देशांतर्गत राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय कुटनीती या दोन्ही बाबतीत संयम राखणे आवश्यक आहे. त्यातूनच प्राधान्यक्रम निश्चित करणे शक्य होणार आहे. युद्धकाळ मागे टाकून आपण समृद्धीच्या जगात प्रवेशकर्ते झालो आहोत. आता आपण युगान्ताची जाणीव करून देणाऱ्या काळात जगत आहोत.
नेत्यांसमोर भविष्याला आकार देण्याबरोबरच संकटाशी दोन हात करण्याचे ऐतिहासिक आव्हान आहे. यात अपयश आल्यास जगाचा समतोल बिघडून दाहक परिणाम होऊ शकतात. कोविड-19च्या महासंकटात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहताना युद्धकाळात 84व्या इन्फन्ट्री डिव्हिजनमध्ये एक युवक म्हणून काम करताना झालेली माझी मानसिक अवस्था मला आठवली. 1944च्या अखेरच्या त्या काळात धोक्याची चाहूल कुणा एका विशिष्ट व्यक्तीला सुरुवातीला लागलेली नव्हती. परंतु पाहतापाहता नजरेसमोर राखरांगोळी होताना दिसत होते.
परंतु ते दिवस आणि आजचे दिवस यात एक फरक आहे. त्यावेळी एक राष्ट्रीय उद्दिष्ट म्हणून प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाचे धैर्य मजबूत होते. आता मात्र अभूतपूर्व अडचणी दूर करू शकेल, अशा एका प्रभावी आणि दूरदर्शी सरकारची जगातील प्रत्येक देशाला गरज आहे. सामाजिक संबंध दृढ राहण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता तसेच स्थैर्य राखण्यासाठी लोकांचा विश्वास संपादन करण्याची गरज आहे.
आपत्तींपासून मुक्तता मिळविणे, त्यांचा प्रभाव कमी करणे आणि स्थैर्य मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत सक्षम संस्थांवर विश्वास टाकला तर राष्ट्र संघटित आणि उन्नत होत असते. जेव्हा कोविड-19 विषाणूंचे संकट टळेल, तेव्हा अनेक देशांमधील अनेक संस्था निष्प्रभावी ठरल्याचे समोर येईल. खरी गोष्ट अशी की, करोना विषाणूचे संकट टळल्यानंतर जग आजच्यासारखे राहणार नाही. घडलेल्या घटनांवर चर्चा केल्यास आपल्याला सर्वप्रथम काय करायला हवे होते, हे शोधणे अवघड होऊन बसेल.
करोना विषाणूंचे संकट अभूतपूर्व आणि भयावह आहे. दर पाच दिवसांनी अमेरिकेतील रुग्णसंख्या दुप्पट होत आहे. संसर्गाचा महापूर रोखण्यासाठी वैद्यकीय साधने अपुरी पडत आहेत. इन्टेन्सिव्ह केअर युनिटच्या (आयसीयू) क्षमतेची कसोटी आजचा काळ पाहत आहे. संसर्गाचे आकलन होण्यासाठी चाचण्यांची सुविधा अपुरी पडत आहे. संसर्ग रोखण्याचा ठोस मार्ग दिसत नाही आणि उपयुक्त लस उपलब्ध होण्यास अजून 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. अमेरिकी प्रशासनाने तत्काळ होणाऱ्या नुकसानीपासून बचावासाठी चांगले काम केले आहे.
विषाणूंचा प्रसार रोखता येऊ शकतो आणि त्यावर नियंत्रणही मिळविता येऊ शकते, हाच अंतिम निष्कर्ष असायला हवा; कारण असे झाल्यास अमेरिका लोकांचा विश्वास संपादन करू शकेल. संकटापासून मुक्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची गरज आहेच; परंतु विषाणूंचा संसर्ग रोखल्यानंतर व्यवस्थेत परिवर्तन करण्यासाठीही तत्काळ समांतर उद्योग सुरू करण्याची गरज नजरेआड करता येत नाही.
जगभरातील नेते राष्ट्रीय स्तरावर या संकटाशी लढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; परंतु समाजाला पोखरणारा हा विषाणू मात्र देशांच्या सीमा न जुमानणारा आहे. मानवी आरोग्यावरील हा हल्ला अस्थायी स्वरूपाचा असेल अशी आशा करूया. परंतु यामुळे होणाऱ्या राजकीय आणि आर्थिक उलथापालथीचे परिणाम अनेक पिढ्यांना जाणवल्यावाचून राहणार नाहीत. कोणताही देश, अगदी अमेरिकासुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करून या संकटापासून सुटका करून घेऊ शकणार नाही. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अंतिमतः जागतिक स्तरावर सहकार्याच्या दृष्टीची आणि कार्यक्रमाची गरज भासणार आहे.
मार्शल योजनेचा विकास आणि मॅनहटन योजनेतून धडा घेऊन अमेरिकेने मुख्यत्वे तीन क्षेत्रांत काम करण्याची गरज आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, संसर्गजन्य आजारांसंदर्भात जागतिक पातळीवर लवचिकता वाढविणे. पोलिओ डोस आणि देवी निर्मूलन यांसारखे वैद्यकीय क्षेत्रातील मोठे यश किंवा आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित सांख्यिकी तंत्रज्ञानावर आधारित वैद्यकीय चिकित्सातंत्राच्या विकासाने आपल्याला गाफिल ठेवले आहे. संसर्ग नियंत्रित करणे आणि मोठ्या लोकसंख्येला लस उपलब्ध करून देणे यासाठी आपल्याला नवीन संरचना आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज आहे. आपल्या जनतेला संसर्गजन्य आजारांपासून वाचविण्यासाठी शहरे, राज्ये आणि क्षेत्रीय पातळीवर लशींचा सातत्याने साठा करणे, सहकारी योजना आणि विज्ञानाच्या आघाडीवर अन्वेषण करून सातत्याने तयारी सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला घाव भरून काढण्याचा प्रयत्न करणे. जागतिक नेत्यांनी 2008 मधील आर्थिक संकटातून महत्त्वाचा धडा घेतला आहे. सध्याचे आर्थिक संकट कितीतरी अधिक जटिल आहे. करोना विषाणूंमुळे आर्थिक क्षेत्रात आलेला संकुचितपणा इतिहासातील ज्ञात घटनांमध्ये सर्वाधिक भयप्रद आहे. सामाजिक अंतर, शाळा आणि व्यवसाय बंद करणे असे सार्वजनिक स्वास्थ्याशी संबंधित उपाय आवश्यक बनणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत क्लेशकारक आहे. जगातील सर्वाधिक कमकुवत घटकांवर ओढवलेल्या संकटाचा प्रभाव दूर करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे.
तिसरी बाब म्हणजे, उदार जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सिद्धांताचे रक्षण करणे. सध्याची सरकारे, शासक अनेकदा निरंकुश असतात तर कधी-कधी उदार असतात. संरक्षक भिंती उभारून ते आपल्या जनतेचे बाह्य शत्रूंपासून संरक्षण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी ते पुरेसे मजबूत आहेत. विचारवंत या संकल्पनेपेक्षा वेगळे तर्क मांडतात. त्यांच्या मते, विधिसंमत राज्याचा उद्देश आपल्या देशातील लोकांच्या सुरक्षा, आर्थिक संपन्नता, न्याय आदी मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे हा असतो. व्यक्तिगत पातळीवर या गोष्टी कुणी ठरवू शकत नाही. करोनाच्या संकटाने या चिरेबंदी व्यवस्थेची कालबाह्यता स्पष्ट केली आहे. कारण आजच्या काळात संपन्नता ही जागतिक व्यापार आणि सर्वसामान्यांच्या आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून आहे.
जगातील लोकशाहीवादी देशांनी आपल्या मूल्यांचे रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. संतुलित शक्तींकडून वैधरीत्या जागतिक वातावरण पूर्वीसारखे करण्याचे प्रयत्न करारांवर परिणाम करणारे ठरतील. तरीही वैधता आणि शक्तीच्या या सहस्रकातील कळीच्या मुद्द्याचे निराकरण कोविड-19 चा नायनाट करण्याबरोबर होऊ शकणार नाही.
(हेनरी किसिंजर यांच्या वेबसाइटवरून केलेला अनुवाद)