करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी भारताने नजीकच्या भविष्यात अधिक वित्तीय उत्तेजन देण्याची गरज आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले आहे आणि ते रास्तही आहे. नाणेनिधीने एप्रिलमध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, 2020-21 मध्ये भारताचा विकासदर 1.9 टक्के एवढाच असणार आहे. परंतु भारतीय स्टेट बॅंकेने आपण जेमतेम 1.1 टक्का इतकाच विकास साधू, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे किमान 21 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना विषाणूजन्य साथीच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला. लघुउद्योग, हवाई तसेच पर्यटनक्षेत्र आणि एकूणच उद्योगधंद्याना जबरदस्त फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेचा रथ मंदीच्या चक्रव्यूहात अडकला असून, त्यासाठी आणखीन एक अर्थोत्तेजनार्थ धक्का देण्याची गरज आहे. मार्च महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची घोषणा केली होती.
त्यात गरीब व गरजूंना तीन महिने मोफत अन्नधान्य व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाटपावर भर होता. तसेच जनधन महिला खातेदार आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना दोन टप्प्यात प्रत्येकी 500 रुपये याप्रमाणे एक हजार रुपये रोख देण्यात येणार आहेत. मात्र लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेले उद्योगधंदे, लघुउद्योग, छोटे निर्यातदार, कारागीर आणि असंघटित मजुरांच्या दृष्टीने काही दिलासादायक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या महिन्यात वाहनांचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या घसरले असून, विजेची मागणीही प्रचंड प्रमाणात कमी झाली आहे. कारण उद्योगधंदेच बंद आहेत. गेल्या महिन्यात निर्यातीत तर 35 टक्क्यांची घसरण झाली. लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आल्याने, या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एक नवे पॅकेज घोषित केले असून, ते स्वागतार्ह आहे. त्यांनी रिव्हर्स रेपो रेट (ज्या दराने रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांकडून उसना निधी घेते, तो दर) 0.25 अंशांनी घटवून, 3.75 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
यामुळे आपल्याकडचा निधी रिझर्व्ह बॅंकेकडे देण्याचे बॅंका टाळतील व त्यांच्याकडे जास्त निधी राहील. तसेच रिझर्व्ह बॅंक नाबार्डला 25 हजार कोटी रु., स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया, म्हणजेच सिडीबीला 15 हजार कोटी रु. आणि एनएचबी किंवा नॅशनल हाउसिंग बॅंकेला 10 हजार कोटी रु. उपलब्ध करून देणार आहे. नाबार्ड ही शेती व ग्रामीण विकासासाठी देशभरातील राज्यस्तरावर काम करणाऱ्या बॅंकांना पुनर्वित्त पुरवत असते. आता पावसाळ्यापूर्वी शेतीची कामे करणे आवश्यक असून, त्यादृष्टीने या वाढीव पतपुरवठ्याची बळीराजाला मदतच होईल. सिडीबीतर्फे संकटग्रस्त लघुउद्योगांना आणि एनएचबीतर्फे घरबांधणीक्षेत्राला आधार पुरवला जाईल. या दोन्ही क्षेत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती केली जाते.
बॅंकांनी अगोदरच जी कर्जे दिलेली आहेत आणि ज्यांच्या फेडीची रक्कम देय झालेली आहे, त्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. उद्योगक्षेत्रास मिळालेला हा मोठाच आधार आहे. याखेरीज, बॅंकांचा एलसीआर किंवा लिक्विडिटी कव्हरेज रेशोचे प्रमाण 100 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांवर आणले जाणार आहे. त्यामुळेही तरलतेच्या प्रमाणात सुधारणा होईल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आजच्या उपाययोजनांमुळे बॅंकांच्या कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय भर पडणार आहे. एनपीएज किंवा वसूल न झालेल्या कर्जांचे प्रमाण घटणार आहे. कर्जाच्या थकबाकीबाबत लघु वा मध्यम क्षेत्राला मोठाच दिलासा देण्यात आला आहे. हा दिलासा एनपीएच्या वर्गवारीबद्दल देण्यात आलेला आहे.
मात्र आरआरबीज किंवा प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांची जी वसूल न झालेली कर्जे असतील, त्यांच्याबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी ग्रामीण भागातील पतपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्याकिरता या बॅंकांची स्थापना झाली होती. पेन्शनचे वितरण, मनरेगाअंतर्गत वेतनाचे वाटप, मोबाइल व इंटरनेट बॅंकिंग अशी अनेक कामे आरआरबीजमार्फत होत असतात. मात्र आता अर्थव्यवस्थेच्या निधीच्या गरजा रिझर्व्ह बॅंकेने पूर्ण केल्या असून, या निधीचा योग्य तो वापर करण्याची जबाबदारी आता बॅंकांची असेल. बॅंकांना आपल्या लाभांशाचे वाटप पुढे ढकलण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बॅंकांना आता निधीची कमतरता भासणार नाही.
शिवाय बॅंकांकडील कर्जदारांची खाती एनपीएमध्ये जाण्यापासून रोखण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेने योग्य ते पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे बॅंका आता आपल्या खातेदारांना निर्धास्त राहून पतपुरवठा करू शकतील. यापुढे सरकारला देशात रोजगारनिर्मिती होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी लागेल. चलननीतीच्या आघाडीवर काम करणे, ही रिझर्व्ह बॅंकेची, तर आर्थिक धोरण ठरवणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. 2008-09 मध्ये जागतिक मंदी आली, त्यावेळी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने उद्योगक्षेत्रासाठी सवलतीचे महापॅकेज घोषित केले होते. त्यामुळे देश एका मोठ्या संकटातून वाचला. परंतु नंतरच्या टप्प्यात अनेक कंपन्यांची कर्जे थकली व ती वसूलच झाली नाहीत. आताही पतपुरवठा सैल करताना, बॅंकांची कर्जे व थकबाकी वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु तरीही तो धोका पत्करावाच लागणार आहे.