आमदार अशोक पवार ः विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला हिरवा कंदील
थेऊर – हवेलीत लवकरच अपर तहसीलदार कार्यालय होणार असल्याचे महसूलमंत्री बाहेर थोरात यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. हवेलीचे विस्तारीकरण, नागरीकरण, विकास पाहता तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणा तोकडी असून यंत्रणेवर प्रचंड ताण असल्याने हवेली तालुक्याचे महसूली विभाजन करण्याबाबत शिरूर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
हवेली तहसील कार्यालयात दैनंदिन कामकाज संदर्भात दर महिन्याला साधारणत: 7 ते 8 हजार विविध अर्ज प्राप्त होतात. तर शिक्षा पत्रिका मिळण्यासाठी दरमहा साधारणत: 400 ते 500 अर्ज प्राप्त होतात. हवेली तहसील कार्यालय नागरी सुविधा केंद्रातर्फे दरमहा विविध प्रकारचे साधारणत: 6 हजार दाखले दिले जातात. त्याव्यतिरिक्त जमीन मागणीबाबत विविध व्यक्ती व संस्थांची प्रकरणे, जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराच्या नोंदी, विविध प्रकारच्या परवानग्या, तदनुषंगिक दावे, न्यायालयीन प्रकरणे, नैसर्गिक आपत्ती, पुरवठा विषयक कामकाज, नियोजन व कार्यवाहीबाबत बैठका, निवडणूक कामकाज, जनगणना विषयक कामकाज इत्यादी कामकाज तहसीलदार हवेली यांना पहावे लागते. वाढती लोकसंख्या नागरीकरण, शहरीकरण इ. बाबी विचारात घेता परिसरातील नागरीकांच्या सोयीसाठी तसेच प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी हवेली तालुक्यासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येसाठी उपलब्ध असलेल्या तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, कृषि अधिकारी व इतर विभागाचे अधिकाऱ्यांची तुलनात्मक संख्या पाहता हवेली तालुक्यात तोकड्या व अन्य प्रशासकीय यंत्रणेमुळे नागरिकांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. सद्या वस्तुस्थिती पाहता हवेली तहसील कार्यालयाचे विभाजन करुन हवेलीसाठी स्वतंत्र नविन तहसिल कार्यालय स्थापन करण्यात यावे. आणि तेथे स्वतंत्र तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व कृषि अधिकाऱ्यांची पदे वाढवावीत. तसेच तालुक्यातील विकासकामांची गती वाढविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी आमदार अशोक पवार यांनी हवेली तालुक्यासाठी स्वतंत्र अपर तहसीलदार कार्यालयाची मागणी केली होती.
लोकसंख्येच्या तुलनेत तोकड्या सुविधा
हवेली तालुक्यात 160 गावांचा समावेश आहे. तेथे जवळजवळ 40 लाख लोकसंख्येची वस्ती असणे, हवेली तालुक्याचे वाढते विस्तारीकरण, नागरीकरण, विकास पाहता या तालुक्यासाठी सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेली प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत तोकडी आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या तालुक्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागाला मिळून एकच तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व कृषि अधिकारी असल्यामुळे प्रशासनावर प्रचंड ताण पडत आहे.