सहकारी बॅंकांवर आरबीआयचे नियंत्रण हवेच

देशात विशेषत: महाराष्ट्रात नागरी सहकारी बॅंकांचे जाळे व्यापक आहे. या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असले पाहिजे, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. ही एक स्वागतार्ह सूचना आहे. त्यांनी थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या वेळीच त्यांना ही सूचना केली आहे. बॅंकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून या बॅंका ताबडतोब आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली घेतल्याशिवाय तेथील भ्रष्टाचार आणि मनमानीला आळा बसू शकत नाही या मराठे यांनी केलेल्या सूचनेत तथ्य आहे.

सध्या या बॅंकांवर आरबीआयचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याने डोळ्या देखत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे होऊनही केंद्र सरकार आणि आरबीआयला केवळ हताशपणे पाहात बसण्याखेरीज पर्याय नसतो हे आपण मुंबईतल्या पीएमसी बॅंकेच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात बघितले आहे. ही देशातील सहकारी क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बॅंक गणली जात होती, पण तेथील संचालकांनी ती अक्षरश: भिकेला लावली. बॅंकेने एकूण जे कर्ज वितरण केले त्यातील जवळपास 70 टक्‍के कर्ज संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या एचडीआयएल कंपनीला दिले गेले आणि या कंपनीबरोबरच बॅंकही बुडाली. अशी कर्जे मंजूर करताना पीएमसीच्या संचालकांवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. त्याचा फटका ग्राहकांना बसला. आता हे पैसे परत येण्याची शक्‍यता नाही आणि खातेदारांना त्याची कोणती आशाही उरलेली नाही. हे खातेदार हताशपणे रोज कुठेना कुठे निदर्शने करीत आपला लढा सुरू ठेवून आहेत.

हे झाले एका नागरी सहकारी बॅंकेचे उदाहरण. अन्यही बॅंकांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. अर्थात, काही सहकारी बॅंका शिस्तीने व्यवहार करीत आहेत. पण नागरी सहकारी बॅंकांविषयी वेगाने जनमत कलुषित होत असल्याने त्याचा फटका आता नियमानुसार व्यवहार करणाऱ्या बॅंकांनाही बसू लागला आहे. लोकांचा आता नागरी सहकारी बॅंकांशी व्यवहार करण्याचा ओढाच कमी होताना दिसत आहे. या नागरी सहकारी बॅंकांवर केवळ राज्य सरकारांच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण असते. ज्या पक्षाचे सरकार, त्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांची त्या बॅंकांमध्ये मनमानी सुरू राहते, हे महाराष्ट्रात आपण वर्षानुवर्षे अनुभवले आहे.

संचालक जणू मालक असल्याप्रमाणे तेथे व्यवहार करतात. कर्ज मंजुरी त्या संचालकांच्या लहरीवर अवलंबून असते. काही वेळा हे संचालकच नातेवाईक आणि हितसंबंधीयांच्या नावाने मोठमोठी कर्जे घेऊन मजा मारतात. त्यांना दरडावून विचारणा करणे हे सामान्य खातेदारांच्या आवाक्‍याबाहेर असते. त्यामुळे या बॅंकांवर आरबीआयचे नियंत्रण असणे हाच त्यावर एकमेव प्रभावी उपाय आहे. वास्तविक नागरी सहकारी बॅंकांच्या या मोठ्या गैरव्यवहारांच्या पार्श्‍वभूमीवर या आधीच या बॅंका आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणायला हव्या होत्या. पूर्वी कॉंग्रेसचे सरकार राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर होते व या बहुतांशी बॅंका कॉंग्रेसच्याच सहकारी क्षेत्रातील नेत्यांच्या हातात होत्या. त्यामुळे त्यांनी या बॅंकांचा कारभार आरबीआयच्या हाती सोपवण्यात स्वारस्य दाखवले नसणार हे सरळ आहे. पण निदान राजवट बदलल्यानंतर तरी भाजप सरकारने हे नियंत्रण प्रस्थापित करणे अपेक्षित होते. पण त्यांनीही त्यात काही स्वारस्य दाखवले नाही याचे कारण मात्र समजू शकले नाही.

निर्मला सीतारामन यांच्या आधीचे अर्थमंत्री अरूण जेटली हे हा विषय समर्थपणे हाताळू शकले असते. पण त्यांनाही बहुधा गुजरातमधल्या सहकारी बॅंकांच्या लॉबीचे दडपण आले असावे. असो, तो विषय आणखी वेगळा. पण या बाबतीत कोणत्याही सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पीएमसी बॅंकेच्या प्रकरणात सगळी भाजपशीच संबंधित संचालक मंडळी होती. त्यामुळे या घोटाळ्याची जबाबदारीही विद्यमान सरकारला झटकता येणार नाही. केंद्र सरकारचा या घोटाळ्याशी काही संबंध नाही, असे सांगून विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पीएमसी बॅंकेच्या खातेदारांना परतवून लावले होते. पण बॅंकांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांची जबाबदारी कोणत्याच सरकारने झटकता कामा नये. सामान्य खातेदारांच्या पैशाची सुरक्षितता ही सरकारची जबाबदारी नव्हे काय? दुर्दैवाने भाजपच्या सरकारलाही याचे गांभीर्य अजून लक्षात आले नाही.

आता खुद्द आरबीआयच्या संचालकांकडूनच ही सूचना आल्याने सरकारने तो निर्णय पटकन घ्यावा एवढीच अपेक्षा आहे. देशातील एकूणच बॅंकिंग क्षेत्र सध्या अडचणीत आले आहे. सरकारी क्षेत्रातील 22 बॅंकांची स्थिती कमालीची नाजूक बनली आहे. एका माहितीनुसार या बॅंकांचेच थकित कर्ज आता जवळपास बारा लाख कोटींवर गेले आहे. मोदींच्या काळात देशातल्या काही मोजक्‍या उद्योगपतींचे तब्बल साडेपाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मोदी सरकारने माफ केले आहे, असा आरोप कॉंग्रेस नेत्यांनी किमान शंभर वेळा जाहीर सभांमधून केला असावा. पण या मागे नेमके काय गौडबंगाल आहे तेही अजून लोकांच्या पुढे आलेले नाही. ही साडेपाच लाख कोटींची कर्ज माफी झालेली नाही, असे सरकारने अजूनही स्पष्ट केलेले नाही.

सरकार या आरोपावर काहीही बोलायला तयार नाही. म्हणजे थोडक्‍यात काय तर बॅंका हे केवळ सत्ताधारी राजकारण्यांनी लुटून खाण्याचेच कुरण बनले असल्याची स्थिती आहे. आज सामान्य माणसांची स्थिती अशी आहे की त्यांचे पैसे घरातही सुरक्षित नाहीत आणि बॅंकांमध्येही सुरक्षित नाहीत. देशात स्वच्छ बॅंकिंग प्रणाली निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. सरकारी बॅंका आणि सहकारी बॅंका अशा बेभरवशी झाल्यामुळे लोक आता खासगी किंवा विदेशी बॅंकांकडे न वळतील तरच नवल. पण त्यांच्यावर तरी कोणाचे प्रभावी नियंत्रण आहे हे लोकांना समजले पाहिजे.

आरबीआयच्याच मंजुरीनुसार या बॅंकांना मंजुरी मिळत असते पण त्यांच्या कारभारावर तरी आरबीआय किंवा सरकारचे नियंत्रण आहे की नाही हे लोकांना नीटपणे समजले पाहिजे. पूर्वी महाराष्ट्रात गावोगावी सहकारी पत संस्थांचे पेव फुटले होते. त्यातही सामान्यांचे हात पोळले आहेत. आता त्यावर नियंत्रण आणले गेले असले तरी ज्यांचे पैसे बुडाले ते परत आलेच नाही. लोक गावातल्याच जवळच्या नागरी सहकारी बॅंकांशी व्यवहार करण्यात स्वारस्य दाखवतात. त्यांच्यासाठी तो एक सहज संपर्क असतो. त्यामुळे ही व्यवस्था काही प्रमाणात लोकांच्या जिव्हाळ्याची बनली असल्याने नागरी सहकारी बॅंकांचे कामकाज निर्धोक करण्यासाठी सरकारने आता त्वरित उपाययोजना करणे ही काळाची गरज
ठरली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)