नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून देशाच्या विविध भागात ज्या दंगली उसळल्या आहेत त्याची सीबीआय अथवा कोर्टाच्या देखरेखेखाली एसआयटी नेमून चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्यावर सुनावणी घेण्यास कोर्टाने आज मान्यता दिली. सरन्यायाधिश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी चालणार असून अर्जंट सुनावणीच्या यादीत ही याचिका समाविष्ट करण्यात आली आहे.
देशातील हिंसक घटनांवर आम्ही काळजी घेऊ असे कोर्टाने आज या अनुषंगाने नमूद केले. अश्विनीकुमार उपाध्याय यानी ही याचिका दाखल केली आहे. या हिंसाचारामागे नेमका कोणाचा हात आहे हे लोकांपुढे येणे गरजेचे आहे असे त्यांनी कोर्टापुढे नमुद केले. जामिया मिलीया विद्यापीठ तसेच अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्याच्या चौकशीच्या मागणी करणाऱ्या अन्यही याचिका कोर्टात सादर करण्यात आल्या आहेत.