“दया’ दाखवताना…

हैदराबाद येथील पशुचिकित्सक महिलेवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद संसदेपासून संपूर्ण देशभरात सध्या उमटत आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेतील महिला सदस्यांनी तर या प्रकरणातील आरोपींना गर्दीच्या हवाली करावे, येथपासून त्यांना नपुंसक बनवावे इथपर्यंत मागण्या केल्या होत्या. तसे झाले नसले तरी त्या आरोपींचा आता चकमकीत खातमा करण्यात आला आहे. ते योग्य की अयोग्य यावर आता वादही झडतील. कायद्याला आपले काम करू द्यायला हवे होते, असा एक मतप्रवाह आहे. तशीच त्याच्या विरुद्ध बाजूही त्वेषाने मांडली जाते आहे. पण तो येथे विषय नाही.

निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावेळी यासंदर्भातील कायदा कठोर करण्याची मागणी झाली होती. कायदा कडक झाला; परंतु तो परिणामकारक मात्र ठरला नाही. वस्तुतः बलात्कार आणि हत्येची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. अनेक न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची सुनावणी दोन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत पूर्णही केली आहे. परंतु अपील करण्याच्या सवलतीमुळे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करण्याची सुविधा असल्यामुळे अशा प्रकरणांची परिस्थितीही इतर सर्वसामान्य प्रकरणांप्रमाणेच झालेली दिसते.

या पार्श्‍वभूमीवर उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी दयेच्या याचिकेविषयी जे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत, त्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गांभीर्याने विचारविनिमय केल्यास त्वरित न्याय मिळण्याची शक्‍यता वाढू शकते. नायडू यांनी म्हटले आहे की, जी व्यक्‍ती गंभीर गुन्हा करू शकते, त्याच्या वयाचा विचार का करायचा? बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नवनवीन कायदे करण्यापेक्षा राजकीय इच्छाशक्‍तीच अधिक उपयुक्‍त ठरू शकते. द्रुतगती न्यायालयांच्या निकालानंतरही अपिलावर अपील करण्याची प्रक्रिया इतकी प्रचंड लांबलचक आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची आशाच मावळून जाते.

अशा लोकांना दया दाखविणे उचित ठरेल का? न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका पाठविण्याची ही सुविधा कशासाठी? उपराष्ट्रपतिपदासारख्या घटनात्मक पदावर विराजमान असूनही नायडू यांनी हे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. म्हणजेच दयेच्या याचिकेतील गुंतागुंत आणि त्यामुळे न्याय मिळण्यास होणारा विलंब, याविषयी नायडू यांना माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे प्रश्‍न योग्य विचारांतीच उपस्थित केले असणार. त्यामुळेच या प्रश्‍नांच्या आधारे संसदेत विधेयक आणणे आणि विचारविनिमयानंतर दया याचिकेचा हा अडसर दूर करणे ही संसदेची जबाबदारी ठरते.

या सुविधेचा सर्वाधिक गैरफायदा फाशीची शिक्षा झालेले दहशतवादी आणि बलात्काऱ्यांना मिळत आहे. देशात सर्वप्रथम 29 जुलै 2015 रोजी पहाटे 3.20 वाजता मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. अर्थात, तब्बल तीन तास सलग सुनावणी झाल्यानंतर दयेची याचिका फेटाळण्यात आली होती. परिणामी याकूब मेमनच्या फाशीची अंमलबजावणी ठरल्यावेळी झाली होती. दयेच्या याचिकेवर निर्णयाला होणाऱ्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या एका प्रकरणात सर्वाधिक उदार दृष्टिकोन बाळगून एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर सरकारकडून दयेच्या याचिकेवर निर्णय देण्यास विलंब झाला, तर मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत होऊ शकेल.

याच निकालाचा आधार घेऊन फाशीची शिक्षा झालेल्या 15 गुन्हेगारांच्या शिक्षेचे रूपांतर न्यायालयाने जन्मठेपेत केले होते. यात चंदन तस्कर वीरप्पनचा मोठा भाऊ ज्ञानप्रकाश याच्यासमवेत त्याच्या चार सहकाऱ्यांचा समावेश होता. या निर्णयाच्या आडोशाने दहशतवाद्यांसह हत्या आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या 90 टक्‍के दोषी गुन्हेगारांना वाचविण्याची मोहीमच सुरू झाली आहे. वास्तविक अत्यंत क्रूर आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत त्वरित निकाल होण्याची गरज आहेच; परंतु दयेच्या याचिकांविषयी लवकरात लवकर निर्णय होणेही गरजेचे आहे.

दयेच्या याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे; मात्र राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यासाठी कोणतीही मुदत निश्‍चित केलेली नाही. याचे कारण म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपती फाशीच्या शिक्षेवरील दयेच्या अर्जाविषयीचा निर्णय सातत्याने पुढे ढकलतात किंवा या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करतात. प्रणव मुखर्जी हे याला अपवाद ठरले. राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांनी अफझल गुरू आणि अजमल कसाब यांच्या दया याचिका त्यांनी फेटाळून लावल्या आणि या देशद्रोह्यांना फासावर लटकविण्याचा मार्ग मोकळा केला.

दयेच्या याचिकेवर विचार आणि निर्णय होण्यास विलंब झाल्यास मृत्यूची प्रतीक्षा करणारे आरोपी मनोरुग्ण बनू शकतात. त्या आधारावर मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त कैद्यांना फाशीची शिक्षा देणे उचित मानले जात नाही. वास्तविक दयेच्या अर्जावर निर्णय देण्यास होणाऱ्या विलंबाला राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल जबाबदार असतात. परंतु ही दोन्ही घटनात्मक पदे असल्यामुळे न्यायालये त्यांच्यावर टिप्पणी करताना घटनात्मक मर्यादांचे पालन करतात. अनुच्छेद 71 आणि 161 अंतर्गत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ही अनुक्रमे देशाची आणि राज्याची सर्वोच्च पदे असल्यामुळे घटनेने या पदावरील व्यक्‍तींना निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेत बांधलेले नाही.

खरे तर दयेच्या याचिकेवरील कायदेशीर प्रक्रिया, घटनात्मक बाध्यतेमुळे केवळ कागदोपत्री पूर्तताच आहे. त्यामुळे या सर्वोच्च पदांवर विराजमान झालेल्या व्यक्‍तींनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात दया याचिकांवर निर्णयास अनावश्‍यक विलंब होऊ नये. अर्थात कोणत्याही देशाच्या उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिका डोळ्याच्या बदल्यात डोळा आणि हाताच्या मोबदल्यात हात अशा सूडात्मक मानसिकतेवर चालविली जाऊ शकत नाही. परंतु ज्या देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशा देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेचा तार्किक आधार काय असावा, या विषयावर नेहमीच वादविवाद होत राहिले आहेत.

त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत जन्मठेप हा नियम आणि मृत्युदंड हा अपवाद मानला गेला आहे. त्यामुळेच गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत किंवा कोणत्या मानसिक स्थितीत घडला, या सिद्धांताला देशातील वरिष्ठ न्यायालये नेहमीच महत्त्व देत आली आहेत. याखेरीज गुन्हेगाराची सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक स्थिती आणि हतबलता यांचाही विचार केला जातो. कारण एक सामान्य नागरिक सामाजिक संबंध आणि जबाबदाऱ्यांनाही बांधलेला असतो.

त्यामुळेच जेव्हा तो आपली बहीण, मुलगी किंवा पत्नीला बलात्कारासारख्या दुष्कृत्याला बळी पडल्याचे पाहतो, तेव्हा भान हरपून खुनासारखे कृत्यही तो करू शकतो. भूक, गरिबी आणि कर्जामुळे असह्य पीडा भोगणाऱ्या व्यक्‍ती आपल्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना या नरकयातनांमधून मुक्‍ती देण्यासाठी हत्येसारखे उपाय शोधण्याइतके हतबल होऊ शकतात. त्यामुळेच अशा व्यक्‍तींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याऐवजी त्यांना पुनर्वसनाची संधी देणे क्रमप्राप्त ठरते.

कारण काळ कठीण होत चालला असताना तत्कालीन परिस्थिती आणि दोषी व्यक्‍तीची मानसिकता यांचा विचार करूनच शिक्षेच्या तरतुदींचा विचार व्हावा. दया याचिकांवरील सुनावणीविषयी आणखी एक मागणी सातत्याने होत राहिली आहे, ती म्हणजे अशा याचिकांवर विचार करण्याचा अधिकार एकट्या राष्ट्रपतींकडे असू नये. यासंदर्भात एका बहुसदस्यीय जुरीची नेमणूक व्हावी. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असावा. अशामागणीवर विचार करता येईल; तूर्तास वेंकय्या नायडू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर तातडीने विचार होणे आवश्‍यक वाटते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.