नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 26 वर्षांपुर्वी एक अधिसूचना काढून देशातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी धर्माच्या लोकांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषीत केले होते. त्या अधिसुचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका केली होती. पण त्यावर विचार करण्यास सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नकार दिला. राज्यवार जनसंख्या लक्षात घेऊन राज्यांतील त्या धर्माच्या लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक दर्जा ठरवला जावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. धर्माचा असा एखाद्या राज्यापुरता विचार करता येणार नाही तर संपुर्ण देशाच्या बाबतीत धर्माचा विचार केला पाहिजे असे निरीक्षण नमूद करीत कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.