रुपयाच्या घसरणीमुळे भारताच्या निर्यात उलाढालीत लक्षणीय वृद्धी अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीचा भारताने जास्तीत जास्त फायदा उठवला पाहिजे.
2018-19 साली भारताची एकूण निर्यात 330 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, ती 2021-22 मध्ये 400 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि कमॉडिटीजचे वाढलेले भाव हे सर्व असूनही, भारताच्या “मर्चंडाइज एक्स्पोर्टस’मध्ये एप्रिल 2022 मध्ये 24 टक्क्यांची वृद्धी झाली. पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात दुपटीने, तर रसायनांची 27 टक्क्यांनी वाढली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा भारतातून परदेशांत होणारा खप 64 टक्क्यांनी वाढला. जागतिक भांडवली बाजारातील प्रतिकूल संकेत, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून समभाग विक्रीचा मारा, युरोपियन युनियनमधील बॅंकांचेही चढे व्याजदर आणि त्यामुळे भारतात येणारी कमी गुंतवणूक या सर्व प्रतिकूल बातम्या असूनदेखील, काही बाबतीत देशात चांगलेही घडत आहे. उदाहरणार्थ, चालू आर्थिक वर्षातील देशातील सरलेल्या पहिल्या तिमाहीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारच्या करसंकलनात 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जीएसटीरूपी अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात चढती भाजणी सुरू आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय करलक्ष्य ओलांडले जाण्याची शक्यता दाट आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी लक्षणीय निर्यातविकासाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन 2030 सालापर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत निर्यात नेण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट-एफटीएज्) करण्याची पावले उचलली जात आहेत. 2014 ते 19 या पहिल्या टर्मध्येही परदेशी गुंतवणूक खेचून आणण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने केले; परंतु यूपीए किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडी काळात करण्यात आलेल्या एफटीएज्चा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळचे हे करार निर्यातीपेक्षा आयातीला प्रोत्साहन देणारे होते, असे मोदी सरकारचे मत बनले होते; परंतु आता ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटन यासारख्या काही भागीदार देशांशी धोरणात्मक नाते अधिक घट्ट झाल्यामुळे, आर्थिक संबंधही वृद्धिंगत व्हावे, अशी मागणी संबंधित देशांकडून येऊ लागली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक छोट्या छोट्या देशांमधील आपापसांतील सहकार्य वाढले आहे. वास्तविक भारत हा कोणत्याही विभागीय व्यापक आर्थिक भागीदारीत (आरसीईपी) नाही. तरीही सहकार्य वाढवण्याचा आपला प्रयत्न आहे; परंतु अशा चौकटीत बाजारपेठेत अधिक खात्रीशीर प्रवेश करण्याची शाश्वती मिळत नाही, हा सर्व विचार करून, केंद्र सरकार आता भागीदार देशांशी एफटीएज् करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने अर्थ, वाणिज्य आणि परराष्ट्रखात्यांना लवकरात लवकर असे करार करण्याचा आदेश दिला आहे. भारतातील सर्व उच्चायुक्त कार्यालयांना आपल्या देशाची निर्यात त्या त्या देशांना वाढवण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते मार्ग अवलंबता येतील, असे आदेश गेल्या वर्षीच ऑगस्टमध्ये पंतप्रधानांनी दिले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनखर्च वाढला असून, अन्नसुरक्षिततेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. एफटीएज् केल्यास या समस्यांवर मार्ग निघू शकतो.
2021 मध्ये चीनकडून भारताने शंभर अब्ज डॉलर्सची आयात केली. त्यामुळे भारताचे प्रचंड विदेशी चलन खर्ची पडले. मुक्त व्यापार करार केल्यास, दोन देशांमधील माल व सेवांच्या प्रवेशातील अडथळे दूर होतात. कारण सरकारी शुल्क व कर लागू होत नाहीत किंवा कमीत कमी लागू होतात. तसेच अनुदाने, कोटे या बंधनांतूनही असे करार मुक्त असतात. याचा निर्यातीला नक्कीच लाभ मिळू शकतो. ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन किंवा ईयू यांच्याबरोबरचे एफटीएज् संपुआच्या काळात करण्यात आले होते. त्याबाबतची चर्चा मोदी सरकारने पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. भारत-ब्रिटन एफटीएवर बोलणी सुरू आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारीचा करार करण्यात आला. त्यामुळे उभय देशांतील व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सवरून पाच वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्सवर जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या पहिल्या हिश्शास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.
ऑस्ट्रेलियाला चीनचा पर्याय म्हणून भारताची बाजारपेठ हवी आहे. ईयूशी भारताची बोलणी 2007 साली सुरू झाली आणि त्यानंतर ती खंडितच झाली होती, ती आता गेल्या महिन्यापासून सुरू झाली आहेत. ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होत असले, तरी या वर्षा अखेरपर्यंत उभय देशांत मुक्त व्यापार करार होईल अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे इस्रायल, कॅनडा, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया व थायलंड यांच्याबरोबर एफटीएज् करण्याच्या हालचाली आहेत. आज केवळ जागतिक व्यापार संघटनेच्या यंत्रणेवर विसंबून राहून, विविध देशांच्या बाजारपेठेत शिरकाव करून घेता येत नाही. त्यासाठी मुक्त व्यापार करार हे करावेच लागतात. शिवाय निर्यातविकास हा केवळ परकीय चलन मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर रोजगारनिर्मितीसाठी करावा लागतो आणि टिकाऊ आर्थिक विकासासाठी निर्यातवाढ आवश्यक असते, हे भारताच्या लक्षात येऊ लागले आहे. चीनशी मुकाबला करण्यासाठी आणि स्वतःच्या परिपूर्ण विकासाकरिता मुक्त व्यापारावर भर दिला जाणे, हे अटळ आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या अकरा महिन्यांत अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीतही 32 टक्क्यांची भर पडली; परंतु या एप्रिल महिन्यात मात्र ही निर्यातवाढ 15 टक्क्यांवर आली. याचे कारण, कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि वाहतूक, गोदामे वगैरेंवरील वाढीव खर्च. म्हणूनच संयुक्त अरब अमिराती व ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांबरोबरच्या मुक्त व्यापार करारांमुळे अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीस बूस्टर डोस मिळू शकेल. ब्रिटन व कॅनडाबरोबरही असे करार होणार असल्याचा लाभ मिळू शकेल. निर्यातविकासासाठी देशी उद्योगांना अनावश्यक संरक्षणे देण्याचे धोरण थांबवले पाहिजे. तसेच पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता उंचावण्याची गरज आहे.