नवी दिल्ली – करोनाच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकांनी भांडवल सुलभता निर्माण केली होती. त्यामुळे विकसित देशाबरोबरच आशिया खंडातील देशात महागाई वाढली आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केले.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई कमी करण्यासाठी मे महिन्यापासून आपल्या मुख्य व्याजदरात 2.35% ची वाढ केली आहे. आता महागाई कमी होऊ लागली असली तरी ती खात्रीने कमी करण्यासाठी आगामी काळात व्याजदर वाढीबरोबरच इतर उपाययोजना करत राहणे गरजेचे आहे असे दास यांनी सुचित केले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना दास म्हणाले की, भारताबरोबरच आशिया खंडातील देशात महागाई वाढण्याबरोबरच या देशावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. यामुळे या देशांच्या विकासदरावर परिणाम संभवतो. यासाठी कर्जाचा बोजा कमी करत महागाई कमी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महागाई वाढली असतानाच रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. विशेषत: इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी पतधोरणाचा जास्त वापर करीत राहावे लागणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. 2022 मध्ये आशिया खंडातील विविध देशांमधील महागाई 20 टक्क्यावर गेली होती. यामुळे पाकिस्तान, श्रीलंके सारख्या देशावर भयंकर परिणाम झाला होता. मात्र आता जागतिक पातळीवर काही वस्तूंच्या किमती कमी होत आहेत. त्या आणखी कमी होण्याची गरज आहे. अन्यथा आशियाई देशाच्या विकासदरावर दीर्घ पल्ल्यात परिणाम होऊन त्याचा गरिबी निर्मूलनावर परिणाम होऊ शकतो असे ते म्हणाले.
महागाई आणि पुरवठा साखळीवरील परिणामामुळे परकीय चलनाचा ओघ कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत अशियायी देशावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे या देशासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. मात्र सुदैवाने भारताकडे परकीय चलनाचा भरपूर साठा आहे.