‘अपवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न; शिक्षण संस्था चालक एकवटले

 भरतीचा अधिकार संस्थांनाच

सातारा: खासगी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून खेडोपाड्यात डोंगर कपारीत हजारो शाळा-महाविद्यालये उभी राहिली मुलांच्या आणि लोकांच्या हितासाठी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या.शिक्षण संस्थापकांनी आपल्या जमिनी दिल्या ,लोकांनी दान दिलं,दागिने मोडून स्वतःच्या जवळचा पैसा खर्च करून अनेक शैक्षणिक संकुले उभी केली. परंतु 2004 पासून 2019 पर्यंत खाजगी शिक्षण संस्था यांना वेठीस धरण्याचे काम येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने केले आहे. संस्था धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंद होताना नियमानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्याचा अधिकार संस्थांना आहे. परंतु हा अधिकार अपवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सरकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा सूर सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघ सातारा यांच्या बैठकीत निघाला.

कोयना एज्युकेशन सोसायटी, तळदेव येथे संस्था संघाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात, उपाध्यक्ष वसंतराव फाळके, सचिव एस. टी. सुकरे, डि.के. जाधव, प्राचार्य जे. जे वायदंडे विविध संस्थाचे संस्थापक यांची उपस्थिती होती.

नागपूर खंडपीठाने शिक्षण संस्थांना शिक्षक भरतीचे अधिकार दिले आहेत. त्यात शासनाने दिलेल्या 10 उमेदवारसह परिसरातील अहर्ता असलेल्या आणखी उमेदवारांना बोलवू शकतात. पवित्र पोर्टल च्या विरोधात एक महिन्यांपूर्वी मुंबई हाय कोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. संस्थांना शिक्षक भरतीचे अधिकार आहेत ते कायद्याने मिळाले आहेत. वेतनेतर अनुदान पाच टक्के मिळत आहे. यापैकी चार टक्के शाळेला खर्च 1% बांधकामासाठी वर्षाकाठी मिळतात. सातव्या वेतन आयोगानुसार मागणी बारा टक्के आहे. 2004 पासून ते आतापर्यंत वेतनेतर राहिलेले अनुदान चार टप्पे द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी शासन हा डाव करत असल्याचा आरोप यावेळी झाला आंदोलने मोर्चे काढून शासनावर कोणताही फरक पडणार नाही.यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. शिक्षण संस्थानी समाजहिताचं लोकांना ज्ञान देण्याचे काम गेल्या 75 वर्षांपासून केलं आहे. शिक्षण संस्थापकांना शिक्षण सम्राट म्हणताना लाज कशी वाटत नाही? आम्ही आमचा आयुष्य शिक्षण क्षेत्रासाठी खर्ची घातलं, याची शासनाला काही किंमत नाही. शासनाकडून येणारी दहा शिक्षक व परिसरातील देखील उमेदवार बोलावून घेणेचे अधिकार संस्थांना आहेत. शैक्षणिक संकुल उभी केली, परंतु शासन शिक्षण संपवायला निघालेला आहे. आरटीई कायद्याअंतर्गत विद्यार्थी संख्याबाबत अर्थ वेगळा लावण्यात आला. त्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली असल्याचे सिंधुदुर्ग संस्था संघाचे अध्यक्ष गौतम सामंत यांनी सांगितले.

दुर्गम भागातील विद्यार्थी संख्या अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आरटीईनुसार फॉर आणि फ्रॉम याचा अर्थ वेगळा भासवून माध्यमिक शाळांची वाताहत केली आहे, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. यामध्ये एक ते पाच वर्गासाठी साठ पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मागे दोन शिक्षक पाहिजेत. म्हणजेच 60 पेक्षा कमी असले तरीसुद्धा दोन शिक्षक हे समाविष्ट होऊ शकतात. परंतु पहिली ते पाचवी पर्यंतचे एकूण 60 विद्यार्थी असणं गरजेचे आहे, असा कांगावा शिक्षण विभागाकडून केला जातोय. याबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. जर सुप्रीम कोर्टामध्ये संस्थापकांच्या बाजूनी हा निर्णय झाला तर अतिरिक्त झालेले शिक्षक हे पुन्हा आपल्या जागेवर येतील आणि महाराष्ट्रमध्ये कमीत कमी साठ हजार शिक्षकांना नोकरी मिळेल. परंतु हे शासन नोकरी देऊ इच्छित नाही आणि शाळाही चालवू इच्छित नाही. कोर्टाचे खंडपीठाचे निर्णय विचारात न घेता संस्थापकांना कशाप्रकारे अडचणीत आणता येईल आणि शिक्षण व्यवस्था थांबवता येईल या पाठीमागे सरकार लागले आहे. शिक्षण संस्थांच्या नोकर भरतीचा अधिकार हा संस्थांनाच राहावा, यासाठी कोर्ट कन्टेन्ट सुरू आहे. पवित्र पोर्टल येत्या महिन्याभरात मध्ये बंद होणार असल्याचेही चर्चेतून समजते. त्यामुळे भरतीचे अधिकार संस्थानाच राहणार आहेत,असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सभेचे अध्यक्ष किसन जाधव,बी व्ही शेलार,ए आर पाटील,शंकरराव निकम,मोहनराव जाधव, संजय कदम, ए टी थोरात नंदकुमार जाधव ,केदारनाथ फाळके माजी जिल्हा परिषद आध्यक्ष सुभाषराव नरळे, श्री माळकर,गौतम सामंत श्री नामदार यांचेसह संस्थापक प्रतिनिधी उपस्थित होते.यावेळी सांगली सातारा कोल्हापूर सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते

फोटो शिक्षण संस्था नावाने सेव्ह: स्वरस्वती प्रतिमेचे पुजन करताना एस.टी.सुकरे, शेजारी किसनराव जाधव, वंसतराव फळके, अशोकराव थोरात आदी. मान्यवर

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.