राहू -दौंड तालुक्यात करोनाची परिस्थिती भयंकर आहे. प्रत्येक घटक त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आर्थिक व्यवस्था डबघाईला आलेली असताना राज्य शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनासारखी योजना आणून त्याद्वारे सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती पॉझिटिव्ह झाल्यास ते संपूर्ण कुटुंब हे मानसिकदृष्ट्या खचून जात आहे. त्याचा फायदा समाजातील काही नामांकित रुग्णालयांनी घेतला आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला लागू आहे. जे रुग्णालय योजनेत येतात. ते रुग्णांकडून कशाचे बिल घेतात. हे न उलगडणारे कोडे आहे. प्रत्येक रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक हे काही जसे शिकलेले किंवा नियम माहीत असलेलेच आहेत, असे होऊ शकत नाही. त्याचा फायदा महामारीच्या काळात उचलला जात आहे.
जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयात बेड शिल्लक नसल्यास नाईलाजास्तव त्या व्यक्तीला खासगी दवाखान्यात ऍडमिट करावे लागते. काही लोक हे सरळमार्गी असतात. ते इतर भानगडीत पडत नाहीत. पैसे गेले तर जाऊ द्या परंतु रुग्ण बरा झाला पाहिजे, असे डॉक्टरांना रुग्णांचे नातेवाईक सांगतात. हा रुग्ण महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत येत असला तरी डॉक्टर त्या व्यक्तींकडून पूर्ण बिल वसूल करतो.
महात्मा फुले योजनेचे बिल देखील मंजूर करून घेतो. यात रुग्ण व सरकारची देखील फसवणूक होत आहे. मध्यमवर्गीय समाजातील बाधित खासगी, सरकारी नोकरीला असतील तर अशी कुटुंबाची देखील फसवणूक करीत आहेत.
रुग्णालयाकडून सुरू असलेल्या भानगडी लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायत्ता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल करुन या योजनेची अंमलबजावणी योग्य व्हावी म्हणून मागणी केली होती.
योजनेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने करून कोणतीही गरीब व्यक्ती ही केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही म्हणून उपचारापासून वंचित राहिली नाही पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विमा कंपनीसाठी ही पूर्तता करा
यापूर्वी ज्यांनी कोविडचे उपचार घेतले. बिल भरले आहे, काय करावे, यासाठी अनेक बाधित अनभिज्ञ आहेत. उपचार घेतलेल्यांनी आपल्याकडील रेशन कार्डची झेरॉक्स, भरलेले बिल भरलेल्या पावत्या, रुग्णांचे आधारकार्ड आदी आवश्यक कागदपत्रे जोडून विहित नमुन्यातील अर्ज भरून जिल्हाधिकारी कार्यालरयात जमा करावा, मोफत उपचार असताना देखील वेगवेगळी कारणे सांगून बिल आकारून ते रुग्णाकडून वसूल केले जाते. परंतु खंडपीठाच्या आदेशानुसार आता अशी बिले वसूल करण्यास सुरुवात झाली आहे. जण आरोग्य योजनेत येणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये अनामत रक्कम ठेवण्याची गरज नाही,व ज्या व्यक्तीचा कॅशलेस मेडीक्लेम आहे ,त्यांना देखील अनामत रक्कम ठेवण्याचे गरज नाही परंतु पेशंट ऍडमिट करताना पन्नास हजार ते एक लाखापर्यंत अनामत रक्कम ठेवण्याची सक्ती केली जाते. करण ही योजना फक्त गंभीर रुग्णांसाठीच आहे असे सांगितले जाते.
करोनाबाधितांच्या बिलासंदर्भात तहसीलदार यांना पत्र देणार असून योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे. करोना संकटाच्या काळात एकमेकांना सहकार्याची भावना असणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा खासगी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने घेऊ नये.
– वैशाली नागवडे,