पिंपरी – वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करता चाकण, आळंदी आणि राजगुरुनगर महापालिका निर्माण करण्याची मागणी केली जात आहे. त्याचा विचार करुन राज्य शासनाने लगतच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आस्थापनांना सविस्तर अहवाल तयार करुन अभिप्रायासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी असल्याने राज्यासह देशाच्या कानाकोप-यातून कामगार वर्ग शहरात नोकरीसाठी स्थायिक झाला आहे. त्यामुळे शहराचे झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याने पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या सध्या ३० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. हा कामगार वर्ग पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरात राहत असला, तरी काम करण्यासाठी तो चाकण एमआयडीसीमध्ये ये-जा करत असतो. या भागाचा विकास करण्यासाठी चाकणसह देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, निघोजे, कुरूळी, नाणेकरवाडी, खराबवाडी, कडाची वाडी, चिंबळी, केळगाव, खालुंब्रे, गहुंजे ही गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता.
याबाबत राज्य शासनाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये विभागीय आयुक्तांना अभिप्राय मागविला होता. दरम्यान, दीड वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने देहू ग्रामपंचायतीला नगरपंचायत केल्याने देहू गाव यातून वगळण्यात आले. त्यानंतर उर्वरीत गावांच्या समावेशाबाबत आजतागायत निर्णय झालेला नाही. तथापि, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट होण्यास गावक-यांनी विरोध दर्शविला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची यापूर्वीच हद्दवाढ झाल्याने राज्य शासनाने चाकण, आळंदी आणि राजगुरुनगर महानगरपालिका नव्याने निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामध्ये तिन्ही नगरपरिषदांच्या हद्दीतील गावांचा समावेश करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी शासनाच्या नगरविकास खात्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पुणे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, चाकण नगरपरिषद, आळंदी नगरपरिषद आणि राजगुरुनगर नगरपरिषद यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवावा. तसेच या अहवालासह आपला अभिप्राय कळवावा, असे आदेश शासनाने पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना दिले आहेत.
सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित
चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्यासाठी लाखो नागरिक स्थायिक झाले आहेत. याठिकाणी स्थायिक झालेल्या कामगारांची वाढती संख्या पाहता विकासाचा वेग मंदावलेला आहे. चाकणसह राजगुरुनगर आणि आळंदी नगरपरिषदांचा सुनियोजित पद्धतीने विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने आता पुन्हा या नगरपरिषदांचा त्यामध्ये समावेश करणे योग्य ठरणार नाही, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्यास स्थानिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा, अशी राज्य शासनाची अपेक्षा आहे.