लक्षवेधी: ब्रिक्‍स देशांचे महत्त्व कधी वाढेल?

हेमंत देसाई

ब्रिक्‍स देशांची लोकसंख्या जगाच्या 40 टक्‍के इतकी आहे. परंतु ब्रिक्‍स देशांमधील आपापसातील व्यापार जागतिक व्यापाराच्या 15 टक्‍के इतकाच आहे. त्यामुळे ब्रिक्‍स देशांतर्गत कनेक्‍टिव्हिटी वाढणे आणि व्यापारही वाढणे हे महत्त्वाचे आहे. तसे घडून आले, तरच जगाच्या आर्थिक नकाशात ब्रिक्‍स देशांना योग्य ते स्थान आणि महत्त्व मिळेल.

तीन वर्षांपूर्वी ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत या देशांचा सहभाग असलेल्या ब्रिक्‍स देशांची एक शिखर परिषद गोवा येथील बाणवली येथे झाली होती. त्यावेळी, पाकिस्तान हाच देश दहशतवादाचे मूळ प्रेरणास्थान असून, या देशामुळेच भारतीय उपखंडातील शांततेला धोका निर्माण झाल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. हा देश नुसताच अतिरेक्‍यांना आश्रय देतो असे नाही, तर अतिरेकी विचारसरणीचे पालनपोषण करतो व त्याचा उपयोग आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करून घेतो. अशा मानसिकतेला आपण एकजुटीने विरोध करायला हवा’, असेही आवाहन मोदी यांनी केले होते. खरे तर, दहशतवाद्यांना होणारा वित्त व शस्त्रपुरवठा, त्यांना दिले जाणारे प्रशिक्षण आणि त्यांना मिळणारा राजकीय पाठिंबा हे सर्व पद्धतशीरपणे खंडित व्हायलाच हवे. परंतु अद्यापही याबाबत ब्रिक्‍सला फारसे यश मिळालेले नाही.

नुकतीच 13 व 14 नोव्हेंबर रोजी ब्राझीलला अकरावी ब्रिक्‍स परिषद पार पडली. डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे अतिरेक्‍यांचा मुकाबला करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणारी यंत्रणा उभारणे या मुद्द्यांवर तेथे चर्चा करण्यात आली. जगातील पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्य वाढल्यास, त्यात सर्वांचाच फायदा आहे. उज्ज्वल भवितव्यासाठी “आर्थिक वृद्धी’ ही ब्रिक्‍समागील संकल्पनाही स्वागतार्ह आहे. गेल्यावर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत केलेल्या प्रचारात ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी चीन व अमेरिका यांच्याबद्दल आपल्या मनात अविश्‍वासाची भावना असल्याचे बोलून दाखवले होते. बोल्सोनारो यांच्यापूर्वी ब्राझीलचे जे अध्यक्ष होते, त्यांनी आपल्या डाव्या विचारसरणीसाठी या व्यासपीठाचा वापर केला. बोल्सोनारो हे उजव्या विचारसरणीचे असून, ते काही या भानगडीत पडणार नाहीत. मात्र बोल्सोनारो हे काही ब्रिक्‍समधून बाहेर पडलेले नाहीत. ब्रिक्‍स देशांमध्ये भौगोलिक विभिन्नता आहे आणि तरी प्रत्येक सदस्याला या परिषदेचे काहीतरी महत्त्व वाटते आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्याच्यामध्ये मतभेद नाकारता येणार नाही.

उदाहरणार्थ, मसूद अझहर वगैरे दहशतवाद्यांबद्दल चीनने पाकिस्तानची सातत्याने पाठराखण केली होती. ते असो. परंतु ब्रिक्‍स हे व्यासपीठ म्हणून विकसित व्हावे आणि टिकून राहावे, यासाठी रशियाने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. 1991 साली सोव्हिएत रशिया हा देश विस्कटला आणि त्यानंतर जग एकध्रुवीय बनले. म्हणजे अमेरिका ठरवेल, त्याप्रमाणे जगात सर्व गोष्टी होऊ लागल्या. अमेरिकेस विरोध करण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील असून, ब्रिक्‍सचा वापर त्यादृष्टीनेच रशिया करत आहे.

एकविसाव्या शतकात चीन एक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे. त्याचा अमेरिकेबरोबर संघर्ष सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर चीन-अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू झाले. त्यामुळे चीन-अमेरिका संबंध बिघडले असून, अमेरिकेच्या दादागिरीस वेसण घालण्यासाठी चीन व रशिया ब्रिक्‍समध्ये एकत्र आले आहेत. तसेच आपला जागतिक आर्थिक अजेंडा रेटण्यासाठीही चीनला या मंचाचा उपयोग आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा देश बनला आहे. तसेच चीनही जगातील द्वितीय क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेला अग्रस्थानावरून हाकलून लावण्यासाठी चीन झटत आहे. भारत, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिकेसारखे उदयोन्मुख देश आपल्या बरोबर आहेत, ही चीन व रशियाच्या दृष्टीने आनंददायक गोष्टच आहे.

परंतु ब्रिक्‍सने जी धोरणे घोषित केली आहेत, त्याच्याशी भारतीय हितसंबंध जुळत आहेत की नाहीत, ते बघावे लागेल. ब्रिक्‍सने बहुराष्ट्रीयता जपण्याचे ठरवले आहे. बहुराष्ट्रीयतेचे संरक्षण करण्याचे ब्रिक्‍सने ठरवले आहे. परंतु चीनने युनोमधील भारताच्या कायम सदस्यत्वास विरोध केला आहे. तसेच आण्विक पुरवठा गटातही भारताचा प्रवेश चीनने होऊ दिलेला नाही. अशा बाबतीत ब्रिक्‍स देशाचे उद्दिष्ट नामोहरम करण्याचे पातक चीन करत नाही का? ट्रम्प यांची धोरणे संरक्षक आहेत, हे खरेच. पण भारताची सर्वाधिक व्यापारी तूट ही चीनबरोबर आहे.

म्हणजे चीन भारतातून आयात कमी करतो आणि विविध वस्तूंची निर्यात मात्र भारतास करतो. चीनमधून वस्तूंची अनधिकृत निर्यातही इथे बरीच होते. आरसेप या आशियाई देशांच्या व्यापारी गटात भारत सामील झाला नाही, तो चीनपासून वाटत असलेल्या आर्थिक धोक्‍यामुळेच. पाकिस्तानकडून असलेल्या दहशतवादाच्या धोक्‍याबद्दल मोदी यांनी झोपाळ्यावर झुलत झुलत बोलत असताना, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना सर्व माहिती दिली असणार. परंतु त्यांनी ते ऐकून न ऐकल्यासारखेच आतापर्यंत केले आहे. चीनला याबाबत भारताचे काहीच पडलेले नाही.

उलट पाकिस्तानमधून जाणाऱ्या आर्थिक महामार्गामुळे चीनचा व्यापारी फायदा आहे. तसेच चीन व रशिया अमेरिकेबरोबर उभयपक्षी व्यापार करण्यात जास्त रस घेत आहेत. त्याचप्रमाणे ब्रिक्‍स देशांमध्ये चीन व रशिया हेच देश अधिक बलवान आहेत. अन्य चार देशांच्या एकत्रित शक्‍तीच्या तुलनेत चीनची अर्थव्यवस्था दुप्पट आहे. आज ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा विकासदर मंदावला आहे. आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची गतीही संथच आहे. ब्राझीलमधील परिषदेच्या अखेरीस एकतर्फी व संरक्षणवादी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. वास्तविक मोदी पर्वातही भारतात काही क्षेत्रांत संरक्षकवादी धोरणेच लागू करण्यात आली आहेत. आज डब्ल्यूटीओसारखी संघटनाही पूर्वीइतकी प्रभावी राहिलेली नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)