बंगळुरू – कर्नाटकमधील कॉंग्रेस सरकारने दिलेल्या हमीनुसार अन्नभाग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा मुहूर्त जवळ येऊन ठेपला. मात्र, योजना पुढे नेण्यासाठी आवश्यक तांदूळ उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे लाभार्थींना अतिरिक्त तांदूळ देण्याऐवजी थेट पैसे उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शब्द पाळण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने ते पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट झाले.
कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी तेथील जनतेला पाच हमी दिल्या. सत्ता मिळाल्यास तातडीने हमीपूर्ती करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले. त्या राज्याची सत्ता मिळाल्यानंतर कॉंग्रेसच्या नव्या सरकारने प्रत्येक हमी पूर्ण करण्याच्या उद्देशातून मुहूर्त जाहीर केले. अन्नभाग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1 जुलै हा दिवस निश्चित करण्यात आला. त्या योजनेंतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील रेशन कार्डधारकांना दर महिन्याला अतिरिक्त 5 किलो मोफत तांदूळ देण्याचे ठरले. केंद्र सरकारकडून आधीपासूनच 5 किलो तांदूळ पुरवला जात आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील लाभार्थींना 10 किलो तांदूळ उपलब्ध होऊ शकणार होता.
मात्र, कर्नाटकसाठी अतिरिक्त तांदूळ उपलब्ध करण्यास कुठलीच संस्था पुढे आली नाही. त्यामुळे नाईलाज झालेल्या राज्य सरकारने तांदळाऐवजी लाभार्थींना रोख रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार, प्रत्येक लाभार्थीला प्रतिकिलो तांदळासाठी 34 रूपये दिले जातील. म्हणजेच, प्रत्येक लाभार्थीला दरमहा 5 किलो तांदळाच्या बदल्यात 170 रूपये दिले जातील. कर्नाटकसाठी तांदूळ उपलब्ध करण्याचे केंद्र सरकारने नाकारल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) आधी कर्नाटकला तांदूळ विकण्याचे मान्य केले. मात्र, नंतर महामंडळाने घूमजाव केले, असा दावाही त्या पक्षाकडून करण्यात आला.