सरकारवर बळजबरी करण्याची वेळ आणण्यापेक्षा सहकार्याचा मार्ग नेहमीच चांगला असतो. सरकार जर “घरी बसा सुरक्षित राहा’ असे सांगत आहे तर आपण घरी बसलेलेच बरे.
मुंबईतील धारावीसारख्या गरीब वस्तीतही करोनाचे बळी पडायला लागले, तेव्हा मात्र हाहाकार माजला. हा रोग जर हातावर पोट असलेल्या समाजघटकांत पसरला असेल तर मात्र परिस्थितीवर मात करणे फार मोठे आव्हान ठरेल. धारावीसारख्या गरिबांच्या वस्ती देशभर आहेत व येथे कष्ट करून पोट भरणारे बहुसंख्य आहेत. त्यांना या लॉकडाउनमध्ये जर घराबाहेर पडता येत नसेल तर त्यांना उपासमार सहन करावी लागेल.
ही स्थिती असताना दिल्लीतील निजामुद्दीन अवलियाच्या दर्ग्यात झालेल्या मरकजची बातमी व त्यामागे असलेल्या “तबलगी जमात’ या संस्थेचे नाव चर्चेत आले. इस्लाममधील ही स्वयंसेवी संघटना 1926 साली स्थापन झाली होती. ही संघटना तशी आंतरराष्ट्रीय कारभार असलेली आहे. परिणामी दिल्लीत 13 ते 15 मार्च दरम्यान घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरे देशांतून भाविक आले होते. या कार्यक्रमाला सुमारे साडेतीन हजार भाविकांनी हजेरी लावली होती. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी 16 मार्च रोजी जाहीर केले की 31 मार्चपर्यंत दिल्लीत सर्व धार्मिक, सामाजिक, राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या घोषणेनंतरही निजामुद्दीन दर्ग्यात अनेक लोक मुक्कामाला होतीच. यानंतर भडका उडाला तो 20 मार्च रोजी जेव्हा 10 इंडोनेशियन्स ज्यांनी दिल्लीतील तबलगी जमातच्या कार्य्रकमात भाग घेतला होता व नंतर जे तेलंगणमध्ये होते, ते करोना पॉझिटिव्ह असल्याची बातमी आली. त्यातील सहाजणांचा नंतर मृत्यू झाला. 22 मार्च रोजी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानुसार देशात “जनता कर्फ्यू’ पाळला गेला. 23 मार्च रोजी दिल्लीच्या निजामुद्दीनमधून सुमारे दीड हजार लोकांना बाहेर काढण्यात आले. 24 मार्च रोजी केंद्र सरकारने देशात 21 दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर केला.
तेव्हापासून तबलगी जमातच्या दिल्लीतील कार्यक्रमात जे भाविक सहभागी झाले होते त्यांचा युद्धपातळीवर शोध सुरू आहे. यातील बरेच सापडले असले तरी अजूनही काही सापडलेले नाहीत. खरं तर करोनाचा व्हायरस धर्म, भाषा, जात वगैरे काहीही न बघता हल्ला करतो. हे माहिती असूनही या समस्येला धार्मिक रंग देण्यात आले आहेत. हे कशाचे लक्षण म्हणावे? ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू म्हणजे दिल्लीतील परिस्थिती व्यवस्थित न हाताळल्याची जबाबदारी कोणाची, याबद्दल आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत.
काही अभ्यासकांच्या मते केजरीवाल सरकारने वेळीच कारवाई केली असती तर ही वेळ आलीच नसती. ही चर्चा अधिक पुढे नेण्याअगोदर काही बाबींचा खुलासा करणे क्रमप्राप्त आहे. भारत सरकारने जरी योग्यवेळी करोनाबद्दल उपाययोजना करायला सुरुवात केली तरी भारतीय समाजाला या आरोग्य संकटाचे योग्य भान सुरुवातीला नव्हते. यात ज्येष्ठ राजकीय नेतेसुद्धा होते. म्हणूनच लॉकडाउनच्या काळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा एका खासगी कार्यक्रमाला गेले होते. पण जेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले तेव्हा मात्र अनेक राज्यांनी जाहीर कार्यक्रम रद्द केले. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकार तर कमालीच्या संयमाने व जबाबदारीने परिस्थिती हाताळत आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्था त्याचप्रमाणे धार्मिक संस्थांनी अनेक कार्यक्रम रद्द केले आहेत व सरकारच्या “सोशल डिस्टंसींग’ला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र निजामुद्दीनमधील कार्यक्रमात गेलेल्या तीन हजारांपैकी सुमारे दोन हजारांना लागण झाल्याचे सिद्ध झालेले असूनही या समाजात याबद्दल तीव्र स्वरूपाची जागृती झाल्याचे दिसत नाही. यासंदर्भात आज चर्चा करणे अतिशय गरजेचे आहे ती बाब म्हणजे शासन आणि धर्म स्वातंत्र्य.
करोनासारखे संकट जेव्हा सर्व देशालाच नव्हे तर जगाला वेठीस धरते तेव्हा समाजजीवन पूर्णपणे विस्कटून जाते. या भयानक व्हायरसवर मात करण्यासाठी सरकारला भूतो न भविष्यती असे उपाय योजावे लागतात. भारत सरकारला तीन आठवडे संपूर्ण देश बंद करण्यासारखा अभूतपूर्व उपाय करावा लागला. समाजाच्या बाजूने अशा स्थितीत सर्वांनी सरकारला पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे. येथे नेहमीचे धर्म, भाषा, जात, प्रादेशिक अस्मिता वगैरे मुद्दे आणू नये. सर्व मतभेद विसरून सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. स्वतःहून आयोजित केलेले कार्यक्रम रद्द केले पाहिजे. म्हणजे मग सरकारला जमावबंदीसारखे कटू निर्णय घ्यावे लागणार नाहीत. व्यापक समाजहितासाठी सरकार जे जे योग्य वाटेल ते ते सर्व करेलच.
समाजाचे आरोग्य हा मुद्दा फक्त लोकशाही शासनव्यवस्थेत महत्त्वाचा असतो असे नाही, तर आधुनिक शासनव्यवस्थेचे ते व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. म्हणूनच 19व्या शतकाच्या शेवटी जेव्हा पुण्यात प्लेगची साथ सुरू झाली तेव्हा इंग्रज सरकारने लोकांच्या घरात घुसून रोग्यांना उचलून रुग्णालयात भरती केले होते. असाच एक मुद्दा असतो व तो म्हणजे समाजाला काय वाटते ते महत्त्वाचे की सरकारने काही पुरोगामी मूल्यं रूजवण्यासाठी काही कार्यक्रम जबरदस्तीने राबवणे महत्त्वाचे.
दखल : अविनाश कोल्हे