यांना उत्तर प्रदेशात स्टुडिओ उभारण्याचे व चित्रीकरण करण्याचे आवाहन केले होते. देशात ठिकठिकाणी जाऊन, आपल्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी या, असे आमंत्रण व्यापारी व उद्योगपतींना ते देतच असतात. राज्यातील गुंडांचा बंदोबस्त करण्यात त्यांना यश आले असून, मात्र धर्मवादी राजकारणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, हे त्यांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणूक परिषदेचे उद्घाटन करताना मोदी म्हणाले की, डबल इंजिन सरकारअंतर्गत उत्तर प्रदेश हे विकासाच्या अनेक शक्यतांनी परिपूर्ण असे राज्य आहे. पूर्वी बिमारू राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे हे राज्य आता सुशासनासाठी ओळखले जात आहे. “उत्तर प्रदेश भारताच्या विकासाला गती देईल’, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्याराज्यांत गुंतवणूक आकर्षित करण्याची स्पर्धा असून, महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प अन्य राज्यांनी पळवल्यामुळे मध्यंतरी मोठाच वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोस परिषदेस हजेरी लावली आणि अनेक मोठे प्रकल्प राज्यात आणल्याचा दावा केला. परंतु उत्तर प्रदेश गुंतवणूक शिखर परिषदेत 35 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, महाराष्ट्राला तोंडात बोट घालायला लावणारी ही गुंतवणूक म्हणावी लागेल. उत्तर प्रदेशात एकूण 19 हजार कंपन्यांबरोबर परस्पर सामंजस्याचे करार करण्यात आले. 17 हजार कंपन्यांना इरादापत्रे देण्यात आली.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात जवळपास साडेचार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, 144 इरादापत्रे जारी करण्यात आली आहेत. त्यानंतर नंबर लागला तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा. त्यामध्ये साडेतीन लाख कोटी रुपये आले. वस्त्रोद्योग, डेअरी क्षेत्रातील कंपन्यांना एक हजार इरादापत्रे देण्यात आली, तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना सात हजार. ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात 53 हजार कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन विविध कंपन्यांनी दिले आहे. हॉंगकॉंगच्या तॉशेन या उद्योग समूहाने मिर्झापूर, आग्रा, लखनौ, नोएडा आणि वाराणसीमध्ये वस्त्रनिर्मिती, वैद्यकीय तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे मिळून 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर “इम्पिरिया इनोव्हेशन इन्व्हेस्टमेंट’ या अमेरिकेतील व्हेंचर कॅपिटल कंपनीने लखीमपूर खेरी तसेच नोएडा येथे शिक्षण आणि पायाभूत क्षेत्रात दीड लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे.
भारताने 2030 पर्यंत देशातील 50 टक्के ऊर्जा नॉन फॉसिल इंधनाच्या स्वरूपातील असेल, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत हे विचारात घेऊन, उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकल्पांना विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. हे सर्व चांगलेच असले, तरी उत्तर प्रदेशात उच्चशिक्षित कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. म्हणून शिक्षणावर आणि त्याच्या गुणवत्तेवर सरकारला भर द्यावा लागले. तसेच राज्यात ठिकठिकाणी उत्तम रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा आणि आधुनिक इस्पितळे याही सुविधा असणे आवश्यक आहे. आधुनिक कारखानदारी येण्यासाठी या प्राथमिक सुविधा असणे निकडीचे असते, याचे भान योगी सरकारला ठेवावेच लागेल.