चीन कम्युनिस्ट पक्षाने हॉंगकॉंगचा इतिहास बदलण्याचे काम हाती घेतले आहे. पण हा आटापिटा कशाला?
1 जुलै, 2022 रोजी हॉंगकॉंग चीनमध्ये विलीन होऊन 25 वर्षे पूर्ण झाली. चीन कम्युनिस्ट पक्षाने (सीसीपी) सध्या हॉंगकॉंगचा इतिहास बदलण्याचे काम हाती घेतलेले दिसते. शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रम तयार आहे, सरकारी तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयातून हॉंगकॉंगचा 1997 पर्यंतचा इतिहास सांगणारी पुस्तके देखील काढून टाकण्यात आली आहेत.
“एक देश, दोन प्रणाली’ पासून “कम्युनिस्ट हुकूमशाही’ पर्यंतचा प्रवास
1980 च्या दशकात, चीनचे नेते डेंग झिआओपिंग यांनी मकाऊ, हॉंगकॉंग आणि तैवानला चीन सोबत विलीनीकरणादरम्यान मदत व्हावी याकरिता “एक देश, दोन प्रणाली’ धोरण विकसित केले. याच धोरणांतर्गत ब्रिटनकडून हॉंगकॉंग चीनमध्ये विलीन करताना 1997 पासून पुढील 50 वर्षांकरिता काही विशेष अधिकार देण्यात आले. हॉंगकॉंग प्रदेशाची आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था जतन करण्यासाठी संयुक्त जाहीरनाम्यात पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य तसेच धर्म, अभिव्यक्ती आणि संमेलनाच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली. हॉंगकॉंग प्रशासकांना बाह्य संबंध, संस्कृती, पर्यटन, व्यापार आणि संचार व्यवस्थेबाबत चीनकडून मोकळेपणा मिळत राहील याचे देखील संविधानात (मिनी कॉन्स्टिट्यूशन) आश्वासन दिले गेले.
विशेष प्रशासकीय क्षेत्र घोषित केल्यानंतर दिलेल्या काही अधिकारांना बीजिंग हळूहळू गुंडाळू लागले. या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे 2012 मध्ये हॉंगकॉंग विशेष प्रशासकीय क्षेत्रात शाळांच्या अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न. ही खऱ्या अर्थाने कम्युनिस्ट प्रोपोगंडाची पहिली झलक होती. पाश्चात्य देशांतील नेते मंडळी आणि जगभरातील लोकशाही समर्थक जिनपिंगवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हॉंगकॉंगमधील लोकशाही व भाषण स्वातंत्र्यावर पडदा टाकण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप करतात. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (2020) लागू झाल्यापासून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, कायदे तज्ज्ञ व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.
या कायद्यामुळे, प्रशासकांकडे सरकारचा विरोध तसेच धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना अटक करून शिक्षा देण्याचे प्रचंड अधिकार आहेत. तेव्हापासूनच, चीन विरोधी असलेल्या नेत्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आणि केवळ चीन समर्थक देशभक्तांनाच निवडणुका लढविण्याची परवानगी दिली जाऊ लागली. हॉंगकॉंगच्या मूलभूत कायद्याचे (मिनी-संविधान) पालन करण्याऐवजी गेली काही वर्षे हॉंगकॉंगचे नियुक्त केलेले प्रशासक बीजिंगचा आदेश सर्वात महत्त्वाचा समजून वागतात. याचे दुष्परिणाम दिसू लागलेत. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र, आर्थिक शक्तिस्थान म्हणून ओळख निर्माण केलेला चीन शासित हॉंगकॉंग प्रदेश आज स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य झपाट्याने घटत असल्याने तरुण पिढी चिंतेत आहे.
इतिहासातून संयुक्त जाहीरनाम्यातील घोषणा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न
हुकूमशहा, तसेच मतांच्या जोरावर निरंकुश अधिकार प्राप्त झालेले सरकार चालविणारे राजकारणी कायमच देशाचा इतिहास
स्वतःच्या सोयीने मुरगळतात. याचा उपयोग रशिया, उत्तर कोरिया आणि चीन सारख्या देशांनी नागरिकांची दिशाभूल करणे व दुसऱ्या देशा विरोधात छेडलेल्या युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी देखील वापरल्याची नोंद आहे. चीन कम्युनिस्ट (सीसीपी) पक्षाने सध्या हॉंगकॉंगचा इतिहास बदलण्याचे काम हाती घेतलेले दिसते.
प्रशासनाने शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रम तयार केला आहे. इतिहासाच्या पुस्तकांमधून हॉंगकॉंग हा प्रदेश बेकायदेशीरपणे इंग्रजांच्या नियंत्रणात होता व तो चीनच्या ताब्यात आल्यावरच प्रदेशात लोकशाहीची भरभराट होऊ लागली, असे हा नवीन अभ्यासक्रम सुचवितो.
ब्रिटिश सरकार आणि चीन यांच्यात झालेला करार, त्यातील अटी व मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बीजिंगला मान्य नाही. हास्यास्पद बाब म्हणजे या कराराबाबत विविध वेबसाइट्सवरील बातम्या, यूट्यूबवरील बातम्यांच्या क्लिपिंग्ज, हॉंगकॉंगच्या हस्तांतराबद्दलची पुस्तके, 1997 सालची वर्तमानपत्रे चीनच्या आदेशावरून काढून टाकण्यात आली आहेत. जेणेकरून, लोकांच्या स्मरणशक्तीतून कराराबाबतच्या आठवणी खोडून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हॉंगकॉंगमधील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात ब्रिटन अपयशी ठरले का?
1 जुलै 2022 रोजी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी चीनला त्यांनी हॉंगकॉंगला दिलेल्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांची आठवण करून दिली. त्यांनी पूर्वीच्या ब्रिटिश वसाहतीतील लोकांना यूके व्हिसा देण्यासाठी राबविलेल्या योजनांवर देखील प्रकाश पाडला.
जॉन्सन यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना चीनचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी चीन कोणत्याही कराराला बांधिल नसल्याचे मत व्यक्त केले. ब्रिटनने स्वतःची वसाहतवादी मानसिकता बदलावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. हॉंगकॉंग प्रदेश 150 वर्षांहून अधिककाळ ब्रिटिश राजवटीत होता. ब्रिटनची भूमिका भयंकर टोकाची होती. लोकांना फार काही न देता स्वतःचे अंग काढून घेतले. संयुक्त घोषणेतील काही सामाजिक वचनांच्या जोरावर लोकांना चक्क कम्युनिस्ट हुकूमशाही असलेल्या चीनकडे सुपूर्त केले.
ब्रिटिश सरकारने 2020 राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू होईपर्यंत मौन पाळले. सध्या हॉंगकॉंगला मानवी हक्क, बोलण्याचे स्वातंत्र, वैयक्तिक सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य म्हणून ओळख टिकवणे गरजेचे आहे. आज, हजारो तरुण दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात डांबले गेले आहेत, असे मत प्रदेशातील प्रसिद्ध राजकीय नेता एमिली लाऊ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मांडले. चीन आता ब्रिटिश सरकार बरोबर केलेला करार वैध मानत नाही. हॉंगकॉंगमधील व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या गोष्टींना सीसीपी चीनसाठी धोक्याच्या मानते. हे सर्व अधिकार ठरलेल्या योजनेनुसार हळूहळू काढून घेतले जात आहेत. चीन हॉंगकॉंगच्या लोकांना दिलेल्या आश्वासनांचा विश्वासघात करत आहे, असे ब्रिटिश राजवटीत हॉंगकॉंगचे शेवटचे गव्हर्नर ख्रिस्तोफर फ्रान्सिस पॅटन म्हणाले.
चुकीचा इतिहास तसेच अफवांचा सामना करण्यासाठी पत्रकार सज्ज
हॉंगकॉंगमध्ये एक पत्रकारांचा समूह प्रदेशाच्या भूतकाळाबाबत अचूक नोंद कागदोपत्री स्वरूपात जतन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पत्रकार क्रिस लाऊ या गटाचे नेतृत्व करत आहेत. हॉंगकॉंग चीनमध्ये विलीन करताना झालेले करार, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 1 जुलै 1997 रोजी पत्रकारांना देण्यात आलेले जाहीरनामे इत्यादी कागदपत्रे लाऊ यांच्या “हॅव अ नाइस स्टे’ या प्रिन्स एडवर्ड परिसरात असलेल्या दुकानात लोकांना वाचनासाठी उपलब्ध आहेत. जोपर्यंत प्रशासक त्यांना या कागदपत्रांचे प्रकाशन व विक्री बंद करण्यास भाग पाडत नाहीत, अटक करून जेलमध्ये टाकत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी स्वतःचा वेळ प्रदेशाच्या भूतकाळाबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करत घालवण्याचे ठरवले आहे. हॉंगकॉंगची जनता वैतागली आहे. अनेक लोक बीजिंगच्या राजवटीत राहण्यापेक्षा दुसऱ्या देशात जाण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. बऱ्याच कंपन्या देखील येथून बाहेर पडत आहेत. याची सुरुवात 2020 हॉंगकॉंग संरक्षण कायदा अमलात आल्यापासून झाली.