prices of pulses । देशात महागाई काही केल्या कमी होत नाही त्यातच सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री बसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे डाळींच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे. काही बाजारातील डाळींच्या किमती वाढल्याने सरकार सावध झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारने डाळींच्या व्यापाऱ्यांवर निर्बंध आणण्याची तयारी केलीय.
सरकार ही तरतूद करू शकते prices of pulses ।
एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या अहवालानुसार, सरकार डाळी व्यापाऱ्यांना काही डाळींचा साठा जाहीर करणे बंधनकारक करू शकते. त्यात पिवळा वाटाणा, तूर डाळ आणि उडीद डाळ यांचा समावेश आहे. मोठे व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते या दोघांनाही त्यांचा साठा जाहीर करणे सरकार बंधनकारक करू शकते. यामुळे सरकारला स्टॉकचे व्यवस्थापन आणि डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
तुर डाळीच्या दरात वाढ
गेल्या काही आठवड्यांपासून विविध डाळींच्या, विशेषतः पिवळा वाटाणा, तुर आणि उडीद डाळीच्या किमतीत वाढ झालीय. एप्रिलच्या सुरुवातीला काही बाजारपेठांमध्ये तूर डाळीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. एका महिन्याच्या तुलनेत भावात 100 रुपयांपर्यंत वाढ दिसून आली. सर्व डाळींमध्ये तूर डाळीचा भाव सर्वाधिक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या तुर डाळीची सरासरी किंमत 160 रुपये प्रति किलो आहे. मूग आणि मसूर डाळीच्या दरातही अशीच वाढ दिसून आली.
डाळींची भाववाढ
डाळींची भाववाढ ही सरकारची डोकेदुखी ठरत आहे. जानेवारी महिन्यात डाळींची घाऊक महागाई 16.06 टक्के होती. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर फेब्रुवारी महिन्यात १८.४८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एकूणच महागाई कमी होत असली तरी डाळींच्या वाढत्या किंमती वेळीच नियंत्रणात न आल्यास येणाऱ्या काळात ही समस्या आणखी वाढू शकते. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ५.०९ टक्क्यांवर आला होता.
निवडणुकीच्या तोंडावर किंमती वाढल्या prices of pulses ।
देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असताना डाळींचे भाव वाढत आहेत. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा आधीच झाली आहे. सात टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका या महिन्यापासून सुरू होत आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम टप्प्यातील मतदान होणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.