बिहार विधानसभेत भाजप बॅकफूटवर गेल्याचे गुरुवारी दिसून आले. एनपीआरची अंमलबजावणी जुन्याच प्रारूपानुसार करण्याचा तसेच एनआरसीची मुळात गरजच नसल्याचा प्रस्ताव विधानसभेत संमत झाला. भाजप राज्यपातळीवरील नेत्यांच्या मूकसंमतीने हे घडले. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मात्र एकाच दगडात दोन पक्षी मारले.
“मोठा भाऊ’ बनण्याच्या भाजपच्या इराद्यांना सुरूंग लावतानाच, भाजपसोबत गेल्यामुळे कॉंग्रेस आणि राजदपासून निर्माण झालेली दरी भरून काढण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. “एनपीआरची अंमलबजावणी जुन्याच प्रारूपानुसार केली जाईल,’ तसेच “एनआरसीची अजिबात गरज नाही,’ असे सांगणारे प्रस्ताव बिहार विधानसभेत संमत होणे ही एक ऐतिहासिक घटना ठरते. संयुक्त जनता दलासोबत भारतीय जनता पक्ष बिहारमध्ये सत्तेत येण्यात यशस्वी झाला असला तरी पक्ष अजूनही नितीशकुमार यांच्या चेहऱ्याच्या आधारावरच राज्यातील आपले अस्तित्व टिकवून आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. उच्चकोटीचे रणनीतीकार मानल्या जाणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या
मूकसंमतीने गुरुवारी सभागृहात जे काही घडले, ते केंद्र सरकार आणि भाजपला अप्रत्यक्ष दिले गेलेले आव्हानच आहे, असे म्हणावे लागेल. ही भाजपाची पीछेहाट
मानावी का? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि भाजपची रणनीती ठरविणाऱ्या नेत्यांच्या दृष्टीनेही या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही.
विशेषतः अशा नेत्यांच्या दृष्टीने, जे भाजपमध्ये कट्टरवादी म्हणून ओळखले जातात. कारण त्यांना हरघडी हिंदुत्वाचे वादळ सुरू आहे, असेच वाटते. परंतु तसे असत मात्र नाही. खरे तर झारखंड विधानसभा निवडणुकीने भाजपच्या रणनीतीकारांना आरसा दाखविला आहे आणि “एकला चलो’चा काळ राहिलेला नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक चेहऱ्यांनी भाजपचा झारखंडमध्ये केलेला पराभव बिहारमधील भाजप नेत्यांना कोणतेही नवे पाऊल उचलताना किंवा नवी रणनीती बनविताना हरघडी सावध करतो. याचे कारण स्पष्ट आहे. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती जातीय समीकरणांच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. नितीशकुमारांना बाजूला करून राजकारण करायचे झाल्यास प्रभावी जातीय राजकारणात मुस्लीम आणि यादव अर्थात एमवाय समुदायाच्या 30 टक्क्यांच्या मतपेढीबरोबरच अतिमागास समुदायाची 28 टक्के आणि कुर्मी, कोयरी तसेच धानुक समाजाची 8 टक्के अशी एकूण जी 66 टक्क्यांची मतपेढी दिसते, त्याविरुद्ध दंड थोपटावे लागतील.
राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी पक्षांसाठी एकच मुद्दा प्रभावी आहे आणि तो म्हणजे “भाजप हटाव!’ या मुद्द्यावर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये विरोधकांच्या एकजुटीची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. गुरुवारी बिहारच्या विधानसभेत “एनपीआरची अंमलबजावणी जुन्याच प्रारूपानुसार होईल,’ तसेच “एनसीआरची अजिबात गरज नाही,’ या मुद्द्यांना सहमती देण्यावाचून भाजपसमोर अन्य पर्यायच नव्हता. वेळच अशी आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप, संयुक्त जनता दल आणि लोकजनशक्ती पक्ष या तिघांनी एकत्र यावे, असा सल्ला परिस्थितीनेच दिलेला आहे. अशा स्थितीत विधानसभेत एनपीआर आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावर संयुक्त जनता दलाच्या सोबत राहून भाजपने राष्ट्रीय जनता दल, कॉंग्रेस यांच्यासमवेत सर्व विरोधी पक्षांच्या मुद्द्यांमधील हवा काढून घेतली आणि आपल्या मित्रपक्षाच्या धोरणांना पाठिंबा देऊन त्याच्याच मतपेढीत वाढ करण्याचे काम केले. भाजपचा नाइलाज आणखी एका कारणाने झाला.
सभागृहात प्रस्तावांना विरोध केला असता, तरी ते संमत झालेच असते आणि मग भाजप एकाकी पडला असता. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) रणनीतीनुसार, आगामी विधानसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम समाज अधिक आहे, अशा जागाच संयुक्त जनता दल लढविणार आहे. विशेषतः सीमांचल भागातील जागा संयुक्त जनता दलाला लढवायला लावून भाजप एनडीएच्या विजयाच्या दृष्टीने जागांचे आकडे वाढवू पाहात आहेच; शिवाय या निमित्ताने संयुक्त जनता दलाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेची परीक्षाही घेण्याचे भाजपच्या मनात आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोणतीही जोखीम न पत्करता संयुक्त जनता दल मुस्लिमांची आक्रमकता कमी करू पाहात आहे. विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने पाहायला गेल्यास त्यांच्याकडून आणण्यात आलेला स्थगन प्रस्ताव सरकारने स्वीकारताच विरोधी पक्षांचा राहिला नाही. त्यामुळेच जुन्या प्रारूपानुसार एनपीआर करण्याचा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर विरोधी पक्षांना आनंद साजरा करण्याजोगे काही शिल्लकच उरले नाही.
संयुक्त जनता दलाच्या रणनीतीचा विचार करायचा झाल्यास मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अचानक घेतलेला हा निर्णय नव्हे. विरोधी पक्षांचे जे रागरंग राजधानी दिल्लीत दिसत होते, त्यावरून विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव येणार हे त्यांनी अपेक्षितच मानले होते. स्थगन प्रस्तावाचा स्वीकार करून चर्चेदरम्यान तो सोडून देण्यामागे संयुक्त जनता दलाचा एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा इरादा होता. पहिला म्हणजे, भाजपवर मानसिक दबाव आणून आघाडीत भाजपची स्थिती काय आहे, याचा अंदाज नितीशकुमारांनी घेतला. त्याचे कारण म्हणजे, आघाडीमध्ये “बडा भाई’ बनण्यासाठी भाजपच्या आतून दबाव वाढत चालला होता. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी भाजपने लोकसभेत केलेल्या त्यागाचीही चर्चा होत होती. याच कारणामुळे संयुक्त जनता दलाने नवा राग आळवून तूर्तास तरी भाजपला चिडीचूप करण्यात यश मिळविले आहे.
दुसरे म्हणजे, भाजपसोबत गेल्यामुळे कॉंग्रेस, राजद आणि अन्य पक्षांपासून संयुक्त जनता दल दूर गेला होता, ते अंतर कमी करण्याचाही प्रयत्न नितीशकुमारांनी केला. रणनीतीच्या पातळीवर एका परीने हा संयुक्त जनता दलाचा विजयच आहे. सध्याचे राजकीय संदर्भ पाहता, भाजप बिहारमध्ये बॅकफूटवर गेला आहे. त्याचे कारणही उघड आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी बिहार भाजपसाठी विजयाची कोणतीही समीकरणे तयार झालेली नाहीत आणि ज्याच्या मागे भाजपच्या सर्व नेत्यांनी एकमुखाने राहावे, असा कोणताही नवा स्थानिक चेहराही मजबूत झालेला दिसत नाही.