इस्रायलमध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून नेतान्याहू यांच्या विरोधात निदर्शने करीत आहेत. नेतान्याहूंच्या “धोकादायक’ योजनेविरोधात ही निदर्शने सुरू आहेत.
नेतान्याहू सरकारने न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात देशात दोन महिन्यांहून अधिक काळ निदर्शने सुरू आहेत. या दरम्यान त्यांनी अधिक आक्रमक पावले उचलले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी समाजाच्या विविध घटकांशी विस्तृत सल्लामसलत केली होती. इस्रायलचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हा करार आवश्यक आहे. नेतान्याहू यांनी राष्ट्रपतींचा तडजोड प्रस्ताव नाकारला आहे. न्यायिक व्यवस्थेत फेरबदल करण्याच्या नेतान्याहूंच्या योजनेमुळे इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार मिळेल. नेतान्याहू सरकारचा असा युक्तिवाद आहे, की दीर्घकाळ प्रलंबित तरतुदीचा उद्देश न्यायाधीशांचा निरंकुश प्रभाव कमी करणे हा आहे; मात्र नेतान्याहू आणि त्यांच्या सरकारची सत्तेवर मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी ही तरतूद उपयुक्त ठरेल, असे नेतान्याहू यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. भ्रष्टाचाराचा सामना करणाऱ्या नेतान्याहू यांनी कायद्याच्या कचाट्यातून स्वतःला वाचण्यासाठी हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोपही टीकाकारांनी केला आहे. इस्रायल आपल्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आणि गंभीर संकटाचा सामना करत आहे.
रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे, की नेतान्याहू न्यायव्यवस्थेविरुद्ध कट रचून “बंड’ घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तेल अवीव आणि देशाच्या इतर भागात हजारो इस्रायली रस्त्यावर उतरले आहेत. इस्रायलचा ताजा वाद समजून घेण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. नेतान्याहू पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर राजकीय कारकीर्द पुनरुज्जीवित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वात उजव्या विचारसरणीचे सरकार नेतान्याहूंचा मध्य-उजवा लिकुड पक्ष तसेच अति-उजव्या आणि अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स धार्मिक पक्षांच्या गटाने बनलेले आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील हे सर्वात अतिउजव्या विचारसरणीचे सरकार मानले जाते. नेतान्याहू त्यांच्या सरकारमधील कट्टरपंथियांना नियंत्रणात ठेवतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांचे सरकार आता इस्रायली समाजातील दरी वाढवत आहे. लोकशाहीवादी नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. नेतान्याहू यांच्या योजनेतून जनतेच्या संतापाला उत्तेजन देणारा मुख्य मुद्दा म्हणजे सरकारचा न्यायिक व्यवस्थेमधील प्रस्तावित फेरबदल. या योजनेच्या केंद्रस्थानी न्यायपालिका (त्याचे प्रमुख म्हणून सर्वोच्च न्यायालय) व कार्यकारी आणि विधिमंडळ यांच्यातील शक्ती संतुलनाचे पुनर्मूल्यांकन आहे. नेतन्याहू यांना इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेत काही (मनमानेल) सुधारणा करायच्या आहेत.
न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेवर राजकारण्यांना जवळजवळ पूर्ण अधिकार देणे, कायदे आणि प्रशासकीय निर्णयांवरील न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार कमी करणे, नेसेट (संसद) ला न्यायालयाचे निर्णय साध्या बहुमताने रद्द करण्याची परवानगी देणे, ऍटर्नी-जनरल आणि इतर सरकारी कायदेशीर सल्लागारांना शक्तीहीन सल्लागार बनवणे आदी मुद्द्यांवर नेतान्याहू यांच्या सरकारने न्यायिक सुधारणा केल्या; परंतु लोकांनी त्याला विरोध केला. लोकांचा सर्वोच्च न्यायालयावर अधिक विश्वास आहे. या सर्व प्रस्तावांच्या विरोधात तत्काळ तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. गेल्या काही आठवड्यांपासून हजारो इस्रायली लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला आहे. त्यांच्या मते ही घटनात्मक क्रांती आहे, जी इस्रायलच्या लोकशाहीला कमजोर करेल. मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारी मूलभूत राज्य घटना इस्रायलकडे नाही. सरकारच्या गैरकृत्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय जनतेसाठी शेवटचा आधार होते. जनतेच्या अन् पॅलेस्टिनींसह अन्य नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालय शेवटची आशा होते. इस्रायलच्या व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करणारे संकट म्हणून या बदलाकडे पाहिले जात आहे. तशी संभावना विरोधक करीत आहेत.
लाचखोरी, फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या आरोपांवरून अनेक खटले नेतान्याहूंवर प्रलंबित आहेत. त्या खटल्यांना कमजोर करण्यासाठी पंतप्रधानपदाचा (गैर)वापर ते करीत आहेत. देशांतर्गत हे संकट इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला देखील अधिक बिकट करीत आहे. गुंतवणूकदार आणि प्रमुख उच्च तंत्रज्ञान उद्योजक हे शक्तिहीन न्यायप्रणाली मुळे अन् कमकुवत सरकारमुळे त्यांचे पैसे इस्रायलमधून बाहेर नेत आहेत. अमेरिकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सुधारणा प्रस्तावांच्या व्याप्ती आणि गतीबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. दरम्यान, विस्कटलेले विरोधक मोठ्या प्रमाणात निषेधाच्या लाटेमुळे पुन्हा उत्साही झाले आहेत. सविनय कायदेभंग आणि पोलिसांशी चकमकीच्या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी कठोर इशारे देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक संताप गंभीर उद्रेकात बदलण्यापूर्वी सरकारने तडजोड करावी, असे आवाहन केले आहे. या आठवड्यात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला, ज्याला आंदोलकांनी “विघ्नाचा दिवस’ म्हटले.
अतिउजव्या, कट्टर ज्यू पॉवर पक्षाचे नेते, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी पोलिसांना सांगितले, की अराजकवाद्यांबद्दल शून्य सहनशीलता असावी. वेस्ट बॅंकमधील वाढत्या अराजकतेमुळे स्फोटक अस्थिरता आणि दहशत निर्माण होत आहे. पॅलेस्टिनी भागात एक कमकुवत आणि भ्रष्ट पॅलेस्टिनी प्रशासन सुशासन करण्यास असमर्थ आहे. दहशतवादी संघटना हमास आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहाद यांचे समर्थन असलेले सशस्त्र स्थानिक गट (कुप्रसिद्ध लायन्स डेन) ही पोकळी भरून काढत आहेत. या गटांना आणि इतर हिंसक संघटनांना स्थानिक लोक “सोशल मीडिया’वर ज्यूंविरुद्ध द्वेष भडकावून पाठिंबा देत आहे. पॅलेस्टिनी राज्यकर्त्यांकडून कैद्यांच्या कुटुंबियांना शहीद म्हणून पैसे दिले जातात. त्यामुळे इतरांना देखील हल्ला करण्यास प्रोत्साहन मिळते. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरण त्यांना रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे इस्रायली सैन्याने वेस्ट बॅंक शहरांमध्ये वेगाने कूच केले आहे.
2022 मध्ये 30 इस्रायली आणि 146 पॅलेस्टिनी हे दहशतवादी हल्ले अन् लष्करी चकमकींमध्ये मारले गेले. 2023 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत 60 हून अधिक पॅलेस्टिनी आणि 14 इस्रायलींनी आपला जीव गमावला आहे. इस्रायलच्या बाजूने, वेस्ट बॅंकमधील वस्त्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या अल्पसंख्याक यहुदी अधिकाधिक नासधूस करत आहेत. वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथी हिलटॉप युथ गट-पॅलेस्टिनींवर हल्ले करत आहेत. पॅलेस्टिनी मालमत्तेचे नुकसान करत आहेत आणि पिकांची नासाडी करत आहेत. हे संकट वर्षानुवर्षे सुरू आहेत; परंतु इस्रायलने त्यांना रोखण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केलेले नाहीत. पॅलेस्टिनी बंदूकधाऱ्यांनी तीन इस्रायलींना ठार मारल्याच्या प्रत्युत्तरात अलीकडच्या काही दिवसांत हिंसाचार पुन्हा भडकला आहे.
उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी मूक प्रेक्षक बनून राहिले आणि काहींनी हिंसक गटाचा उदोउदो केला. वेस्ट बॅंकमधील बेकायदेशीर चौक्यांना अनेकदा उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांनी पाठिंबा दिला आहे. विद्यमान सरकारमुळे सध्याचा तणाव नक्कीच वाढला आहे. हिलटॉप तरुणांना त्यांच्या सरकारसोबतच्या वैचारिक युतीमुळे अधिक उत्साही वाटत आहे. नेतान्याहू इस्रायलमध्ये स्थिरता परत आणू शकतात का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. निराशा आणि संताप सर्वदूर पसरला आहे, या आघाड्यांवर तोडगा निघणे अजून खूप दूर आहे. यामागे बेन गवीर आणि त्यांचे सहकारी, अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच आहेत. सुधारणा विरोधी आंदोलक आणि पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांच्या विरोधात कठोर उपाय करण्याचे ते समर्थन करतात. ज्यामध्ये एक नवीन विधेयक पास करणे समाविष्ट आहे. इस्रायली नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी न्यायालय फाशीची शिक्षा देऊ शकेल.
नेतान्याहू यांच्यासमोर सध्याचे सर्वात गंभीर आव्हान आहे. इस्रायली लोकांना “हिंसा थांबवा’ असे आवाहन केले; पण तरीही निषेध आंदोलन आणि झोपडपट्ट्यांमधून होणारा हिंसाचार यांच्यात साम्य दर्शविल्याबद्दल त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला.
या टप्प्यावर, बेन गवीर किंवा स्मोट्रिच यांच्या विरोधात उभे राहण्यापेक्षा नेतान्याहू त्यांचे सरकार जिवंत ठेवण्याचा अधिक दृढनिश्चय करतात. तथापि, अलीकडच्या काही दिवसांत शिगेला पोहोचलेल्या हिंसाचारामुळे कोणत्याही समझोत्यावर पोचणे दुरापास्त झाले आहे. इस्रायलची लोकशाही भक्कम आहे; पण तिच्यापुढे सध्या सर्वांत मोठे आव्हान नेत्यानाहू यांनी उभे केले आहे, स्वतःची खुर्ची बळकट करण्यासाठी.